लोकसेवाको क्यालेन्डर रोकियो

काठमाडौं : लोकसेवा आयोगको कार्यतालिका (क्यालेन्डर) यो वर्ष अवरुद्ध भएको छ। कर्मचारी समायोजनको संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण यस वर्ष आयोगले नियमित परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेन। वार्षिक पाँच लाखदेखि नौ लाख लोकसेवामा सहभागी हुन्छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५७ हजारले विभिन्न पदमा दरखास्त दिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८ लाख ४४ हजारको दरखास्त परेको थियो। सबैभन्दा धेरै दरखास्त आह्वान हुने प्रशासन सेवा समूहमा यो वर्ष विज्ञापन नै गरिएन। न्याय, संसद् सचिवालयलगायत केही सेवा समूहमा सीमित विज्ञापन गरिएको लोकसेवाले जानकारी दिएको छ।

सरकारले समायोजनको कारण देखाउँदै यस वर्ष दुई महिना विज्ञापन आह्वान रोक्न लोकसेवालाई आग्रह गरेको थियो। त्यसअनुसार असोजमा हुने विज्ञापन आह्वान मंसिरमा सारिएको थियो। तर त्यसपछि न आवश्यक माग विवरण सामान्य प्रशासनले पठायो, न लोकसेवाले विज्ञापन नै आह्वान गर्न सक्यो। सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायले कर्मचारी विवरण माग गरेपछि मात्रै लोकसेवालाई विज्ञापन आह्वान गर्ने अधिकार छ।

लोकसेवाले २०७५/७६ को साउनमा वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो। विभिन्न श्रेणी, तहको खुला तथा आन्तरिक पदपूर्ति, बढुवाको निर्धारित समय नै तोकेर कार्यातालिका बनाएर सार्वजनिक हुन्थ्यो। लोकसेवाको सूचना प्रकाशन, परीक्षा सञ्चालन, लिखित परीक्षाको नतिजा, अन्तर्वार्ता र सिफारिसको मिति कार्यतालिकाबमोजिम हँुदै आएको छ। हरेक वर्ष कार्यतालिकाअनुसार आयोगले काम गर्दै आएको आयोग प्रवक्ता एवं सहसचिव किरणराज शर्माले बताए। यो वर्ष मात्रै कार्यतालिकाअनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्रिय दुर्घटनाबाहेक भनेको बेलामै जाँच लिएका छौं। हरेक वर्ष कार्यातालिकाको ९५ प्रतिशत पूर्ण पालना भएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष मात्रै कार्यतालिकाअनुसार जाँच लिन सकिएन।’

सबैभन्दा धेरै दरखास्त आह्वान हुने प्रशासन सेवा समूहमा यो वर्ष विज्ञापन नै गरिएन।

फागुनभित्र कर्मचारी समायोजन सकेर विज्ञापन आह्वान गर्ने घोषणा गरेको सरकारले समायोजन नै सकेको छैन। अहिलेसम्म करिब ६० हजार कर्मचारीको मात्रै समायोजन भएको छ। समायोजन नसकिएसम्म विज्ञापन खुला हुने सम्भावना नभएको सामान्य मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। समायोजनका साथै संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश कानुनले पनि विज्ञापन खुला गर्न समस्या बनाएको छ। निजामती सेवा ऐन संसदमा छ, प्रदेश कानुन बनेकै छैन।

अझै विज्ञापन आह्वान हुन समय लाग्ने देखिन्छ। प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म आवश्यक कर्मचारी विवरण तयार गर्ने काम हालै सुरु भएको छ। लोकसेवाको विज्ञापनका लागि आठ वटा कार्यदल नै बनाएर तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए। सात प्रदेश तथा प्रदेशभित्रका स्थानीयको कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिने उनको भनाइ छ। ती कार्यदलले कुनकुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कतिकति कर्मचारी कुनकुन पदमा आवश्यक छ, त्यसको विवरण तयार गर्नेछन्।

सात वटा प्रदेशका लागि उपसचिव नेतृत्वमा कार्यदल बनेको छ। ७ वटा समूहले प्रदेश र स्थानीय तहमा कति कर्मचारी, कुन पदमा आवश्यक पर्छ भन्ने विवरण तयार पार्छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको कार्यदललाई संघका आवश्यक कर्मचारीको विवरण गर्ने जिम्मा दिइएको छ। कार्यदलले संघमा आगामी असार मसान्तभित्र कुनकुन श्रेणी, तहका कति कर्मचारी अवकाश हँुदै छन् भन्ने विवरणसमेत तयार पर्नेछ।

समायोजन सकिएको घोषणासँगै तीनै तहमा आवश्यक कर्मचारीको माग विवरण समेत मन्त्रिपरिषद्मा अनुमोदन गराउन लगाइने सचिव थपलियाले बताए। एकै पटक २० हजारभन्दा बढीको विज्ञापन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। सरकारले माग गरेकै बखत विज्ञापन खुलाउन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले बताए।