संघीयताको उद्देश्य पुनर्वितरणको प्रभावकारिता, समानता, सहभागिता, समावेशी अर्थतन्त्र र तहगत लोकतन्त्रका प्रयोगशालाको सुदृढीकरण हो
नेपालमा संघीयतासहितको संविधान जारी भएको साढे तीन वर्ष व्यतीत भयो। यस अवधिमा प्रादेशिक सीमा निर्धारण र तत्कालीन स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गरी सबल एकाइका रूपमा स्थानीय सरकारको भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत भई सरकारका तीनै तहको निर्वाचन गरी निर्वाचित सरकारहरूबाट कार्य सम्पादन भइरहेका छन्। संविधान जारी भएपछि एकात्मक प्रणालीको लामो समयदेखिको केन्द्रीयतामुखी कार्य संस्कृति संविधानअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक संस्कारतर्फ क्रमशः रूपान्तर हुँदै गएको छ। यद्यपि यसको गतिमा सन्तोष मान्नुपर्ने स्थिति छैन। यी विषय मूलतः राजनीतिक आयामभित्र पर्छन्।
संघीयताको राजनीतिक पाटोमा विभिन्न छलफल प्रयास, चिन्तनमनन, विचार-विमर्श भएजस्तै प्राविधिक, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहका बारेमा नभएकै हो। यसैगरी सरकारका तहगत निर्धारित जिम्मेवारीअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत व्यवस्थापन र स्वतः सञ्चालित कार्य-संस्कृतिको विकासमा थप मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। टुंगिने चरणमा पुर्याइएको कर्मचारी समायोजनसँगै कर्मचारीको क्षमताको प्रयोग, क्षमता अभिवृद्धि उत्प्रेरणा र स्थानीयकरण गर्ने चुनौतीहरूको सामना संघीयताले गर्नै बाँकी छ।
कार्य-जिम्मेवारी बाँडफाँट
कार्य-जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न कार्य विश्लेषण गर्नुपर्छ। समग्र कार्यको विस्तृतीकरण गरी तहगत बाँडफाँट गर्नु उपयोगी हुन्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका एकल र साझा अधिकारको उल्लेख हुनुका साथै संविधानले अवशिष्ट अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ। यी प्रावधान सांकेतिक वा संक्षिप्त अधिकार हुन्। नेपाल सरकारले संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका अधिकार सूची र मौलिक हकसमेतलाई विस्तृतीकरण गरी १७९५ कार्यहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७३ माघ १८ गते स्वीकृत गरेको थियो।
संविधानका अनुसूची तयार गर्नुअघि कार्य विस्तृतीकरण गरी सोको सार संक्षेप्तका रूपमा संविधानका अनुसूची बनाउन सकेको भए अनुसूचीहरू व्यावहारिक र प्रस्ट हुने थिए। तापनि ढिलै गरिएको कार्य विस्तृतीकरणले सरकारका तहहरूबीचको कार्य-जिम्मेवारी विभाजनलाई प्रस्ट पार्न निकै सहयोग पुर्याएको विज्ञहरू बताउँछन्। कार्य विस्तृतीकरणलाई सुधारको प्राथमिकतासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्ने, संगठन पुनर्संरचनाको आधार मान्ने, गुणस्तर अभिवृद्धिमा राज्य पुनर्संरचनाको अभीष्ट आबद्ध गर्ने, कानुनको शासन र जवाफदेही सुदृढीकरणका लागि उपयोग गर्ने, सेवाप्रवाह एवं सरकारको प्रभावकारिताका लागि काम र दामको तालमेल मिलाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्य सम्पादनका लागि मार्गनिर्देशका रूपमा सदुपयोग गर्ने र सूक्ष्म शासन सुधारको आधार मानी संगठन व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा उपयोग गर्ने सम्भावना थियो र छ पनि। तर यसका आधारमा जति कामकारबाही अघि बढ्नुपथ्र्यो र यसमा थप परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो, त्यसतर्फ ध्यान जान नसकेको कतिपय सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।
कार्य-जिम्मेवारी निर्धारण गर्दा संवैधानिक र कानुनी भूमिका, समन्वय, पारदर्शिता, सरोकारवालाको सहभागिता, कार्यान्वयनको समयसीमाजस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूको पर्याप्त विश्लेषण गर्न समयसीमा र सिलसिलाबद्ध प्रक्रिया मिलानको जटिलताले सकिएको थिएन। हाम्रो संविधानले जिम्मेवारी निर्धारण गरेपछि कार्य विस्तृतीकरण गर्न बाध्य हुनु यसको मूल कारण हो। संघीयता कार्यान्वयनको राजनीतिक र प्राविधिक कार्यहरू सँगै अघि बढाउँदा राजनीतिक शक्ति, प्रभाव, पक्ष र माहोलले प्राविधिक पक्षले जति महत्व र कार्यभार पाउनुपर्ने थियो, त्यति नपाउँदानपाउँदै गरिएको काम भएकाले हालसम्मको कार्य अनुभवका आधारमा पुनरावलोकन गरी संविधानको अधीनमा रही आवश्यक परिमार्जन गरी संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चाहिने थप विषय समावेश गरी समग्र शासकीय सुधार कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु परमावश्यक छ। किनभने कार्य-जिम्मेवारी बाँडफाँट संघीयता एवं वित्तीय संघीयताको जग एवं आरम्भ विन्दु हो।
साझेदारीमा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने पद्धतिले संघीयताको कार्यान्वयनमा थप योगदान दिनुका साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा नयाँ पद्धतिका रूपमा विकास हुँदै जानेछ।
शासन हाम्रो समयको बृहत् कार्यसूची हो। यसका लागि कुन तहले के काम गर्ने, कति खर्च लाग्छ, खर्च कसरी व्यहोर्ने, कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ र जवाफदेही लोकतान्त्रिक पद्धति कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरूको समाधानसहितको, कार्य-जिम्मेवारी बाँडफाँट र कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न सके मात्र संघीयताको मर्मअनुरूप तहगत शासन प्रणाली सञ्चालन हुन सक्छ। कार्य-जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट भई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकास गर्नु हाम्रो अहिलेको प्राथमिक कार्यभार हो। खासगरी साझा अधिकारको सूचीलाई अझ प्रस्ट पार्नु अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हुनेछ।
निर्धारित कार्यजिम्मेवारीको प्रारम्भिक अभ्यास
कार्य-जिम्मेवारी निर्धारण गर्दा सामान्य एकल अर्थात् संरक्षित अधिकार, खास रूपमा गर्नुपर्ने कार्य, साझा अधिकार, अवशिष्ट अधिकार र ऐच्छिक अधिकार निर्धारण गरिन्छ। खास गर्नुपर्ने कार्यमा मुख्य सेवा, कानुनले तोकेका कार्य राष्ट्रिय नीति र मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य, सशर्त अनुदानका लक्ष्य पूरा गर्न गर्नुपर्ने कार्य र नियमनकारी कार्यहरूलाई लिन सकिन्छ। ऐच्छिक काममा स्थानीय रोजाइ, स्रोत परिचालन क्षमता, सहकार्य, समन्वय र साझा कामलाई लिइन्छ।
संविधान जारी भएपछि संविधानका अनुसूची र कार्य विस्तृतीकरणबमोजिम सरकारका तीनै तहले आफूले गर्ने काममा गहिरो विश्लेषण गरी आफ्नो प्राथमिकता, क्षमता र सम्भाव्यताका आधारमा तहगत समयसीमासहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सकेको भए संविधान कार्यान्वयन संघीयताको प्रतिफल र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउने थियो। अहिले केन्द्रले अधिकार दिएन भन्ने गुनासो प्रदेशलगायत तल्लो तहका सरकारको रहेको पाइन्छ। केन्द्रले तल्ला तहका सरकारको क्षमताका प्रश्न उठाउने चलन सबैतिर हुन्छ। आआफ्नो क्षेत्राधिकार फराकिलो बनाउन बढी अधिकार आफूले लिने चाहना सबै तहमा उत्कट छ। तर कार्यान्वयन क्षमता, प्रभावकारिता र जनतालाई प्रतिफल दिनेतिर त्यति ध्यान पुग्न सकेको छैन, जति अधिकार प्राप्तिका लागि रस्साकस्सी छ।
विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ कार्यान्वयनको सिलसिलामा हामीले ठूलो हौसलाका साथ विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएका थियौं। र, विधिवत् स्वीकृत पनि भएको थियो। तर केन्द्रीय तहबाट केही कर्मचारीको जोडबलले गरिएका काम भएकाले राजनीतिक स्वामित्व रहेन। कार्यान्वयन भएन। हालको सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेशले कार्यान्वयन गरी नतिजा देखाउन सकेमा मात्र समग्र कार्यान्वयनमा सहजता र गतिशीलता आउनेमा दुईमत छैन।
संघीयताको उद्देश्य पुनर्वितरणको प्रभावकारिता, समानता, सहभागिता, समावेशी अर्थतन्त्र र तहगत लोकतन्त्रका प्रयोगशालाको सुदृढीकरण हो।
हाम्रो संघीयताको ढाँचा विकेन्द्रीकरणमा आधारित छ। सन्निकटताको सिद्धान्तको कसीमा राख्दा स्थानीय तहको अधिकार अपर्याप्त भन्न सकिँदैन भने अधिकारको सूची प्रदेशको पनि कम देखिँदैछ। तर साझा अधिकारको कार्यान्वयन मापदण्ड सहकारी, सहकार्य र सहअस्तित्वबमोजिम अघि बढ्न समय लाग्नाले सरकारका तहहरूबीच कार्यान्वयनभन्दा अधिकार प्राप्तिमा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। संघीयतामा यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। तर काममा पर्याप्त ध्यान नपुर्याई अधिकारमा चिन्तित रहँदा कार्यान्वयन पक्ष शिथिल हुन जाने हुँदा कार्यदक्षता र सकारात्मक प्रतिस्पर्धालाई सँगसँगै लैजानु श्रेयस्कर हुनेछ। हाम्रो संघीयता कार्यान्वयनमा यी दुई पक्षलाई सन्तुलित र व्यावसायिक ढंगले अघि बढाउनेतर्फ सबै तहमा सजगताको कमी देखिन्छ।
वर्तमान अवस्था हेर्दा सजिलो, वितरणमुखी र लोकप्रिय काममा सबै तहको प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाने संकेत देखिन्छ। संस्थागत संकुचन र छरितोपना केन्द्रमा पनि अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन। केन्द्र कम बोझिलो हुँदा तल्ला तहमा संगठनात्मक बोझ बढ्दै जान्छ। त्यसैले केन्द्रमा रहेका जस्ता संगठनको आवश्यकता र औचित्यअनुरूप विश्लेषण नगरी नक्कल गर्ने हो भने सातै प्रदेशमा एउटै प्रकारका संगठन हुन जाने अवस्था एकातिर आउँछ भने स्थानीय तहले पनि स्वायत्तताको उपयोग गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापन बोझिलो बनाउन पुग्ने अवस्था आउँछ। यो प्रकृतिलाई विवेकसम्मत ढंगले सन्तुलन गरिएन भने सबै तहमा संस्थागत बहुलता तथा अराजकता बढ्ने खतरा रहन्छ।
अहिले संगठन निर्माणमा पुरानै शैली मौलाउँदै गएको सरोकारवाला, भुक्तभोगी र विज्ञहरूको अड्कल छ। विकेन्द्रीकरणलाई सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, सुधार र सहभागितामूलक राजनीतिको नमुना भनी संविधानको परिधिभित्र रही स्थानीय तहका अधिकारको विस्तृतीकरण र व्यख्या गरिएको छ। तर कामकारबाहीबारे बाहिरिएका टीकाटिप्पणी मनन गर्दा कमजोरी र तजविजी निर्णय शैली बढ्दै गएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ।
अधिकारको प्रयोग गर्दा लोकतन्त्रका पक्षको ख्याल राख्नुपर्छ। निर्वाचनमार्फत जनताले आफूलाई शासन गर्ने प्रतिनिधि छान्छन्। बहुमत ल्याउने दलले सरकार बनाउँछ। राजनीतिक संस्कार परिपक्व भइनसकेको देशमा निर्वाचनपछि आफ्ना मतदाता खोज्ने र रोज्ने प्रचलनलाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ। तर सत्तारुढ दलबाहेक अरू दललाई मत दिने, मत दिन योग्यता नपुगेका र कारणवश मतदान गर्न नभ्याएका मतदाताले पनि सरकारहरूले लगाएका कर, सेवाशुल्क, दस्तुर आदि हुँदा भोट नदिए पनि कम तिर्नेको समूह भोट दिनेभन्दा सानो नहोला। त्यसैले होला सहभागितामूलक लोकतन्त्र र जवाफदेही प्रणाली आधुनिक लोकतन्त्रको सबल आधार बनेको।
यस सन्दर्भले खासगरी तल्ला तहका सरकारहरूले लगाउने कर, सेवा शुल्क र दस्तुर सम्बन्धित सरकारले दिने सेवासँग आबद्ध हुनुपर्ने माग गर्छ। यसैगरी फेरज्जी रेनिर रोडेवोल्डले भने झैं विकेन्द्रीकरणको सम्भाव्यताबमोजिम उपलब्धि हासिल गर्न लोकतन्त्र आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सरकारका तहगत अभ्यासमा लोकतन्त्रको मर्मअनुरूप व्यवहार अपेक्षित छ। लोकतन्त्रको तहगत सफल प्रयोगबाट मात्रै संविधान र कार्य विस्तृतीकरणले तोकेका तहगत अधिकारको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक हुन सक्छ। तहगत अधिकारको विधिसम्मत, सहभागितामूलक, पारदर्शी, नतिजामूलक र जवाफदेही प्रयोगबाट मात्रै संविधानको अपेक्षा पूरा हुनेछ।
प्रभावकारी कार्यान्वयनको दिशा
ज्याक गोडविनले राजनीतिक महत्वलाई शक्ति, शक्ति प्राप्ति, वितरण, सदुपयोग र दुरुपयोग भनी उल्लेख गरेका छन्। राजनीतिक सामग्रीरूपी बाकसमा नेतृत्व एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण औजार हो। नेतृत्वले नै राजनीतिक शक्तिको व्यवस्थापन गर्दछ। हुन त राजनीतिमा सिद्धान्त आदर्श र व्यवहार, पढ्नु र व्यवहारमा अनुभव गर्नु, क्रियाकलाप र नतिजा मापन गर्नुमा फरकफरक अवस्था पाउन सकिन्छ। तापनि यी सबै पक्षमा निर्दिष्ट नतिजा निकाली फरक घटाउन सक्षम नेतृत्व कामयावी हुन सक्छ।
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसका लागि जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता संविधानले नै उद्घोष गरेको छ।
तीन तहमा निर्धारित कार्य-जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने आधारभूत वा पूर्वशर्त यिनै संवैधानिक मार्गनिर्देशमै मान्नुपर्छ। दलका घोषणापत्रको कार्यान्वयन थप कार्यसूची हुन सक्छ। संघीयताअन्तर्गत प्रथमपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले खेल्ने भूमिका, स्थापित गर्ने राजनीति, संस्थागत र प्रशासनिक संस्कारमा संघीयताको भविष्य र यसको प्रभावकारिता भर पर्छ। त्यसैले अहिलेका निर्वाचित पदाधिकारीले संविधानको प्रस्तावना, अनुसूची, मौलिक हक र कार्य विस्तृतीकरणले निर्धारण गरेका कार्य-जिम्मेवारी र निर्देश गरेको शासन शैलीबमोजिम आआफ्ना तह तथा सरकारहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। हाम्रो निर्णय प्रक्रियामा लुप्त अभीष्ट पूरा गर्न-गराउन निर्णयलाई विगतका निर्णय÷नजिरको सिरानी खोज्ने प्रचलन छ। त्यसैले संस्थाको पहिलो निर्वाचित नेतृत्वका निर्णय, प्रक्रिया, कार्यान्वयन, प्रतिफल र जनसन्तुष्टिमा संघीयताको भविष्य प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। यसर्थ कमजोर, तत्कालीन प्रभावमा आधारित, प्रतिशोधयुक्त, स्वार्थी, कार्यान्वयन गर्न नसकिने, धान्न नसकिने लोकप्रिय र वित्तीय स्रोतविनाका निर्णय गर्नु-गराउनु हुँदैन।
खराब नजिर जुनसुकै तहमा रहे पनि त्यस्ता नजिरले संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्नमा व्यवधान खडा गर्न सक्छन्। यसैले आफ्नो कार्य-जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताका आधारमा समयसीमासहितको खाका बनाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच सुमधुर, सहयोगात्मक र परिपूरक अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी कार्यान्वयन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धतासहित कार्य सम्पादन गर्नु-गराउनु समयोचित हुनेछ। प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि वित्तीय व्यवस्थापन, संस्थागत सुधार र जनमुखी कार्य-संस्कृतिको त्रिकोणात्मक तालमेल आवश्यक हुन्छ।
यसैगरी सरकारका तहहरूबीच जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गरी सोबमोजिमको आवश्यक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गरी पारदर्शी, समावेशी, सहभागितामूलक, दूरदर्शी सोच र जवाफदेही ढंगले कार्य सम्पादन गर्नु-गराउनु संघीयताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी आयाम हुनेछ। साझेदारीमा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने पद्धतिले संघीयताको कार्यान्वयनमा थप योगदान दिनुका साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा नयाँ पद्धतिका रूपमा विकास हुँदै जानेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
