पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विदेशी र स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले यही चैत १५ र १६ मा लगानी सम्मेलन गर्दैछ। सँगै लगानी कानुनको तयारी र केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत लगानीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ। सरकारले लगानी सम्मेलनको मुखमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, लगानी बोर्ड तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनलगायतका कानुन ल्याएर कानुनी सुधारको सन्देश लगानीकर्तामाझ पस्किन खोज्दैछ।
वास्तवमा लगानीनिम्ति उत्साहित माहोल सिर्जना गर्न कानुनी र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक छ। तर कानुनी सुधारमात्रैले लगानी आउने होइन। सुधार ग¥यौं भनेर सरकारको आत्मप्रशंसाले मात्र हुँदैन, साँच्चिकै सुधार भएको अनुभूति लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने माहोल पैदा गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर जसरी कानुन बन्दैछन्, तिनले केही नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरेका छन्। सत्तारुढ दलको संसद्मा दुईतिहाइ उपस्थितिको बलमा ‘जसको बिहे, उसैलाई देख्न नदे’, ‘जसनिम्ति गोठ बनायो, उसको पुच्छर बाहिर’ शैलीमा कानुन बन्दैछन्। अर्थात् न यसमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल भएको छ, न त संसदीय समितिमा दफावार छलफल नै हुन पाएका छन्। सरकार कति हतारोमा छ भने कानुन लगानी सम्मेलनअघि नै चाहिएको छ।
अर्कोतर्फ कानुन भएर मात्र भएन, त्यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो संस्थागत क्षमतामा सुधार, प्रक्रियामा सुधार, काम गर्ने शैली र आचरणमा समेत सुधार आवश्यक छ। विगतको द्वन्द्व र लामो राजनीतिक संक्रमणले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा काम नगर्ने मनोवृत्ति विकास भएको छ। सरकारले पनि दक्षता र क्षमताभन्दा दलगत आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, राजनीतिक र स्वार्थसमूहको प्रभावमा संवैधानिक निकायदेखि सरकारले कर्मचारीलाई मानमर्दन र दण्डित गर्ने कारण कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गिरेको छ। निर्णय क्षमतामा ह्रास आएको छ। कानुनमा स्पष्टता नभएकै कारण कर्मचारीले निर्णय गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छ।
अर्कोतर्फ सुशासनको अभाव छ। कानुनी शासन र सुशासन दिन नसक्ने अवस्थामा लगानीकर्ताले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति प्राप्त गर्दैनन्। कानुनमा स्पष्टता र पारदर्शिता नभएका मुलुक लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्दैनन्। अर्कोतर्फ व्यवसाय गर्न सहजताका हिसाबले हामी पछाडि छौं। दक्षिण एसियाकै उदाहरण हेर्ने हो भने बंगलादेशले समेत वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित संयन्त्र (अटोमेसन) विकास गरिसकेको छ। अनलाइनबाटै विदेशी लगानी स्वीकृतिदेखि कम्पनी दर्तासम्म गर्न सकिन्छ।
हामीकहाँ दर्तादेखि कार्यान्वयन चरणमा अनगिन्ती कार्यालयमा फाइल बोकेर चहार्नुपर्छ। हामीकहाँ प्रवेश (इन्ट्री) देखि सञ्चालन (अपरेसन) र बाहिरिने (एक्जिट) सम्म हरेक ठाउँमा समस्या छन्। लगानीको प्रतिफल लैजानसमेत सहज नरहेको गुनासो लगानीकर्ताबाट बेलाबखत आउने गरेको छ। लगानीको आकार हेरेर स्वीकृत गर्ने पनि प्रदेश, उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड, लगानी बोर्डदेखि प्रधानमन्त्रीमातहतको निर्देशक समिति नामक अर्को संयन्त्रका लागि विधेयक संसद्मा पठाइएको छ। लगानीका लागि एकद्वार प्रणालीका नाममा हामी थप द्वार बनाइरहेका छौं।
नेपालमै लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताको अनुभव सुन्ने हो भने अन्य मुलुकमा कानुन पारदर्शी छन्। कानुनमा लेखिएअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेपछि काम हुन्छ। हामीकहाँ सम्बन्धित अड्डाका कर्मचारीले कुनकुन कानुन भिडाएर यसलाई पन्छाउन सकिन्छ भनेर खोजेर बस्छन्। लगानी सहजीकरणसम्बन्धी मनोभावना न राजनीतिकर्मीमा छ न त कर्मचारी वृत्तमा।
दलका भ्रातृ संगठनदेखि प्रभावशाली पात्रमा जसरी पनि असुल्ने (रेन्ट सिकिङ) को मानसिकताले लगानीलाई अवरोध गरिरहेको छ। विश्वभर विदेशी लगानीलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने गरिन्छ। कहाँ लगानी गर्दा प्रतिफल उच्च हुन्छ र लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने लगानीकर्तालाई पर्याप्त छनोटका अवसर छन्। नेपालले पनि वैदेशिक लगानीका निम्ति कानुनी, प्रक्रियागत, प्रशासनिक झन्झट हटाउनेदेखि सुशासन, विधिको शासन स्थापित गरी प्रतिस्पर्धी लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
