'पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फासीवादको भद्दा नमुना'

'पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फासीवादको भद्दा नमुना'

काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारले पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्धको चर्को विरोध गरेको छ। 

बिहीबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मध्य केन्द्रीय कमाण्डका संयोजक हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ले चर्को  विरोध जनाएका हुन्। ‘नेपालको उत्पीडित तथा श्रमजीवी जनताको अग्रदस्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केपी- पीके (केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल) सरकार सामाजिक दलाल पुँजीवादबाट सामाजिक फासीवादतर्फ पतन हुँदैछ भनी गरेको संश्लेषण वर्तमान घटनाक्रमले राम्रोसँग पुष्टि गरेको छ’, सुदर्शनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘हाम्रो पार्टीका गतिविधिमाथि नियन्त्रणका नाममा देशमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनु फासीवादको भद्दा नमुना हो।’

उनले पार्टीको आन्दोलनको निशाना दलाल पुँजीवाद भएको भन्दै अहिले प्रहरी तथा कुनै पनि सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण गर्ने योजना नभएको स्पष्ट पारेका छन्। 

पार्टीका स्थायी समिति सदस्य ओलीले पार्टीको निशाना दलाल पुँजीवादी, कालोबजारी, भ्रष्टाचारी र बलात्कारी रहेको तर सेना, प्रहरी वा कुनै पनि सुरक्षा निकाय लक्षित आक्रमण गर्ने नीति नभएको स्पष्ट पारेका छन्। 

उनले आफ्नो पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्की ‘जीवन्त’ लगायत गिरफ्तार गरिएका सम्पूर्ण नेता-कार्यकर्ताहरूको रिहाइको माग गरेका छन्।  सरकारले गिरफ्तार गरिएलाई तुरुन्त रिहा नगरे कुनै पनि जनप्रतिरोधको कारबाही अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी उनले दिएका छन्। 

हाकाभ्रेमा प्रहरी र नेकपाका कार्यकर्ताबीच गोली हानाहान भएको भनी प्रचारित समाचारलाई लिएर प्रहरी आफैँले एकतर्फी गोली चलाएर जवाफी कारबाही गरेको गलत प्रचार गरेको उनको भनाइ छ। 

‘पछिल्लो घटना काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाको काफलडाँडामा संगठन सुदृढिकरण तथा विस्तार अभियनमा रहेका अभियानकर्मी विशाल तामाङ नुमबहादुर विक, शिव धिमाल र दीपेन्द्र राई पक्राउ गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निहत्था, निःशस्त्र अभियानकर्मीले पहिले नै गोली चलाएकाले प्रहरीले जवाफी गोली चलाएको बकबास गरिएको छ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.