गाउँमा द्वन्द्वको त्रास

गाउँमा द्वन्द्वको त्रास

बाजुरा : बाजुरामा विप्लव समूहका कार्यकर्ता खोज्दै प्रहरी गाउँमा परिचालन भएका छन्। सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएकाले दुर्गममा पनि खोजी कार्यमा खटिएको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ।

डीएसपी उद्धवसिंह भाट नेतृत्वको टोली हतियारसहित जगन्नाथ र स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाका गाउँ–गाउँ पुगेको स्थानीयले बताएका छन्। सदरमुकामबाट दुई–तीन लाग्ने यी क्षेत्रमा सर्च गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख भाटले बताए। ‘गाउँमा प्रहरी सक्रियता कम थियो’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ विप्लव समूहले चन्दा संकलन र गतिविधि बढाइरहेका आधारमा दुर्गम गाउँमा सर्च गरेका हौं।’

उनका अनुसार गाउँमा प्रहरी आइपुगेको भनेर स्थानीयले सम्मान गरेका थिए। कुनै ठाउँमा भने त्रास बढेको पाइएको उनले सुनाए। स्वामिकार्तिक खापरको साप्पाटाका बासिन्दा किन प्रहरी आए भनेर सशंकित बनेका थिए। फेरि पहिलाजस्तै द्वन्द्व सुरु भएको त छैन भनेर स्थानीयले सोधेको उनले उल्लेख गरे। केही त बोल्न पनि डराएका थिए।

गाउँमा हतियारसहित ४०–५० जना प्रहरी आइपुगेपछि त्रसित भएको स्थानीय करण दमाईले बताए। सरकारले विप्लव नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै गाउँमा प्रहरी आउँदा त्रास फैलिएको उनले सुनाए। गाउँमा प्रहरी हतियारसहित आएपछि डर लागेको जगन्नाथ–२ की मनकला रोकायाले बताइन्।

प्रहरीले सर्च अभियान चलाए पनि विप्लव कार्यकर्ता भेटिएका छैनन्। तर, चन्दा माग्ने क्रम बढाएपछि स्थानीय आतंकित भएका छन्।

एक साता अवधिमा विप्लव समूहका एक जना पनि नभेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। तर, उनीहरूले गाउँमा चन्दा संकलन गरिरहेका छन्। कर्मचारी, व्यापारी र जनप्रतिनिधिलाई अनिवार्य चन्दा माग्ने गरेको पाइएको छ। आफूलाई एक महिनाको तलब मागेको बूढीगंगा नगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले सुनाए। विप्लव कार्यकर्ताले प्रत्येक विद्यालयमा गएर सरहरूबाट पैसा संकलन गर्न थालेका छन्। एक व्यापारीका अनुसार अनिवार्य चन्दा तोकेका छन्। नदिँदासम्म मान्दैनन् अनि बाध्य भएर दिनुपरेको उनले बताए। चन्दा माग्न थालेपछि स्थानीय तहका कर्मचारी पनि त्रसित भएका छन्। योजना, ठेक्का र कर्मचारीबाट चन्दा अनिवार्यजस्तै गरेको एक कर्मचारीले बताए। यसबारे खबर प्राप्त नभएको भाटले बताए।



 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.