भारत र चीनकै स्वार्थले रेल आउँछ

यतिखेर मुलुकको समग्र नीति सुधारमा घोत्लिएका छन्, समाजशास्त्री प्राध्यापक डा. चैतन्य मिश्र। गएको असोजमा सरकारले नीति कोर्न ‘थिंक ट्यांक’ अथात् नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान बनाएको थियो, जसको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका मि श्रले पाएका थिए। तर उनी कामभन्दा प्रशासनिक व्यवस्थापनमै व्यस्त छन्।

भन्छन्, ‘स्वतन्त्र भनिदिने तर नीति नियमले फनफनी बाँधेर राखेपछि कसरी काम/अनुसन्धान हुन्छ ? यसलाई चिर्न आवश्यक छ।’ मि श्र ‘बदलिँदो नेपाली समाज’ एवं ‘पुँजीवाद र नेपाल’ जस्ता दर्जनभन्दा बढी पुस्तकका लेखक पनि हुन्। भौतिक विकास, मानवीय विकास, त्यसका वस्तुगत आधार र सम्भावना तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुनियाँसँग एकाकार गर्न जुटेका उनै प्राध्यापक डा. मि श्रसँग थिंक ट्यांकको भविष्य, काम, समाज, भूराजनीतिलगायत विषयमा अन्नपूर्ण पोस्टका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले ‘थिंक ट्यांक’ प्रमुखको भूमिका कसरी निर्वाह गरिरहनुभएको छ ?

जिम्मेवारी लिनेभन्दा पनि त्यसको भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने मूल विषय हो। यतिबेला हामी जग हाल्ने क्रममा छौं। जग मजबुत बनाउन आवश्यक छ र काम पनि भइरहेको छ। यस्ता संस्थाको छुट्टै ‘लिगल फ्रेमवर्क’ हुँदो रहेछ। त्यस्तो नहुनुपर्ने हो। प्रशासनिक कार्यलाई कसरी छरितो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। ऐन–नियम पास भएर आउन बाँकी छ। त्यसपछि कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान गर्न सक्छौं।

हामी (म, डा. मीना आचार्य, प्राध्यापक डा. राजेन्द्रध्वज क्षेत्री, प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ र गणेशमान गुरुङ) पाँचबाहेक चारजना स्टाफ र सल्लाहकार छौं । बाँकी हामीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिने हो। हाम्रो आकार २० अनुसन्धानकर्ताको हो। त्यही आधार तय गर्न जग हाल्ने काम भइरहेको छ। हामी सरकारको परम्परागत अंग होइनौं। अर्थव्यवस्था सरकारबाट हुने भए पनि बाह्य क्षेत्रमा सहकार्य गरेर पनि काम गर्न सक्छौं।

त्यसो भए संरचना कस्तो हुने भन्ने अन्योलमै ६ महिना बित्यो ?

नयाँ संरचना भएकाले अलमल स्वाभाविक हो। म स्वयं न प्रशासक न त व्यवस्थापक। हामीले गर्ने कामको खाका बनेको छ। कामै नगरी यो वा त्यो गर्छौं भन्ने पक्षमा म छैन। हामी प्राथमिकता चयन गरेर कामको थालनीमा छौं। संविधानको दायरा र नीति कार्यक्रम हेरिरहेका छौं। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, दलित/जनजाति, नीति कार्यक्रम र बजेटको विषयमा काम अघि बढिरहेको छ।

हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौं। युवा अवस्था अर्थात् अल्पायुमा हुने निधनबारे अध्ययन भइरहेको छ। ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ अर्थात् स्वार्थ–द्वन्द्वका विषय पनि अध्ययन हुँदैछ। समावेशी पद्धति कसरी तिखो पार्ने भन्नेमा छलफल भएको छ। संविधानतः कसले कति अवसर पायो र किन ? त्योलगायतका अन्य पनि अध्ययनको सूचीमा छन्।

कार्यालय स्थापनासँगै अध्ययनको काम पनि अघि बढेको रहेछ ?

हो, हामी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिअन्तर्गत स्थापना भयौं। हामी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत छौं। हामीले कार्यालय सञ्चालन मोडालिटीको ड्राफ्ट दिएका छौं। कतिपय पारित भएर आइसकेको छ भने कतिपय आउन बाँकी छ। त्यही प्रशासनिक कामले अलि पछि परेका हौं कि ? संसद्ले त्यस्ता कार्यक्रम पारित गरेपछि यो स्थायी कार्यालयका रूपमा रहनेछ। नेपाल सरकारको हैसियतले म सरकारी मानिस त भएँ तर काम गर्ने सबै निजी व्यक्ति हुन्।

हामीलाई कसैले (प्रधानमन्त्री, मन्त्री, निकाय) ले बोलाउँदा जाने गर्छौं तर उनीहरूकै जागिरे झैं हामी रहन्नौं। हामीले गर्ने कामको सूची सार्वजनिक गर्छौं। तर हामीले लेखेको विषय र सार्वजनिक भएका अध्ययनले सरकार घाइते हुनुहुँदैन। जे अध्ययन र सुझाव हुन्छ त्यो सरकारकै सहयोगका लागि हुनेछ। तर त्यो सरकारी धारणा हुने छैन। जसले अध्ययन गर्छ त्यही व्यक्ति त्यसमा जिम्मेवार हुने गर्छ।

आगो ओकल्ने काम हुन्न

अध्ययन/अनुसन्धान पहिले पनि भएका हुन् तर सरकारी दराजमा थन्किने गरेको विषयलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?

हाम्रो प्रतिवेदन लिएर थन्क्याउने कि कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने सरकारी निकाय वा नेतृत्वको पाटो हो। हामी सरकारले थन्क्याउने मात्रको प्रतिवेदन बनाउन चाहँदैनौं। हाम्रा आँखा ‘पब्लिक एजुकेसन’ मा छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने विषय भएकाले राम्रा पक्षलाई सरकारले स्वीकार्नैपर्छ। किनकि त्यो जनताको डकुमेन्ट बनिसकेको हुन्छ।

 ‘आगो ओकल्ने’ काम मात्र हामीबाट हुनु हुँदैन। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा झंै अखबारको पृष्ठमा समेत ‘आगो ओकल्ने’ काम भइरहेका छन्। हामी ‘तथ्य र कारण’ का आधारमा अडेर काम गर्ने छौं। हामी कुनै दलमा लागेको वा देखिएका व्यक्तिलाई यस्तो अध्ययनमा लिँदैनौं। अध्ययनमा पार्टीगत आग्रह/पूवाग्रह हुँदैन ।

विद्वान्हरू नै दलअनुरूपको धारणा बनाइरहेका हुन्छन् नि ?

होलान्, दलगत विषयमा विचार दिन थालेपछि विश्वसनीयता घट्छ। हुन त हाम्रो मुलुकमा ‘सोसल साइन्स’ मा अब्बल व्यक्ति भेट्न गाह्रो छ। हामीले सरकारले दिइरहेको भन्दा दोब्बर पारि श्रमिक दिएर कतिपयलाई यसमा आकर्षित गर्न खोजेका छौं। प्राध्यापनबाट सेवानिवृत्त भएका, लालच कम भएका र युवा जोसको मिश्रणबाट अध्ययन अघि बढाउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ।

वरिष्ठमा रिटायर्ड भएका तर दलगत रूपमा सक्रिय नरहेकालाई तानेर काम दिने अवधारणा छ। केही अध्ययन अघि बढाए पनि त्यो न्यून हो। अबको केही समयमा हामी दृश्य हुन्छौं र गरेको कामको आधार देखा पर्छ।

प्रधानमन्त्रीले नै रोज्नुभएकाले तपाईंलाई पनि त्यस्तो आरोप लाग्ला नि ?

म समाजशास्त्रको व्यक्ति। अनि म लेखिरहने व्यक्ति पनि । उहाँ (प्रधानमन्त्री) पढ्नुहुँदो रहेछ । उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि मेरो समूह र एक्लाएक्लै पटकपटक उहाँसँग बैठक भयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘सन् १९९९ देखि यस्तो ‘थिंक ट्यांक’ स्थापना गर्न लागेको तर प्राथमिकता र आफू पूर्णतः निर्णय गर्ने स्तरमा नहुँदा समय लागेको भन्दै यहाँले यो क्षेत्र हेरिदिनुपर्‍यो।’ उहाँको धारणा राम्रो लागेरै जिम्मेवारी लिएको हुँ।

मुख्य समस्या हाम्रो विश्वविद्यालय र हामीले हुर्काएको शिक्षा प्रणालीमै छ ।

म दलगत वा अन्य कुनै कारणबाट यहाँ आएको होइन। सरकारको कर्मचारी पनि होइन। त्रिविको प्राध्यापन पेसाबाट निवृत्त भएर पनि अध्यापनमा सक्रिय रहँदै आएको व्यक्ति हुँ।

सरकारका ‘थिंक ट्यांक’ कामयावी नभएको अवस्थामा तपाईं नेतृत्वको अब्बल हुने आधार के छन् ?

सरकारका थिंक ट्यांक यतिबेला सक्रिय देखिएका छैनन् अथवा सक्रिय हुन दिइएको छैन। यो ‘थिंक ट्यांक’ को आधार नै अन्यको भन्दा फरक छ। किनकि जसमा सरकारी निकायको एक व्यक्ति पनि सामेल छैनन्। कूटनीतिक क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने भनिएको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउँदा नै गल्ती भएको थियो। त्यहाँ एकजना पनि अनुसन्धान अधिकृत राखिएको थिएन। त्यसमा सरकारी निकायका व्यक्ति नै बोर्डमा रहने व्यवस्था थियो।

मन्त्रालयको शाखा झैं रह्यो। यो सरकारलाई सुझाव दिने सरकारी ऐननियमअनुसार बाँधिएको तर स्वतन्त्र निकाय हो। यसको दायरा आफैंमा फराकिलो छ। नेपाल र नेपालीको फाइदा हेरेर हामी सुझाव दिन्छौं। कुन दलको सरकार छ, के भन्दा सरकार खुसी हुन्छ भन्ने अवधारणामा हामी लाग्दैनौं। हामीले नछुने र अध्ययन नगर्ने क्षेत्र नै छैन। तर हामी प्राथमिकता चयन गरेर अघि बढ्ने छौं।

हाम्रा विश्वविद्यालयमा रहेकाहरू आरम्भदेखि नै दलगत स्वार्थमा छन् अनि कसरी अध्ययन निष्पक्ष खोज्ने ?

यही हो हाम्रो चुनौती। हाम्रा विश्वविद्यालयमा साढे दुई दशकदेखि ‘फ्रेस पीएचडी’ ले प्रवेश पाएको छैन। विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर फर्केकाले यसमा प्रवेश गर्नै सकेका छैनन्। त्रिविभित्रका बाहिर अध्ययन गरेर आएका होलान् तर बाहिरका ‘फ्रेस’ छैनन्। कोही विदशमा पढेर आयो भने ऊ विश्वविद्यालयमा जान चाहँदैन । किनकि विश्वविद्यालयको आवेदन पर्खनुपर्छ, त्यसमा पनि राजनीतिक गन्ध हुन्छ। त्यसैले ऊ निजी क्षेत्रमा जान्छ।

नेपालका लागिभन्दा अन्यका लागि अध्ययन थाल्छ। त्यसैले क्षेत्र खोज्न र निक्र्योल गर्ने अलमलमा पर्ने छौं। यो विषय सबैभन्दा महत्त्व र चुनौतीपूर्ण छ। मानिस कसरी छान्ने त्यो हाम्रो प्रमुख चुनौती हुनेछ। मास्टर/पीएचडी गरेकाहरूमै समस्या देख्छु । हामी विश्वको तथ्य केलाउनेतिर जान्छौं तर यहाँको विषयमा टेकाउन सक्दैनौं। कुनै क्षेत्रमा भइरहेका कार्य नियाल्ने हो भने त्यो नीतिमा कमजोरी देखिन्छ।

यो थिंक ट्यांकमा पनि अध्ययन गर्ने व्यक्ति परिवर्तन हुने र काम अघि नबढ्ने अवस्था आउने त होइन ?

अब काम भइरहन्छ। जसले काम गर्न सक्दैन, ऊ भाग्छ। यहाँ आउने अध्येता एक वर्षको सम्झौतामा आउनेछन्। यहाँ अन्य कुनै सुविधा हुँदैन। सरकारबाट पाउनेभन्दा निकै माथिल्लो तहको पारि श्रमिकको व्यवस्था छ। हाम्रो अवस्था हेर्दा रकम कम छैन। आउने व्यक्तिले एक वर्षमा कम्तीमा तीनवटा अध्ययन सक्नुपर्छ। त्यो अध्ययन हामी बाहिर ल्याउने हो। र, त्यसको जिम्मेवार पनि अनुसन्धाता स्वयं हुनेछ ।

शिक्षा प्रणालीमा समस्या

त्यसो भए समस्या त हाम्रो विश्वविद्यालयमा पो रहेछ ?

हो, समस्या हाम्रो विश्वविद्यालय र हामीले हुर्काएको शिक्षा प्रणालीमै छ। त्रिविको एफिलियसन प्रणाली भत्काउन आवश्यक छ। यसलाई २०/३० वटा विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ। यसअन्तर्गतका क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। अनि त्यहाँको लिडरसिपलाई सबै जिम्मेवारी दिनुपर्छ। त्रिचन्द्र विश्वविद्यालय, पद्मकन्या विश्वविद्यालय, रत्नराज्य विश्वविद्यालय, शंकरदेव विश्वविद्यालयको परिकल्पनामा जानुपर्छ।

पाँच सय अध्ययन गर्ने साना विश्वविद्यालय होलान् र एक हजारभन्दा बढी अध्ययन गराउने ठूला विश्वविद्यालय होलान्। क्याम्पसमा पढाउनेहरू जागिरे भए। उनीहरूले न कोर्स बनाउनुपर्छ न त नयाँ आधार तयार गरेर प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्छ। एक लाख अध्ययन गर्ने विश्वविाद्यालय रहँदैमा त्यसलाई राम्रो भन्नु गलत हो। कति गुणस्तरीय छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। सम्बन्धन दिने र त्यही आधारमा सबैतिर उस्तै अध्ययन गराउने प्रणालीले शिक्षालाई फितलो बनाएको छ। एकजना शिक्षकले सात/आठ स्थानमा पढाइरहेको पाइन्छ अनि कसरी गुणस्तरीय शिक्षा आउँछ ।

उनीहरूले कतिबेला आफ्नो विषयमा अनुसन्धान गर्ने ? सिनास र सेडामा पहिला राम्रा अध्ययन भएका थिए तर अचेल खोइ ? १०–५ को पारि श्रमिक लिने अनि अध्ययन गर्न अर्को रकम खोज्ने प्रवृत्ति पनि राम्रो होइन। त्यहीं भित्रबाट अध्ययन गर्दा पनि हुने हो, तर भइरहेको छैन। फिल्डसमेत जानुपर्ने अवस्था छैन। डाटा यही उपलब्ध छ केलाउन र तथ्य परीक्षण गर्नुपर्‍यो।

हाम्रो विश्वविद्यालयको उत्पादन नै राम्रो भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?

मैले उत्पादन राम्रो भएन भनेको होइन। उत्पादन शैली राम्रो र व्यावहारिक भएन। स्कुल र विश्वविद्यालयमा पढाउने दुवै शिक्षक हुन्। तर फरक छ। विश्वविद्यालयका शिक्षकले नयाँ सिर्जना गर्छ विद्यालयकाले त्यो ज्ञान बाँड्छ। यसरी हेर्न सक्छौं। विश्वविद्यालय शब्दै स्पष्ट छ। यो मुलुक वा एक स्थानको घेराभित्र मात्र खुम्चिन्न । विश्वविद्यालयमा पनि आफ्ना भक्त बनाउने काममा नै दलहरू लागे। त्यही कारण समस्या आएको हो।

विद्यार्थीको संगठन बनाउने र समस्या सिर्जना गर्ने काम गरे, जुन पटक्कै राम्रो होइन। जुन विकसित देशमा विद्यार्थी संघले व्यावसायिक रूपमै काम गर्छ। विद्यार्थीका आधारभूत समस्या उठाउने गर्छन्। हामीकहाँ भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेर दलको हित गर्ने काममा उग्र बन्छन्। यही कमजोरीले विश्वविद्यालयको हालत यस्तो भएको हो। सम्बन्धन प्रणाली भत्काउनैपर्छ।

प्रतिष्ठानले सरकारको मेरुदण्डका रूपमा काम गर्ने बताइएको छ। तर यहाँको कुरा सुन्दा यो पनि त्यही विश्वविद्यालयको हालतमा पो जाने हो कि ?

म अब्बल व्यवस्थापक भएको भए यो संस्थाको आधार एक महिना छिटो बन्थ्यो। व्यवस्थापन सोसियोलोजी डिपार्टमेन्ट खोलेको पहिलो वर्षबाहेकको अनुभव मसँग थिएन। त्यसतर्फ लागिनँ। यसमा हेरिहालौं न भनेर आएँ। हाम्रो चलन र नियमावलीको घेराबारे म सोच्दैेछु। एउटा जिम्मेवारी दिने तर नियमको डोरीले ‘फनफनी’ बाँधिदिने रहेछ। यस्ता निकायलाई नीतिनियमले बेर्ने काम नराम्रो रहेछ।

नियम बोर्डले पास गरेर पुग्ने बनाए हुनेमा अन्य कैयन् नीतिनियमको खुटकलो पार गर्नुपर्ने। बोर्डलाई नै विश्वास गरेर चलाउन दिनुपर्छ। गरेका निर्णय ठीक भए/नभएको बोर्डले पास गरेर पठाइएपछि त्यसमा अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आउनुपर्ने माध्यम बनाएर कारबाही गर्न सक्ने स्थान राखे पुग्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको ‘अटोनोमी’ हनन हुने। यो प्रचलन न्यूनीकरण गर्न र भत्काउन आवश्यक छ। नियम राखेर भ्रष्टाचार रोक्न यो बाटो तय गरिएको होला। तर खानीले जसरी मिलाएर खान्छ त्यसरी रोकिने भए सरकारी निकायमा भ्रष्टचार नै हुन नपर्ने नि ?

कर्मचारीतन्त्र हाबी भएर यस्तो भएको त होइन ?

अब यो बनिसकेको छ। यसलाई भत्काएर फाल्न नसक्ने भए पनि खुकुलो बनाउन आवश्यक छ। सरकारको ‘प्रोकुरमेन्ट रुल’ भएपछि अर्को किन बनाउने ? कार्य सञ्चालन नियमावली बोर्डले मात्र पास गर्ने भएको भए सबै काम अघि बढ्थ्यो। यो रोग सबैतिर छ। यसमा विकार आएकाले निराकरण जरुरी छ। हामीकहाँ ‘सेफ्टी फस्ट पोलिसी’ भयो। अनि कसरी बाँधबुँध गर्ने भन्नेमै हामी लाग्यौं। हुन त, सिंहदरबारभित्र रहनेलाई भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने होला । अनि त्यहाँभित्रको डोमिनेन्ट पनि छ।

कर्मचारीको मात्र पनि होइन, नीति निर्माण तह संसद् हो, त्यहाँ किन अध्ययन हुँदैन ? हाम्रो बोर्डमा कर्मचारी आउन खोजेका थिए होलान्, अझै यसमाथि अर्को काउन्सिल राख्नुपर्छ भन्दैछन्। कर्मचारीमा मात्र होइन धेरै ठाउँमा समस्या छ। बाहिरबाट सिक्दैनौं। नेपाललाई विशिष्ट ठान्छौं। समानता र सहकार्य नभनी हामी विशिष्टतामा मात्र गएर हुँदैन। विश्वले के गरिरहेको छ त्यसमा जानुपर्छ।

संसारको आँखा नेपालमा

पुरानै सभ्यता र आदर्शमा रमेकाले उपलब्धिपूर्ण काम हुन सकेन भन्न खोज्नुभएको ?

हामी यतिबेला विश्वको आँखामा छौं। संसारको ध्यान हाम्रो क्षेत्रमा छ। दुई छिमेकीको उन्नतिले विश्वको ध्यान नेपालमा परेको हो। संसारको केन्द्र बन्दैछन्, हाम्रा छिमेक। छिमेकले के गर्छन्, कसरी अघि बढेका छन् भन्ने विषयलाई पनि हामीले सूक्ष्म अध्ययन गर्न जरुरी छ। हामीले वैकल्पिक योजना बनाएर बस्नुपर्छ।

बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबीचको प्रतिस्पर्धा चानचुने छैन।

मुलुकभित्रको कामले हामीलाई जति असर गर्छ बाहिरी दुनियाँको असर पनि कम छैन। यो क्षेत्रमा चासो बढ्नु भनेको नेपालको भविष्य पनि उत्तिकै उज्ज्वल छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हामीले यसलाई एउटा आकार दिने मात्र होइन, बचाएर राख्न सक्नुपर्छ।

भारत र चीनका कारण नै अमेरिकालगायत विश्वको ध्यान बढेको छ, त्यसमा ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो ?

हो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र (रणनीति) बीचको प्रतिस्पर्दा चानचुने छैन। त्यसको बीचमा नेपाल परिसकेको छ। के अमेरिकाका भ्रमणहरू त्यसै बाक्लिएको होला त ? चिनियाँ यहाँ त्यसै आएका होलान् ? भारतको चनाखोपना त्यसै बढेको होला ? यस्ता विषयमा गहन अध्ययन र छलफल खै ?

यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीस्तरमा छलफल/परामर्श हुने गरेकोे छैन ?

अझसम्म भएको छैन। तर कामको नतिजा निस्किन थालेपछि पक्कै पनि छलफल हुनेछ। नतिजा दिने गरी कामको प्रक्रिया अघि बढेको छ। रित्तो भाँडो ठटाउने र आवाज निकाल्ने हाम्रो काम होइन। त्यसले आवाज ठूलो देला तर भित्र केही हुँदैन। काम गरेपछि नै कुरा गरौं भन्ने हो। हामीले यस्ता विषयमा चासो देखाएका हुन्छौं। प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि हामी सुनाउने छांै, पक्कै सुन्नुहुन्छ।

दुई छिमेकीको टक्कर

भारत र चीनले पनि हामीलाई आफूनिकट बनाउन प्रतिस्पर्धा गरे झैं लाग्दैन ?

उनीहरू एकले अर्काको बजार हेरिरहेका छन्। अनि हामी पनि सहज सञ्जाल जोड्ने क्षेत्र मात्र होइन। उनीहरूको ठूलो बजार पनि हौं हामी। त्यसैले यहाँ उनीहरूको प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। यहाँ रेल आउने भनेको हाम्रो कारणले मात्र होइन, उनीहरूकै बजार विस्तार र एकले अर्कोमा जोड्ने चाहनाले हो। सीधा जोड्नुभन्दा बीचमा आफ्नो निकटस्थ मुलुकमार्फत जोड्दा सहज र सुरक्षित हुने बुझाइ होला। नेपालमा दुवै मुलुकको रेल जोडिन्छ। चीन र भारतको आआफ्नो स्वार्थकै कारण यहाँ रेल आउने हो।

हाम्रो कारणले मात्र होइन। अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ। त्यसैले यस्ता विषयमा आफ्नो मुलुकको हित हेरेर विश्व बहाबअनुरूप चल्न सक्नुपर्छ। यो काम हाम्रा कूटनीतिज्ञको सहारामा राजनीतिज्ञले इमानदार भएर गर्ने हो। हामीले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। चार सय वर्षअघि पनि विश्वको ध्यान यो क्षेत्रमा थियो। फेरि त्यही अवस्था आउँदैछ। त्यतिबेलै ५५ प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपी यहींबाट हुन्थ्यो। त्यसकै प्रस्थानमा यो क्षेत्र छ। हामी उथलपुथलकारी समयमा छौं। हामीले डुंगा कसरी खियाउने हो, आधार तय गर्न जरुरी छ।

पछिल्लो अमेरिकी भेटवार्ताबारे के भन्नुहुन्छ ?

नेपालमा लगातार अमेरिकी भ्रमण किन हुन्छन्, किन सम्बन्धको सात दशकमा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाइयो र स्वागत गरियो ? सोचनीय छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ– हामी विश्वको केन्द्रमा कहाँ छौं। पुर्खाले झंै हामीले पनि चतुर्‍याइँपूर्वक ‘ह्यान्डल’ गर्नैपर्छ, अन्यथा हामीलाई गाह्रो पर्नेछ।

युवा पलायन र बढ्दो गरिबी

हामी विश्व परिवेशको कुरा गरिरहेका छौं तर हाम्रो समाज नै अलमलिए झैं लाग्दैन ?

समाज ध्रुवीकृत छ। एकथरीले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाइरहेका छन्। गरिबीको खाडल पुर्नेतिर जानुपर्नेमा हामी व्यवस्थामै अलमलिएका छौं। राम्रो डेलिभरी दिनुपर्‍यो, नागरिकले स्वतन्त्र र सुरक्षित अनुभव गर्न सक्नुपर्‍यो। कृषि र सरकारले ल्याएको भूउपयोग नीतिबारे अध्ययन गरिरहेका छौं। युवाको विदेश पलायनकै कारण गाउँमा बूढापाका मात्रै छन्। खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन् । श्रमिक कम लाग्ने खेतीमा बढवाका लागि ‘सब्सिडी’ दिने, भारतका किसानसँग किन प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन। यसको खोजी आवश्यक छ।

रेमिट्यान्सले सधैं धान्दैन। यो सीमित समयका लागि मात्र हुने गर्छ। अवसर/कामको खोजीमा विदेश जानु नराम्रो होइन। यहाँ विकल्प दिन सकेनौं र युवा बाहिर गए। हुन त हामीले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत चिन्न सकेनौं। उपयोग गर्न सकेनौं। त्यसको उपयोगतर्फ लाग्नुपर्छ। कृषि र साना उद्योगमा पनि लगानी भित्त्इाउन आवश्यक छ। बोतलको पानी पश्चिम एसियामा बेच्न सक्छौं। पर्यटन र जलस्रोतबारे हामीले सोच्नैपर्छ।

राजनीतिमा मुख्य समस्या कहाँ छ ?

अब देखिने गरी द्वन्द्व हुन सक्ने भनेको पहाड र तराईकै हो। मुख्य समस्या बुझाइमा छ। पहाड र तराई (मधेस) बीच जुन प्रकारको दूरी छ, त्यसलाई जोड्न (ब्रिज) सक्नुपर्छ। त्यसका लागि रणनीति तय गर्न आवश्यक छ। प्रदेश २ र केन्द्रको जुन प्रकारको द्वन्द्व छ, त्यो अन्य प्रदेशमा छैन। सरकारले सीके राउतसँग सम्झौता गरेको छ । भित्र अन्य मधेसी दल नै बलिया छन्। यद्यपि बाहिरबाट पाउने साथले अरूमा सीके हावी हुन सक्छन्।

प्रदेश २ मा बस्नेहरूको सांस्कृतिक, राजनीतिक धार बोक्नेहरू पनि छन्। सांस्कृतिक प्रभुत्व देखिन्छ । हुन त मधेसवाद बढाउन काठमाडौंको भूमिका छ। घटाउन पनि अहिले फेरि काठमाडौंकै भूमिका छ। काठमाडौंमा मधेसीलाई हुने व्यवहार र उनीहरूले आफ्नालाई सुनाउने अनुभवले पनि काठमाडौंप्रति दूरी बढेको हो। मधेसमा गएर पहाडले गरेको व्यवहारले दूरी बढेको होइन।

त्यसो भए संघीयताले काम गर्न सकेन ?

म जातीय संघीयताको विरुद्धमा थिएँ। जुन प्रकारको संरचना बनाइएको छ, त्यसमा मेरो विरोध र गुनासो छैन। हुन त सम्बन्ध भनेको बराबरी नै हुन्छ भन्ने मान्यता छ, तर त्यो बराबरी नहुन पनि सक्छ। हामी सामाजिक हुनुपर्छ। समाजशास्त्रमा सामाजिक रूपले कसरी निर्मित हुन्छ भन्नेमा जानुपर्छ। समाजले बनाउने हो। जिनले त जीउ बन्ने हो। तर समाजले निर्मित गरेको व्यक्तिलाई पत्याउने हो।

नेपालमा सम्भ्रान्त र भुइँ मानिसबीचको दूरी कम भएको हो ?

असमानताभन्दा पनि गरिबी कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल आवश्यक छ। अबको राजनीति गरिबी घटाउने हुनुपर्छ। संविधानको कखराले पनि त्यही भन्छ। असमानता प्राइमरी विषय होइन। काठमाडौं हावी छ संस्कृति र पैसाले। जग्गाको भाउ बढेको कारणले यो अवस्था आएको हो। छोरानातिलाई राख्नुपर्छ भन्नेलाई बाहेक काठमाडौंवासीलाई दुई छाकको समस्या हुँदैन।

संघीयताले धेरै (सात) काठमाडौं बनेको छ, जसले गरिबीको दूरी घटाउन मद्दत गर्छ । रेमिटेन्सले गरिबी घट्दै छ । मजदुरीको ज्याला बढेको छ। ध्यान कृषि, पर्यटन र जलस्रोतमा जानेबित्तिकै अन्य समस्या हुन्न।