नेपालगन्ज रंगशाला : प्यारापिटका सामान होलीपछि मात्रै

नेपालगन्ज रंगशाला : प्यारापिटका सामान होलीपछि मात्रै

नेपालगन्ज : नेपालगन्ज रंगशालाको भीआईपी प्यारापिटको सामान होलीपछि मात्र नेपालगन्ज आइपुग्ने भएको छ । भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने सीमावर्ती बजार रुपैडिहादेखि दुई किलोमिटरको दुरीमा रहेको जैतापुर ग्रामसभाको जैतापुर गाउँमा कलकत्ताबाट ल्याइएका प्यारापिटका कन्टेनर दुई दिनदेखि अलपत्र छन् ।

कलकत्ताबाट आउँदै गर्दा उत्तर प्रदेशको गाजिपुरमा पुल भत्केका कारण १५ घण्टा कन्टेनर जाममा परेका हुन् । त्यसपछि बनारस, जोनपुर, आजमगढ, बहराइच हुँदै कन्टेनरहरु रुपैडिहा ल्याइएको थियो । कन्टेनर बोकेको एनएलओ १ जी ४५४९ नम्बरको गाडीका चालक लाल बिहारी मौर्यले दुई सय किलोमिटर घुमेर आएको बताए । ‘झन्डै दुई सय किलोमिटर उल्टो घुमेर आउँदा एक दिन ढिलो भयो’ उनले भने ।

काठमाडौंको सुनकोशी वल्र्ड वाइड जेभीले मलेसियन कम्पनीबाट चीनमा निर्मित भीआइपी प्यारापिटका सामान कलकत्ताबाट मल्लिक सिपिङ कम्पनीले सी ब्रिज ट्रान्सपोर्टमार्फत १४ मार्चको बिहान एक बजे नेपालगन्जका लागि पठाएको थियो । पहिलो चरणमा ६ वटा कन्टेनर आउनु पर्नेमा जैतापुरमा पाँच वटा मात्र कन्टेनर आएका छन् । यी कन्टेनर होलीपछि मात्र भन्सारको प्रक्रियामा आउने ठेकेदार कम्पनी काठमाडौंको सुनकोशी वल्र्ड वाइड जेभीका नारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।

सबै कन्टेनर एक साथ नआउँदा भारतीय भन्सारले काम अघि बढाउँदैन । ‘भन्सार तिर्न भारतीय कम्पनीसँग एलसीमार्फत कारोबार हुने हो । मंगलबार बैंकको काम हुन सकेन । बुधबार बैंक बिदा हुन्छ । आइतबार मात्र बैकिङ कारोबार हुनेछ’ भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने ।

सबै कन्टेनर आउँदा मात्र होलीपछि भन्सारको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यस्तो सामान पहिलो पटक आएकाले भन्सार दर के हुने भन्ने विषयले पनि केही दिन भन्सारको प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ ।

कलकत्ताबाट ल्याइएका कन्टेनर नेपालगन्ज रंगशालामा पु¥याउन कठिन छ । एनएलओ १ के ७२८० नम्बरको गाडीका चालक चन्द्रेश मौर्य भन्छन्, ‘लम्बाइ ६० फिट र अग्लो साढे १६ फिट छ । यस्तो गाडी आउट रोडमा जान सक्दैन ।’ यस्तै विभिन्न प्रक्रियाका कारण भीआइपी प्यारापिट निर्माणमा ढिलो हुने देखिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.