पइचिङ : १३ औं राष्ट्रिय जनकंग्रेसको दोस्रो अधिवेशन शुक्रबार पइचिङमा सम्पन्न भएको छ।
अधिवेशन सम्पन्नसँगै चीनले वैदेशिक ब्यापार लगानी ऐन पनि पारित गरेको छ। यस वर्षको दुई अधिवेशनमा वैदेशिक ब्यापार लगानी कानून मस्यौदा पारित गर्न र मन्द अर्थन्त्र तथा यसलाई भरथेग गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम मुख्य चासोको विषय बनेको थियो।
उक्त वैदेशिक व्यापार लगानी ऐन राष्ट्रिय जनकंग्रेसका करिब ३ हजार प्रतिनिधिले पारित गरेका थिए। हालको मन्द स्थितिमा ऐन सम्बद्ध धारणालाई व्यवहारमा उतारेर वैदेशिक खुलापनबाट अर्थन्त्रको उच्च गुणस्तरीय विकास अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
सन् २०२० को जनवरी १ तारिखदेखि लागू गरिने उक्त कानूनले वैदेशिक ब्यापारका लागि लगानी लगाउने पूर्वाधार, प्रवद्र्धन, संरक्षण र व्यवस्थापन आदि विषयबारे एकीकृत र नियम बनाउनुका साथै वैदेशिक ब्यापार लगानीसम्बन्धी चीनको नयाँ ढाँचाको कानूनी व्यवस्थाको आधारभूत प्रारूप निर्धारण गरेको छ।
यसबाट चीनले कानूनी तवरबाट वैदेशिक ब्यापार लगानी भित्र्याउने तथा त्यसको संरक्षण गर्न र सुधार तथा खुलापन कार्यान्वयन गर्दै जाने अठोट स्पष्ट भएको छ। यसै सन्दर्भमा सन् २०१८ को अन्तसम्म ९ लाख ६० हजारवटा वैदेशिक लगानीका क्षेत्र पहिचान भइसकेका छन्। नयाँ कानूनले विदेशी लगानीकर्तालाई थप भरोसा दिएको भनाइ छ।
आर्थिक वृद्धि कमजोर भएको अवस्थामा अर्थन्त्रलाई स्थिर बनाउन यो एउटा अचूक वाण सावित हुनेछ। चालू वर्ष चीनले आफ्नो आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ६ देखि ६.५ प्रतिशत राखेको छ। साथै चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले अधिवेशनको समापनमा चालू वर्ष अनिश्चित तत्वका बाबजूद संशोधित दायरा फराकिलो रहेको भन्दै नयाँ अवस्थाको सामना गर्न परे पनि दीर्घकालीन स्थितिको आधारमा चीनको अर्थन्त्र स्थिर रहने र राम्रो प्रवृत्ति कायम रहने बताएका छन्।
गम्भीर बन्दै गएको चिनियाँ अर्थन्त्रसमक्ष आइपर्ने नयाँ चुनौतीलाई कर तथा शुल्क घटाउने कदमहरूबाट निस्तेज पार्न योजना बुनेको देखिन्छ। चीनले २० खर्ब रनमनपी बराबर कर वा शुल्क हटाउने उल्लेख गरेको छ। चालू वर्ष चीनले करमा सुधार गर्दै उत्पादन लगायतका उद्योगमा चलिरहेको १६ करलाई १३ मा, यातायात, ढुवानी, निर्माण क्षेत्रमा १० बाट ९ मा घटाएको छ। यी कर घटाउने कदमले बजारलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
यसैबीच पनि चीनले आर्थिक वृद्धि स्थिर राख्ने, रोजगारको संरक्षण गर्न, व्यवसाय र उपभोक्ताको विश्वास बढाउने लगायतका कदम चाल्नेछ। उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशतसम्म कायम राख्ने उल्लेख गरेको चीनले यो वर्ष १ करोड १० लाखभन्दा बढी मानिसका लागि नयाँ रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी १ करोड जनसंख्यालाई गरिबीको रेखाबाट उकास्न कटिबद्ध छ।
आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न चीनले निरन्तर रूपमा सक्रिय अर्थनीति र अस्थिर मुद्रानीति अपनाउँदै जाने भएको छ। तीमध्ये वित्तीय घाटादर २.८ प्रतिशतमा समायोजन गरिनेछ जुन गत वर्ष अनुमान गरेभन्दा ०.२ प्रतिशत उच्च छ। आर्थिक वृद्धिलाई भरथेग गर्न र अनिश्चित कारक तत्वको सामना गर्न जुझारु चीनले यी कार्य चाल्दै जानेछ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री लीले विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन विश्व अर्थन्त्रको स्थिरताका लागि महत्वपूर्ण सहारा भइरहने बताएका छन्। यूरो क्षेत्रको अस्थिर अर्थन्त्र, ब्रेग्जिट र चीन-अमेरिका ब्यापारयुद्ध हुँदाहुँदै पनि चीनले आफ्नो ६ देखि ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्यलाई सहज रूपमा भेटाउन सकिने विश्वास गरेको छ। गतवर्ष चीनको आर्थिक वृद्धिदर ६.६ प्रतिशतमा झरेको थियो जुन वृद्धिदर २८ वर्षकै न्यून थियो। चीन-अमेरिका ब्यापार द्वन्द्वको सवालमा प्रधानमन्त्री लीले चीन र अमेरिकाबीचको ब्यापारिक वार्ता स्थगन नभएमा छलफलबाट उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिने र आपसी हितयुक्त तथा साझा विजय पाउन सक्ने आशा चीनले लिएको बताए।
यो वर्ष जनगणतन्त्र चीन स्थापना भएको ७० औं वार्षिकोत्सव रहेको छ र गतवर्ष खुलापन तथा सुधारको ४०औं वार्षिकोत्सव मनाएको थियो। चीनले विगत ३०÷४० वर्षयता तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरेको छ र हाल चीन उच्च गुणस्तरीय विकास चरणमा प्रवेश गरेको छ।
अबको चरणमा चिनियाँ अर्थन्त्रमा नवीन विकास, सामञ्जस्य, हरित अर्थन्त्र, खुला, आदान-प्रदानलगायतका विशेषता देख्न सकिनेछ। यी सबै उच्च गुणस्तरीय विकासका मुख्य संकेत हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
