मर्यादाक्रममा सेनाको आपत्ति

मर्यादाक्रममा सेनाको आपत्ति

काठमाडौं : पछिल्लो मर्यादाक्रमप्रति नेपाली सेना असन्तुष्ट भएको छ। गृह मन्त्रालयले सेनाको अधिकृत तहलाई अन्य सुरक्षा निकायका अधिकृत र निजामती अधिकृतभन्दा तल राखेर नयाँ मर्यादाक्रम जारी गर्न लागेपछि सेनाले असन्तुष्टि जनाएको हो।

प्रस्तावित मर्यादाक्रममा नेपाल प्रहरीको निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतभन्दा उपसेनानी पछाडि छन्। सहसेनानीलाई सरकारको शाखा अधिकृत एवं तृतीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृतभन्दा तल राखिएको छ। यसले गर्दा विपत् व्यवस्थापन तथा अन्य सहकार्यमा संयुक्त फौज परिचालनमा असहज हुने सेनाको ठहर छ। सेनाले सरकारसमक्ष मर्यादाक्रममा सेनालाई तल पार्नुको कारण सोधेको छ। सैन्य अनुशासनमा बसेर अध्ययन गरेकालाई पछाडि पार्न नमिल्ने तर्क नेपाली सेनाको छ।

इन्टरमिडियट उत्तीर्ण गरेपछि सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट (सहायक सेनानी) मा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ। त्यसरी प्रवेश गरेका सेनाले भित्रै पढ्न र सैनिक तालिम लिन पाउँछन्। तर नेपाल प्रहरी वा सशस्त्रको निरीक्षकमा जागिर खान स्नातक उत्तीर्ण गर्नैपर्छ। त्यसैले प्रहरी निरीक्षकलाई मर्यादाक्रममा माथि राखिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए। नेपाल सरकारका अधिकृत पनि स्नातक गरेरमात्र सेवा प्रवेश गर्छन्।

सैनिक प्रवक्ता यामप्रसाद ढकालले मर्यादाक्रममा केही परिवर्तन भएको भन्ने जानकारी पाएपछि रक्षा मन्त्रालयमार्फत जिज्ञासा राख्ने तयारी गरेको बताए। ‘पुरानो मर्यादाक्रम ठिकै थियो। त्यसलाई चलाएको हो भने हाम्रो नेतृत्वले पक्कै छलफल गर्नुहोला। यस विषयमा म बुझेर मात्र खबर गर्न सक्छु।’

प्रस्तावित मर्यादाक्रममा नेपाल प्रहरीको निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतभन्दा उपसेनानी पछाडि छन्।

सेनाले २४ महिना तालिम लिनुपर्छ। प्रहरी तालिम त्योभन्दा आधा हुन्छ। निजामतीमा एकदुई महिनाको मात्रै तालिम हुने भएकाले सेनासँग दाँज्न नमिल्ने सेनाका अधिकारी बताउँछन्। सेनामा तालिम सकिनुपूर्व त्रिविबाट स्ट्राटेजिक स्टडिजअन्तर्गत स्नातक दीक्षित हुनुपर्छ। तालिम सकेर केही समय सेवा गरेपछि मात्र उपसेनानी हुन पाइने तर्क सेनाको छ।

नेपाली सेनाका अनुसार उपसेनानीले विभिन्न तालिम लिएको निश्चित अवधिपछि सहसेनानीमा पदोन्नति हुन पाइन्छ। अधिकृत तहमा दुई बढुवापछि सहसेनानी हुन पाइन्छ। गुल्म कमान्ड गर्न योग्य सैनिक अधिकृतलाई समान शैक्षिक योग्यता, कार्यदक्षता तथा अनुभव र सेवा अवधिसमेत ६ वर्षभन्दा बढी भएकालाई शाखा अधिकृतभन्दा पछाडि पारिनु न्यायोचित नभएको सैन्य अधिकारीको गुनासो छ।

यस विषयमा सेनाले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको गृहका एक अधिकारीले बताए। भारतमा प्रमुख सुबेदारको दर्जा नेपालका इन्स्पेक्टरभन्दा माथि हुन्छ। पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशमा पनि यही अभ्यास छ।

मर्यादाक्रममा नेपाली सेनाका उपसेनानी पद प्रहरी सहायक उपरीक्षकभन्दा माथि रहन्छन्। प्रस्तावित मर्यादाक्रममा उपसेनानीलाई प्रहरी निरीक्षक पदभन्दा मुनि राख्ने आधार माग्दै सेनाले छलफल अघि बढाएको छ। ‘विगतमा नेपाली सेनाका अधिकृत (सहसेनानी, उपसेनानी) अन्य निकायका अधिकृत (नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत एवं राजपत्र अंकित तृतीय श्रेणी वा सोसरहका अधिकृत, प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान अधिकृत) भन्दा जेष्ठ रहँदै आएका थिए। अहिले यो क्रमभंग गर्दै सेनाका अधिकृतलाई तल राखिएको हो ? ’ नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत जिज्ञासा राखेको छ। ‘सेनाजस्तो कठोर अनुशासन भएको संस्थामा चलिआएको दर्जालाई ‘प्राइड’ का रूपमा लिने परम्परा छ,’ सेनाले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यस्तो परम्परा निरुत्साहित गर्न सेनाभित्र खेल्ने मनसायले यस्तो प्रयास भएको सेनाको बुझाइ छ। यसले संयुक्त कमान्डको नेतृत्व र सहकार्यमा समेत असर गर्छ।’

गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले यसबारे आफूले बुझेरमात्र भन्न सक्ने बताएका छन्। उनले कहाँ के भएको हो बुझ्नुपर्ने बताए। गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहको पदाधिकारीको निर्वाचनलगत्तै गत असारमा उनीहरूलाई समेत समेटेर नयाँ मर्यादाक्रम तयार पारेको थियो। राष्ट्रपतिलाई पहिलो स्थानमा राखिएको छ।

दोस्रो स्थानमा उपराष्ट्रपति, तेस्रोमा प्रधानमन्त्री, चौथोमा प्रधानन्यायाधीश र पाँचौंमा सभामुख रहने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वराष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्री छैठौ मर्यादाक्रममा रहने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै मन्त्री, संसद्को विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, व्यवस्थापिका संसद्का उपसभामुख र पूर्वसभामुख सातौ स्थानमा रहने व्यवस्था छ। अहिले कर्मचारी तहमा केही हेरफेर गर्दै नयाँ मर्यादाक्रम जारी हुन लागेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.