शिशा र प्लाष्टिकमा प्रतिबन्ध

शिशा र प्लाष्टिकमा प्रतिबन्ध

ओखलढुंगा : सोलुखुम्बुका स्थानीय तहले शिशा र प्लाष्टिकजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन्। शिशा र प्लाष्टिकका कारण गाउँ तथा नगर कुरुप बन्न थालेपछि निकायले यस्ता पदार्थको आयत तथा कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउन थालेको हो। 

गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाटै त्यस्ता वस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेर कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ। ०७५ पुसदेखि सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले शिशाका बोतलमा हुने मदिरा तथा अन्य पेय पदार्थ आयतमा रोक लगाइसकेको छ। 

नगरपालिकाको निर्णयबाटै त्यस्ता फोहोरजन्य वस्तु व्यवस्थापन गर्ने काम थालिएको नगर प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले बताए। पर्यटकीय क्षेत्रलाई सफा र व्यवस्थित बनउन शिशा र प्लाष्टिकजन्य वस्तु प्रयोगमा रोक लगाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 

नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्र प्लाष्टिक तथा शिशाजन्य पदार्थ संकलन गरेर कवाड संकलन गर्ने कम्पनीसँग सहकार्यमा निकासी समेत गरिरहेको छ। नगरपालिकाबाट एक लाख बढी शिशाका बोतल संकलन गरेर निकासी हुँदै आएको व्यवसायी ज्ञानेन्द्र रुम्दालीले बताए। उनका अनुसार शिशा र प्लाष्टिक नकुहिने भएपछि फोहोर मात्र नभएर माटोको उर्वराशक्ति समेत ह्रास गराउने भएकाले यस्ता वस्तु व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। 

यस्तै, नेचा सल्यानले चैत ५ गतेको गाउँसभाबाट ०७६ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी शिशा तथा प्लाष्टिकजन्य वस्तु आयतमा रोक लगाउने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यष डुफकुमार बास्तोलले बताए। गाउँपालिकाको वातावरण स्वच्छ राख्न यस्तो निर्णय गर्नु परेको उनको भनाइ छ। सोलुका आठ स्थानीय तहमध्ये नेचासल्यान गाउँपालिका र सोलु दुधकुण्ड नगले सिसाजन्य र प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेका छन्।

जल, जमिन र वातावरणमा दिर्घकालिन असर पार्ने वस्तुको प्रयोग कमी ल्याउनका लागि सर्वसधारण, होटल, पसल सञ्चालक र व्यवसायीहरुसँग छलफल तथा अन्तत्र्रिmया गर्ने गाउँपालिकाको तयारी समेत गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.