स्वाधीनता, स्वायत्तता र स्वशासन भनेको कति भौगोलिक अखण्डता र कति राज्य शक्तिको विभाजन हो भन्नेबारे एकमत हुन सायदै सकिएला
संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान अक्षुण्ण राख्ने मात्र होइन, स्वाधीनता, स्वायत्तता र स्वशासनको विषय पनि छ। स्वाधीनता, स्वायत्तता र स्वशासन भनेको कति भौगोलिक अखण्डता र कति राज्य शक्तिको विभाजन हो भन्नेबारे एकमत हुन सायदै सकिएला। राष्ट्रिय अखण्डता चाहनेहरूलाई पहिलो वर्गका शब्द पर्याप्त छन्। अखण्डतामा समस्या (भूगोल वा मनोविज्ञान) ल्याउन चाहनेलाई दोस्रो वर्गका शब्दको बुई चढ्न पाउने छुट देखिन्छ।
पछिल्ला वर्गका शब्द लेख्नैपर्ने मन पहिले सीमाभित्र बन्यो कि सीमाबाहिर भनी कसले भन्ने ? सीमाभित्र हो भने संविधानसभामा वा विदेशी गैरसरकारी संस्थाका अड्डामा भनी कसले मुख खोल्ने ? कहिल्यै उपनिवेश र परतन्त्रको सिकार हुन् नपरेको देश कसबाट स्वाधीन हुने ? स्वायत्तता र स्वाधीनता कश्मिर, तिब्बत र विगतको हङकङजस्तो कस्तो हुने भन्नेबारे यसको जबाफ के हुने ? अनि राज्य– राज्य जोडेर बनेका मुलुक र बाईसे–चौबीसे जोडी एकात्मक बनेको मुलुकलाई एकात्मकबाट संघात्मक बनेकोमा उही व्याख्या हुने कि फरक ? सोभियत रूसको जस्तो स्वायत्तता हुने कि कोरियाजस्तो जोडिने ‘कुरा चलिरहने’ कि ? जर्मनीजस्तो तोडाइपछि जोडिने ? यी र यस्ता विकल्पका बीच यता के गर्न खोजिएको हो भन्नेबारे कसले जबाफ दिने ? यी शब्दको व्याख्याको अर्थ विस्तार र अर्थ संकुचनको समस्या थेग्न व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि उपलब्ध छैन। संविधानसभाका छलफल कतै होलान् तर पहुँच दुरुह प्रतीत हुन्छ।
संविधानको प्रस्तावनामै विगतका सशस्त्र संघर्षको महिमा छ। पुछारमा दिगो शान्तिको प्रसंग उल्लेख भएकाले यस संविधानले सशस्त्र संघर्षपछिको दिगो शान्तिको कल्पना गरेको देखिन्छ। अमेरिका, भारत आदि देशले पनि स्वतन्त्रताको लडाइँ लडेका थिए। उनीहरूको संविधानमा ‘सशस्त्र’ कार्यको महिमा देखिँदैन। शस्त्रबाट नै दिगो शान्तिको कामना गरेकाले नेपालको संविधानले हतियार मोह त्याग्न सकेको देखिएन। संविधानले युद्ध सम्झियो तर बुद्ध सम्झेन।
प्रस्तावनामा निरंकुशतालाई विभेद र उत्पीडनको कारक भनेकाले सरकार कसैप्रति पनि निरंकुश बन्न मिल्ने देखिँदैन। प्रस्तावनाको यो भावनाअनुसार सरकारले कोही कसैप्रति अंकुश लगाउनु विभेद र उत्पीडन गर्नु हो।
संविधानको प्रस्तावनाले लोकतन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली र आवधिक निर्वाचनको मार्ग देखाएको छ। प्रस्तावनामा ‘जनअभिमत’ शब्दको प्रयोग भएको देखिँदैन। यो संविधानको ऐना भनिने र संविधानको उद्देश्य व्यक्त गर्ने प्रस्तावनामा उल्लेख नभएको शब्द हो। के ‘जनअभिमत’ लोकतन्त्र, बहुदलीयता र आवधिक निर्वाचनको समग्रता हो त ? वा यो ‘जन’ जोड्ने वाद वा विचारधाराका कारण ‘अभिमत’ शब्दमा संविधानअन्तर्गत नै गरिएको ‘समाजवादी’ शृंगार हो ? मत वा अभिमत दिन सक्ने क्षमता ‘जन’ मा नै हुन्छ। तर त्यस्तो मत प्रयोग गर्ने अधिकार नागरिकलाई प्राप्त हुन्छ र त्यो पनि निश्चित उमेर पुगेका नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छ। मताधिकार प्रयोग गरी गरिने यो मत प्रक्रिया औपचारिक हो। कहिलेकाहीं भावना बुझेर पनि जनताले मत व्यक्त गरेको ठानी निर्णय लिएको देखिन्छ। सायद ०३६ को जनमत संग्रहको घोषणा भावना बुझेर गरिएको थियो र पछि औपचारिक रूपमा मत लिइएको थियो।
संविधानको धारा ३ ले राष्ट्रको परिभाषा गर्दा समान आकांक्षा, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता आदिलाई केन्द्रमा राखेको छ। जनअभिमत यी शब्द र भावनाको अनुकूल छ÷छैन र त्यसको कार्यान्वयन तदनुरूप हुन्छ वा हुँदैन भन्ने हो।
यस्तै धारा ४ ले राज्यको परिभाषा गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त नेपाल अभिभाज्य हुने बताएको छ। प्रसंग जनअभिमतबाट नेपालको अभिभाज्यतामा प्रश्न उठाउने, त्यसका लागि मुलुकभित्र र बाहिर प्रचारप्रसार गर्ने र अलग राज्य माग गर्ने–गराउने विदेशी संस्थासँगको सम्बन्ध वा सहकार्य तोडिन्छ÷तोडिँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो।
संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको उल्लेख गर्दा नेपालको सिमानाको सुरक्षा गर्नेसमेत उल्लेख छ। राष्ट्रिय हित सरकार, प्रतिपक्ष, दलमा आबद्ध वा दलतटस्थ प्रत्येक नागरिक र संस्थाको दायित्व हो। जनअभिमत राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको पक्ष वा विपक्ष केका लागि होला भन्ने जिज्ञासा रहनु अस्वाभाविक होइन। कार्य र व्यवहार कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पर्खेर हेर्नुपर्ने होला ? विगत हेर्दा स्वाभाविक नदेखिएका कुरा पर्खेर हेर्दा केकस्ता देखिने हुन्, त्यो भविष्यको गर्भमा नै छ।
सशस्त्रबाट दिगो शान्तिको कामना गरेकाले नेपालको संविधानले हतियार मोह त्याग्न सकेको देखिएन। संविधानले युद्ध सम्झियो तर बुद्ध सम्झेन।
संविधानको धारा १७ ले बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने र दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता दिएको छ। यस्तै धारा १७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) मा अन्य कुराका अतिरिक्त भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध र राज्यद्रोह गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्नमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन सकिने उल्लेख छ।
धारा ४८ मा राष्ट्रप्रति निष्ठा, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको रक्षा एवं संविधान र कानुनको पालनालगायतका कुरा कर्तव्यका रूपमा छन्, सरकारले गरेका सम्झौता संविधानले तोकेको कर्तव्यविपरीत हुन सक्दैन। किनकि नागरिकका यी कर्तव्यबाट सरकारका तर्फबाट सही गर्ने पदाधिकारी नागरिक कर्तव्यबाट च्युत हुन मिल्दैन।
प्रस्तावनामा स्वायत्तता भने पनि निर्देशक सिद्धान्त (धारा ५०(१) मा स्थानीय स्वायत्तताको कुरो छ। धारा ५०(२) मा लोकतन्त्र र जनपक्षीयता मिलेर बसेका छन्। राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा नीतिमा पनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता जस्ता कुराको पुनरावृत्ति छ।
धारा ५२ मा राज्यको दायित्वमा पनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताजस्ता कुरा दोहोरिएका छन्।
धारा ५६(६) मा तीनै तहको सरकारले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली आदिको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा ७५ ले संघीय कार्यपालिकाअन्तर्गत संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर मात्र शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ। सरकारले संविधान र कानुनविपरीत कार्य गर्न सक्दैन, गरे असंवैधानिक र गैरकानुनी हुन्छ। धारा १२८ अनुसार संविधान र कानुनविपरीत काम भए÷नभएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्न सक्छ। तर राजनीतिक प्रश्नमा अदालतले आत्मसंयम अपनाउने भन्ने न्यायिक मान्यता पनि छ। मुलुकको जीवनसँग सम्बद्ध कुरा सामान्य राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई आधारभूत संवैधानिक प्रश्न हुन्छन्।
संविधानको धारा २४६ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र तीनै तहका विधायिकाको ‘निर्वाचन गर्ने’ र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा ‘जनमत संग्रह’ गराउने कुरा छ। निर्वाचन आयोगलाई यी क्षेत्रबाहेकमा जनअभिमत बुझ्ने अख्तियारी छैन। निर्वाचन आयोगका कामको प्रसंगमा जनअभिमत बुझ्नु भनेको पूर्वोक्त निर्वाचन र जनमत संग्रह हो। अरू सरकारी संस्थाले अरू प्रयोजनका लागि जनमत वा जनअभिमत बुझ्ने कुरा भिन्नै हो। त्यस्ता अभिमत राज्यको अखण्डता लक्षित हुन सक्दैनन्।
संविधानको धारा २६७ अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा नेपाली सेनाको कर्तव्य हो। कुन कुन विषयमा सेनाको परिचालन हुन सक्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि धारा २६७ मा उल्लेख छ।
संविधानको धारा २६९ अनुसार कुनै राजनीतिक दलको नाम उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भए त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुँदैन। दल दर्ता हुँदा यसप्रकारका कुरा उल्लेख नभए पनि पछि त्यस प्रकारका क्रियाकलाप गरे के हुने भन्नेबारे यो धारा मौन छ। यसबारे संविधानको धारा १७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) मा कतिपय विषयमा अवस्थाअनुसार प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सकिने उल्लेख छ। यस व्यवस्थामा दल गठन गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने आधार वा कार्य उल्लेख छन्। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता आदि कार्य पनि यसमा परेका छन्। तर गठित दल नै प्रतिबन्ध गर्ने कुरा भने शाब्दिक रूपमा यस प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख छैन।
संविधानको धारा २६९(१) मा राजनीतिक दलको सञ्चालन र त्यसको प्रचारप्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको व्यवस्था वा निर्णय संविधान प्रतिकूल भई स्वतः अमान्य हुने प्रावधान छ। यस्तै २६९(२) मा एउटा मात्र राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिले मात्र निर्वाचन वा राजनीति प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानुन वा व्यवस्था वा निर्णय संविधानप्रतिकूल र स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा २७५ मा राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गर्न संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने उल्लेख छ। जनमत संग्रहसम्बन्धी अन्य कुरा संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ। यस धारामा पनि जनअभिमत शब्दको प्रयोग छैन्।
संविधानको धारा २८६ मा संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। जनमत संग्रह गराउन वा जनअभिमत बुझ्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुराको उल्लेख यस धारामा छैन। संविधानमा जनमत संग्रह गर्ने र निर्वाचन गर्ने दुई प्रक्रिया मात्रको उल्लेख छ। तिनको प्रक्रिया र कर्ताको व्यवस्था छ। संविधानअनुसार यीबाहेकका तरिकाबाट जनमत बुझ्ने भन्ने हुँदैन। नागरिक संस्थाले आफ्नो तर्फबाट जनतामा गएर संविधान र सोबमोजिमको कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी जनताको अभिमत तयार गर्न सक्छन्। क्रान्तिका नाममा संविधान बाहिरबाट पनि जनमत तयार गर्ने र सशस्त्र कार्य गरी संविधान र शासन पद्धति फेर्ने काम नेपालमै भएको छ। नेपालमा विभिन्न सरकारहरूले संविधानबाहिर गई क्रियाकलाप गरेकाहरूसँग वार्ता गरेका छन्। नेपालमा यस्ता कार्य भएको आजको पुस्ताले नै देखेको हो।
राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध काम गर्नेसँग वार्ता गर्ने÷नगर्ने भन्नेबारे प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। अखण्डतालाई चुनौती दिने कार्य व्यक्तिगत वा सानो सामूहिक सनक, संगठित कार्य वा बाहिरी शक्तिको प्रायोजन केहो भन्ने विषयले भूमिका खेल्न सक्छ। आफ्नो देशको नागरिक वा संगठनलाई अखण्डताविपरीतको मार्गबाट अखण्डताको पक्षमा ल्याउने प्रयास संविधानविपरीत हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यस्ता व्यक्ति वा संगठन विदेशीको चंगुलमा पुगेपछि स्थिति भयावह पनि हुन सक्छ।
नेपालको संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचनको विषय छ। कुन पदमा निर्वाचन हुने र कसले कसरी गर्ने भन्ने पनि उल्लेख छ। निर्वाचनसम्बन्धी यी कार्य निर्वाचन आयोगले ‘गर्ने’ भन्ने पनि उल्लेख छ। यस्तै धारा २७५ को प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्वाचन आयोगले जनमत संग्रह ‘गराउने’ पनि उल्लेख छ।
संविधानमा ‘जनअभिमत’ लिने कुरा भने देखिँदैन। जनअभिमत कसले बुझ्ने, कसरी बुझ्ने, प्रक्रिया र पद्धति के हुने, जनसंख्याको आकार केकस्तो र कति हुने, विश्वसनीयता कसरी कायम गर्ने आदि कुरा कसरी तय हुने भन्ने पनि संविधानमा छैन। यस्तो जनअभिमत तथ्यांक विभागले लिने तथ्यांक पनि पक्कै होइन। यो नेपालको सन्दर्भमा संविधान र कानुनले सम्बोधन गरेको विषय देखिएन। सायद यो राजनीतिक लेनदेनको कुरा हो। राजनीतिक मूलधारमा आउन दिने र आउन खोज्नेको सहमतिको उपायसम्म हो। यो मतपत्रले निर्णय गर्ने कुरा नभई सहमतिमा पुग्नेहरूको मनोगत सन्तुष्टिको कुरा हो। मतपत्रको प्रयोग गर्ने भए ‘जनमत संग्रह’ लबजको नै प्रयोग हुनुपथ्र्यो। संविधानका अरू प्रक्रिया पूरा हुनुपथ्र्यो। यो सम्भवतः संविधानको छातामुनि आउने र ल्याउने कुरा हो। विगतमा भएका अखण्डताविपरीतका कामकुरा विसर्जन गर्ने÷गराउने हो भने यो संविधानको सम्मान पनि हो। भविष्यमा राष्ट्रिय अखण्डताको सम्बन्धमा संविधानको मर्यादा राखी क्रियाकलाप गरिन्छ÷गरिन्न भन्ने विषय यसको अहम् पक्ष अवश्य हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
