काठमाडौं : सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न १२ वटा आयोग बनिसके। सरकारले ३० वर्षमा एक लाख ५५ हजार परिवारलाई ४७ हजार बिघा जग्गा बाँडि पनि सक्यो। तर सुकुमवासी भएको दाबी गर्दै निवेदन दिनेहरू लाखौंको संख्यामा छन्। २०४६ को परिवर्तनपछि बनेका सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगले जग्गा बाँडेको बाँड्यै छ। तर सकुमवासी घट्नुको साटो झन् बढिरहेका छन्।
अझै आठ लाख ६० हजार सुकुमवासी रहेको सरकारको अनुमान छ। एक करोड कित्ता ऐलानी, पर्ती सरकारी जग्गामा उनीहरूको बसोवास रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए। खोला किनारादेखि खुला, सरकारी जग्गा सुकुमवासीका नाममा अतिक्रमण भइरहेको छ। सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न बनेका आयोग दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनेका छन्। अधिकांश आयोग विवादमा छन्।
तथ्यांकै छैन
सुकुमवासीको वास्तविक तथ्यांक कतै भेटिँदैन। तथ्यांक नभएकै कारण नक्कली सुकुमवासीले लाभ लिएका छन्। नक्कलीको रजाइँ छ। मौका सबै नक्कलीले लिइरहेका छन्। तथ्यांक नहुँदा सुकुमवासी समस्या जटिल बनेको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताए। वास्तविक सुकुमवासीसँग नागरिकता नहुने र उनीहरूले राज्यले दिने सुविधा उपभोग गर्न पाउँदैनन्।
सरकारबाट पाएको बेच्ने र अर्काे ठाउँमा गएर सुकुमवासी बनी बस्ने प्रवृत्ति पनि रहेको उनी बताउँछन्। पहाड तथा तराई १÷२ टुक्रा जग्गा भए पनि गुजारा गर्न सहर र काठमाडौं छिरेका पनि धेरै सुकुमवासी बस्तीमै बस्छन्। ‘आफ्नो जायजेथाले गुजारा चल्दैन, त्यसैले उनीहरू सुकुमवासी बनेका छन्,’ अधिकारीले भने।
अथाह खर्च
सुकुमवासीको नाममा राज्यको ढुकुटीको अथाह दोहन भएको छ। ३० वर्षको अवधिमा सुकुमवासीको नाममा भएको खर्चको हिसाब छैन। सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गरेर सुकुमवासी समस्या समाधान तयार गरिरहेको मन्त्री पद्माकुमारी आर्यालले बताउँदै आएकी छन्। ठाउँठाउँका सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गर्न सक्ने गरी शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेसँगै ऐलानी, सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने काम पुनः सुरु भएको छ। सुकुमवासीका नाममा अतिक्रमित घरजग्गाको मूल्यसमेत बढेको छ। भूमाफिया पुनः सक्रिय भएका छन्। संसद्देखि नेतासम्म सुकुमवासी बस्तीका घरजग्गा किनबेचमा लागिपरेका छन्।
३० वर्षमा १२ आयोग, कसले के गरे ?
२०४६ सालको परिवर्तनपछि सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन हुन थालेको हो। २०४७ साल मंसिर ९ गते तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा पहिलो आयोग गठन भयो। उक्त आयोगले दुई वर्षको अवधिमा योजना बनाउने काम सुरु गरेको हो। राईको पालामा जग्गा दर्ता र वितरण गर्ने काम पनि हुन सकेन।
२०४९ मंसिर ९ मा शैलजा आचार्यको अध्यक्षता ९ सदस्यीय आयोग बन्यो। उक्त आयोगले दुई लाख ६३ लाख ७ सय ३८ परिवारले लगत बुझाए, जसमा १० हजार २ सय ७८ सुकुमवासीलाई अस्थायी निस्सा वितरण भयो भने एक हजार २ सय ७८ परिवारलााई २ हजार २ सय ९६ बिघा १ कठ्ठा ३ धुर जग्गा वितरण भयो।
२०४९ मंसिर २९ मा गठन भएको ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षताको आयोग आजसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली हो। लुम्साली आयोगले सबैभन्दा धेरै चर्चामा रह्यो। उक्त आयोगले २४ हजार ४ सय ७० सुकुमवासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित बसोवासी, १ सय ९५ कमैया, तीन हजार ३ सय २ बाढीपीडित र विवरण नखुलेका ६ हजार ३२१ गरी ५८ हजार परिवारलाई तराईमा २१ हजार ९ सय ७४ बिघा १५ कठ्ठा धुर तथा पहाडमा ९ हजार ४ सय ६० रोपनी जग्गा वितरण गरेको थियो।
२०५२ पुस २० मा लुम्साली आयोग भंग भएर तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय अयोग गठन भयो। तर छोटो कार्यकाल भएको हुँदा तामाङ आयोगले खासै काम गर्न सकेन।
२०५४ जेठ २१ मा गठित चन्दा शाहको अध्यक्षताको अयोगले ८८६ परिवारलााई ३५२ विघा १२ कठ्ठा १८ धुर जग्गा बाँड्यो। २०५४ पुस ४ मा पुनः मन्त्री तामाङको अध्यक्षतामा अयोग गठन गरियो र उक्त अयोगले खासै काम गर्न सकेन।
२०५५ असार १ मा तारणीदत्त चटौतको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय अयोग गठन भएको थियो। चटौत आयोगमा दुई लाख ६१ हजार ६ सय १९ निवेदन परेका थिए। ८ हजार ६ सय ६६ सुकुमवासी, १९ हजार ६ सय १३ अव्यवस्थित र ३ हजार ७ सय १३ विवरण नखुलेको परिवारलाई ७ हजार ३६ विघा १९ कठ्ठा १ धुर जग्गा वितरण भएको थियो।
सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न बनेका आयोग दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनेका छन्। अधिकांश आयोग विवादमा छन्।
२०५६ मंसिर १६ मा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री गंगाधर लम्सालको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो। त्यसअघि छोटो अवधि मन्त्री सिद्धराज ओझा र राज्यमन्त्री मोहमद अफताव आलम आयोगको अध्यक्ष बने। लम्साल, ओझा र आलमको कार्यकालमा २ लाख ७७ हजार १ सय ४० निवेदन परे। यसमा ६ हजार २ सय २ सुकुमवासी, १६ हजार ९ सय २० अव्यवस्थित बसोवासीलाई ९ हजार ४५३ बिघा १० कठ्ठा ७ धुर जग्गा वितरण भयो।
२०६२/६३ को परिवर्तनपछि कैलाश महतोको अध्यक्षतामा समस्या समाधान सुझाव आयोग गठन भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेन। २०६६ मंसर २४ मा गोपालमणि गौतमको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय आयोग र २५ जिल्लामा जिल्ला समिति पनि गठन भए। गौतम आयोगले ३९ हजार २ सय ३६ परिवार सुकुमवासीलाई ४ हजार ८ सय ५३ बिघा ६ कठ्ठा १४ धुर जग्गा वितरण गरेको थियो।
२०६८ मंसिर २० मा भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा केन्द्रमा र २५ जिल्लामा समिति गठन भए। लामिछाने आयोगलई वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी लगत तयार गर्ने, सरकारीको जग्गाको पहिचान गरी लगत बनाउने र जग्गा वितरण गर्नेसम्म कार्यभार पायो। ३ लाख ९६ हजार २ सय ४४ निवेदन संकलन भए। आयोगले एक लाख ५० हजार परिचयपत्र वितरणका लागि तयार अवस्थामा राखेको छ। आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट एक लाख ८३ हजार परिचय पत्र छपाइ एक लाख विभिन्न जिल्लामा पठाएको छ। २०६९ मंसिर २८ गतेको निर्णयअनुसार लामिछाने अयोगको म्याद २०७० मसान्तसम्म थप गरियो। तर उक्त अयोगको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले २०७० असार ९ गते आयोग विघटन गरियो।
२०७१ असार २ गते शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन भयो। काठमाडौंबाहेक ७२ जिल्लामा जिल्ला समिति गठन भयो। उक्त आयोगले ८ लाख ६१ निवेददन संकलन भएको छ। अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले आयोगको गठनमा प्रश्न उठाई निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हाले। उनको निवेदनका आधारमा २०७१ साउन ४ गते १९ को गठन आदेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू भनी उत्प्रेषणको आदेश जारी भएपछि आयोग र जिल्ला समिति हालसम्मै निष्क्रिय अवस्थामा छन्। पाँच वर्षयता सुकुमवासीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम अवरुद्ध छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
