दाङ : दाङका अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ। अबैधरूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसरमा दलका नेतादेखि टोले गुण्डासम्मको संलग्नता देखिन्छ। स्थानीय स्तरमा परिचालन हुने युवादेखि पूर्वमन्त्री, वर्तमान सांसद र जिल्लाका नेतासम्मको क्रसरमा लगानी देखिएको छ।
मापदण्ड नपुगेका उद्योगमा ठूला पाटीका केन्द्रीय नेताको पनि लगानी छ। कतिपय उद्योगमा स्थानीय निकाय अध्यक्षको लगानी छ। अनुगमन समितिले पनि क्रसर मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको सार्वजनिक गरेको छ।
बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूवनेश्वर पौडेलका छोराको लगानीमा च्याटे खोलामा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ। गाउँपालिकाको निर्वाचनपछि यहाँ उनले लगानी गरेको खुलेको छ। यसैगरी पूर्वमन्त्री दिपक गिरीको लगानीमा कालाकाटेमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको छ। यीलगायत स्थानीय र केन्द्रीय नेताको लगानी अत्यधिक छ। राजनीतिक नेता आफै उद्योगमा नदेखिए पनि परिवारका सदस्यका नाममा लगानी गरेका छन्। कतिपय आफ्नै राजनीतिकदम्भ र पहुँचको आडमा यस्ता उद्योग जिल्लामा वर्षाैंदेखि सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
सरकारी निकायले वर्षौंदेखि गर्दै आएको अनुगमनले पनि उद्योगलाई मापदण्डभित्र ल्याउन सकेको छैन। सामान्य मापदण्ड पूरा नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको अवस्थामा अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। प्रदेश–५ को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको अनुगमन उपसमितिले जिल्लाका क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको छ।
अबैधरूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसरमा दलका नेतादेखि टोले गुण्डासम्मको संलग्नता देखिन्छ।
मापदण्डविपरीत जिल्लामा क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको विषय संसद्मा उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले यसको यथार्थ बुझ्न केही दिन अगाडि दाङका राप्ती नदी, पातुखोला, न्वारखोला, च्याटी खोला, हापुर खोला, संक्राक खोला कालाकाटेलगायत क्षेत्रका क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको छ। प्रदेश–५ का ६ वटा जिल्लामा क्रसर तथा नदीजन्य पदार्थको अवस्थाबारे अनुगमन थालिएको समितिका सदस्य कल्पना पाण्डेले जानकारी दिइन्।
पाण्डेले अनुगमन गरिएका देउखुरी क्षेत्रका क्रसर उद्योग कसैले पनि मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको बताइन्। अनुगमन गरिएमध्ये ९५ प्रतिशत उद्योग मापदण्डविपरीत भेटिएको उनको भनाइ छ। बालुवा प्रमोसनको नाम दिएर क्रसरको काम गरेको, सामान्य मापदण्ड पनि पूरा गर्न नसकेको, खोला पुल र मापदण्डअनुसार स्थानीय तहमा दर्ता प्रक्रियामा नरहेकालगायत अवस्थामा उद्योग भेटिएको समिति सदस्य गीता थापाले बताइन्।
कतिपय उद्योगले काजगजातसमेत देखाउन सकेका छैनन्। उद्योगको अवस्थाबारे यथार्थ अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा बुझाइने उनले बताइन्। ‘हामी क्रसर उद्योगको अवस्था र मापदण्ड हेर्न आएका हांै’, उनले भनिन्, ‘जे छ त्यही प्रतिवेदन तयार हुन्छ।’ जिल्ला समन्वय समितिले अबैधरूपमा क्रसरले नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरेको भन्दै झण्डै ४२ करोड राजस्वसमेत असुली गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
