हावादारी गफ, उखानटुक्का र स्वैरकल्पनामा उब्जिएका योजना सुनेर वाक्क भएका नेपाली जनता यतिबेला फरक प्रसंग र परिस्थितिले थिचिन थालेका छन्। एकाएक परिवर्तित राजनीतिक वातावरणका कारण आम जनताको ध्यान केन्द्रित मात्रै भएको छैन, सशंकित र भयभीत पनि बनेको छ।
०५२ सालबाट सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नेपाली जनता फेरि सम्भावित युद्धको पीडा खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले आतंकित छन्। सरकारले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेकै भोलिपल्ट नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीले बन्द आह्वान गर्यो। बन्दमा मानिस उन्मुक्त भएर सडकमा निस्कन नसकेको दृश्य देखियो।
यसअघिका बन्दको अवज्ञा आमस्तरबाटै हुने गरे पनि यो बन्द भने करिबकरिब पूर्णरूपमा मात्रै भएन, विद्यालयहरूले सूचना नै पठाएर बन्द स्वीकारे। घरबाट निस्किनैपर्ने बाध्यताले निस्किएका पनि कहींकतैबाट विस्फोट या निशानामा परिने हो कि भन्ने त्रसित मानसिकतामा देखिए। यो सबै विप्लवप्रतिको आज्ञाकारिता नभएर दसबर्से द्वन्द्व भोगेको त्रसित मानसिकताको उपज थियो।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीले १० वर्ष जारी राखेको द्वन्द्वमा १७ हजार मानिसले ज्यान मात्रै गुमाएनन् केही परिवर्तन पनि भए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायत हाम्रा लागि परिवर्तनका रूपमा उपलब्धि भए। संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्यो। देश नयाँ चरणमा प्रवेश भयो र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीय राज्यप्रणालीको अभ्यासमा हामी हिँडेका छौं।
द्वन्द्वको विकराल अवस्थाबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि यसबीचमा नाकाबन्दी र भूकम्पको धक्काले हाम्रो सामाजिक स्थिति नै बदलिदियो। यसबीचमा भएका सबै उतारचढाव हुँदाहुँदै देश नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने जनताको आशामा भने दुईतिहाइ मत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारको दम्भ र जनविरोधी कार्यले ठेस पुर्याएको छ। बढ्दो भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारी शैली, मिडियामाथिको अघोषित प्रतिबन्ध र सकसपूर्ण वातावरण निर्माणलगायतका सरकारको अकर्मण्यताका कारण जनतामा निराशा मात्रै चुलिएको छैन, देशमा ठूलो तरंग ल्याउने तीन ठूला घटना भएका छन्।
इतिहासको अप्ठेरो घडीमा काँध थाप्ने कांग्रेसको ऐतिहासिक जिम्मेवारी फेरि सुरु भएको रूपमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई लिनैपर्छ।
राजपा सांसद रेशमलाल चौधरीलाई टीकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैदको फैसला भएको केही दिन नबित्दै मधेस स्वराजको माग गर्दै आएका सीके राउतको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहाइ भयो। त्यसको एक रात नबित्दै सरकारले उनको मुद्दालाई सम्बोधन हुने गरी ‘जनअभिमतबाट’ असन्तुष्टिको छिनोफानो हुने सम्झौता गर्यो। आतंक, हत्याहिंसा र विखण्डनको खतरा बोकेर हिँडेको तत्वलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनु प्रशंसनीय कार्य हुन जाला तर एघारबुँदे सम्झौतामा उल्लेख गरिएको ‘जनअभिमत’ शब्द भने जनताले पचाउन सकेका छैनन्।
अप्रत्यासित, अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण सम्झौतालाई लिएर आम जनताले सरकारलाई राष्ट्रघाती भनेर विभिन्न विरोधका आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्। सरकार भने सम्झौताको स्पष्ट उद्देश्य प्रस्ट्याउनुको साटो अझै भाषाशास्त्री बनेर ‘जनअभिमत’ शब्दको अर्थ प्रस्टाउँदै हिँडेको छ। शब्दकोषमा भेटिने अर्थभन्दा सरकारले मौलिक अर्थ निर्माण गरे पनि सीके राउतसँगको सम्झौता राष्ट्रघाती होइन भनेर सरकारले तथ्यसहित प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन।
सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारको यो निर्णयबाट जनतामा अझ संसय पैदा भएको छ। फेरि मुलुक कता धकेलिन लागेको हो ? भन्ने चिन्ताले आमनागरिकमा निराशा छाएको छ।
उसो त, केपी ओलीको नेतृत्वमा ०२८–२९ सालमा भएको झापा काण्डमा निहत्था किसानको टाउको काटिएको होस् या ०५२ देखि प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको माओवादी हिंसाले १७ हजारभन्दा बढी जनताको ज्यान लिएको सन्दर्भ होस्, यी दुवै मिल्दाजुल्दा दृश्य र उद्देश्य छन्। ओली र प्रचण्डको त्यही गतिविधिसँग विप्लवको गतिविधि पनि मिल्दोजुल्दो छ। नमिलोस् पनि किन ? विप्लव आफैं पनि तिनै प्रचण्डका ‘बाइप्रडक्ट’ हुन्। र, उनले थालेको आन्दोलनको शैली पनि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीको ‘कपी आन्दोलन’ का रूपमा प्रस्तुत हुँदै गएको छ। बम विस्फोट, बन्द र निहत्था जनतालाई अभियानका नाममा अज्ञात स्थानतर्फ डोर्याउने। विप्लवको असन्तुष्टि र उद्देश्यपूर्तिमा कुनै नयाँ र रचनात्मक शैली देखिँदैन।
हिजो एमाले सत्तामा बसेर माओवादीविरुद्ध आतंकवादी बिल्ला भिराए पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिविरुद्ध भने उनीहरू मिलेर चुनावमा गएको र सरकार बनाएको दृष्टान्त छ। आगामी दिनमा पनि यही दृश्य दोहोरिन सक्छ। तर सबैभन्दा ठूलो चिन्ता त के भने यी सबै क्रियाकलापले प्रजातन्त्र मासिने हो कि भन्ने हो।
मुलुकका लागि ००७ साल होस् कि १७ साल। ०४६ को आन्दोलनदेखि द्वन्द्वमा फसेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर निरंकुश राजतन्त्रबाट मुलुकलाई संघीय लोकतन्त्रमा प्रवेश गराउने ऐतिहासिक राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस यतिबेला प्रतिपक्षी भूमिकामा छ। कांग्रेसको पछिल्लो अवस्था र अगुवाइ कमजोर भएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, आमरूपमा गरिनु लोकतन्त्रकै लागि अहितकर हो। इतिहासका अप्ठ्यारा घडीमा देशलाई दिशा लिँदै आएको कांग्रेस आज पार्टीभित्रका झीनामसिना विषयमा अल्मलिनु मुलुककै लागि हितकर हुन सक्दैन।
कांग्रेस आजका दिनमा पनि आएर तीन वर्ष पहिले सम्पन्न निर्वाचनमा हारजितको हिसाबकिताब, अन्तर्घात र अनुशासनमा अलमलिएको छ। देशकै अवस्थामाथि नेतृत्व लिएर हिँड्नुपर्ने परिस्थितिमा पार्टीभित्र गुटमा विश्वास गर्ने नेताहरू पार्टीका भ्रातृ संगठनलाई नै कमजोर बनाएर आफूअनुकूल परिचालित गर्ने मनसायमा देखिन्छन्। पार्टीमा अनुशासनको कमजोर अवस्था सुधार्न पछिल्लोपटक अनुशासन समिति त बन्यो त्यो पनि निरीह र निस्प्राणजस्तै बन्न पुगेको छ। प्राविधिक रूपमा अनुशासन समिति बनाइए पनि त्यसको कारबाहीको अधिकारलाई ‘सहमति’ मा लगेर निस्प्राण बनाइएको छ।
यतिबेला मुलुक फरक राजनीतिक परिस्थितिबाट अगाडि बढाउने चेष्टामा कम्युनिस्ट शक्ति देखिन्छ। दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले निर्धारण गरेका कतिपय मापदण्ड, बनाएका ऐन र निर्माण गरेका राजनीतिक परिस्थिति लोकतन्त्रकै लागि घातक सावित हुने संकेत पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले देखाउँछ। सीके राउतसँगको सम्झौता, विप्लब नेतृत्वको पार्टीप्रतिको प्रतिबन्ध र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, सेना परिचालनसम्बन्धी विधेयक संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सचेत र जागरुक हुने होइन भने पार्टीभित्रको राजनीति गर्ने दिन पनि नरहने अवस्था निर्माण हुन सक्छ। त्यसैले इतिहासको अप्ठेरो घडीमा काँध थाप्ने कांग्रेसको ऐतिहासिक जिम्मेवारी फेरि सुरु भएको रूपमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई लिनैपर्छ।
—महर नेपाल विद्यार्थी संघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
