राष्ट्रपतिको सक्रियता बढाउनु खतराको संकेत: डा.शेखर

राष्ट्रपतिको सक्रियता बढाउनु खतराको संकेत: डा.शेखर

चितवन : नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले सरकारको गतिविधिका कारण लोकतन्त्र लोप हुने खतरामा रहेको बताएका छन्। सरकारले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त कुल्चिएको भन्दै जनताको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने काम गरेको उनले आरोप लगाए।

नेपाली कांग्रेस चितवनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता कोइरालाले मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, र जमिनमाथिको जनताको अधिकार खतरामा परेको उनले बताए। 'दुई तिहाई शक्तिको आडमा जबरजस्ती ऐन पारित गर्दै सरकारले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको छ, उनले भने, 'सरकारका कारण लोकतन्त्रको सिद्धान्त भत्किएको अवस्थामा छ।'

सरकारले राष्ट्रपतिको सक्रियता बढाएको भन्दै खतराको संकेत उल्लेख गरे। देशका कार्यकारी जानुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपति पठाउने गलत भएको बताए। उनले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई अनावश्यक रुपमा बढाएकाले लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भन्दै विरोध गरे।उनले राजनैतिक विचारको आधारमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमासमेत हस्तक्षेप भएको समेत बताए।

उनले पार्टीको महासमिति बैठकले दिएको म्याण्डेट पारित हुनुपर्ने माग राखेका छन्।केन्द्रीय समितिमा जानका लागि वडा तहबाटै लड्नुपर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै उनले महासमितिको बैठकले दिएको म्याण्डेट लागु गराउन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। 

उनले पार्टी भित्रको गुटलाई नकारात्मक रुपमा नलिन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। समूहगत विचारले गुट बन्ने कुरा नराम्रो नभएको भन्दै उनले गुटकै कारण नेतृत्वलाई सजग गराउने धारणा राखे। 

कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङले कांग्रेस हारेपनि कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्तको जीत भएको बताइन् ।अर्की केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट कौरवको रुपमा देखा परेका आरोप लगाइन्। उनले नयाँ श्रीपेच लगाएर केपी ओली नयाँ राजाको रुपमा आउन लागेको भन्दै नेपाली राजनीतिका लागि दुर्भाग्य हुने बताइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.