परासी : नवलपरासीमा दुई सयबढी अवैध हतियार रहेको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासनबाट इजाजत (लाइसेन्स) लिएर गएका अधिकांश व्यक्तिहरुले नवीकरण गराएका छैनन्। कानुनअनुसार नवीकरण नगराएका हतियारहरु अवैध ठहरिन्छन्। त्यसरी अवैध हतियार राख्नेमा सर्वसाधारण र केही व्यवसायी छन्। व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि उनीहरुले प्रशासनबाट इजाजत लिएर हतियार लगेका हुन्।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव' नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिहरुलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदै सबै हतियार बुझाउन आह्वानसमेत गरेको छ। सरकारको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासनले त्यस्ता हतियारको खोजी गर्न थालेको हो।
लामो समयदेखि नवीकरण नगरिएको भए पनि प्रशासनले भने त्यस्ता हतियारको खोजी गरेको थिएन। पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले विना नवीकरण हतियार राख्न नपाइने बताए। सरकारको निर्देशनअनुसार अहिले सबै हतियार बुझाउन सूचना जारी गरेको लामिछानेले बताए। हतियारको विषय संवेदनशील भएकाले त्यसको सबै विवरण संकलन गरिने लामिछानेले उनको भनाइ छ। हतियारको गलत प्रयोग हुन सक्ने र त्यसले शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने भएकाले संकलन गर्न थालिएको उनले बताए।
प्रशासनबाट तीन सय ३५ जनाले हतियार राख्ने इजाजत लिएका छन्। जसमध्ये २०७४ साउन १ देखि २०७५ बैशाखसम्म एक सय १४ जनाले मात्र नवीकरण गराएका छन्। नवीकरण नगराएका २ सय २१ हतियार कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे प्रशासनलाई जानकारी छैन। इजाजत लिएका हतियारमा सबैभन्दा बढी ‘१२ बोर’ नामका दुई सय ४२ थान बन्दुक छन्। २८ थान नाम नखुलेका हतियार छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार इजाजत लिएका बन्दुकमा ‘कटुई’ २५ थान, ‘२२ बोर राईफल’ १५ थान, ‘ब्रिज लोड’ १२ थान,‘टोटा’ ५ थान, ‘भरुवा’ ४ थान छन्। त्यसैगरी ‘मेनियर’, ‘प्वाइण्ट २२ बन्दुक’ ‘एयर गन हवाई बन्दुक’, ‘२०५१ बोर’ नामका एक÷एक थान रहेको प्रशासनले जनाएको छ।
हतियार बुझाउने समय ३५ दिन (बैशाख ४ गतेसम्म) तोकिएको छ। यस अवधिमा हतियार बुझाए अवैध हतियार राखे वापत हुने सजाय मिनाह हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले बताए।
इजाजत लिएर जाने व्यक्तिहरु अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रका छन्। साविकका कुश्मा, रामपुरखडौना, हकुई, गेरमी, पाल्ही, सरावल, सनई, सुक्रौली, प्रतापपुर र जमुनियालगायतका क्षेत्रका छन्। कावासोती क्षेत्रमा पनि इजाजत लिएर हतियार राख्ने छन्।
जिल्ला विभाजन हुनुपूर्व हतियारको इजाजत परासीस्थित जिल्ला प्रशासनबाट दिने गरिएको थियो। यो संख्या दुवै जिल्लाको हो। गृहमन्त्रालयको निर्देशन भएकाले नवलपुर जिल्लामा इजाजतसहित अन्य हतियार भएका सर्वसाधारणहरुले तोकिएको समयमा हतियार बुझाउन आग्रह गरिएको नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले बताए।
यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा विभिन्न व्यक्तिहरुले बुझाइएका ४० बढी हतियार कार्यालयमै छन्। नवीकरण नभएकाले उनीहरु हतियार लिन नआएका हुन्। अधिकांश हतियार काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
द्वन्द्वको समय र चुनावको समयमा सरकारको निर्देशन अनुसार हतियार संकलन गरिएको हो। जसमा ६२ थान द्वन्द्वको समयमा बुझाइएको थियो। २०७० सालको निर्वाचनमा ४२ थान बुझाइएकोमा २१ थान फिर्ता लगेका छन्। २१ थान कार्यालयमै छन्। त्यसैगरी २०७४ सालको निर्वाचनमा २१ थान बुझाइएको थियो। जसमा १८ थान फिर्ता लगेका छन्। ३ थान कार्यालमै रहेको प्रहरी उपरीक्षक भट्टले जानकारी दिए। अहिले सरकारले सबै हतियार बुझाउन निर्देशन गरेकाले व्यक्तिसँग भएका हतियार खोज्न मातहतका युनियनलाई निर्देशन गरिएको भट्टले बताए। सरकारले अर्को निर्देशन नगरेसम्म संकलन गरिएका हतियार सुरक्षा निकायमै राखिने प्रशासनले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
