वैदेशिक लगानी : चीन विकासको माध्यम

वैदेशिक लगानी : चीन विकासको माध्यम

लगानी सम्मेलन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाएर समृद्ध राष्ट्र बनाउन नेपाल कम्मर कसेर लागेको छ


हाल विश्वमा वैदेशिक लगानीको तीव्रता बढेको देखिन्छ। के धनी के गरिब मुलुक, सबैले लगानी भित्याउने गरेका छन् र सँगै अरू देशमा लगानी पनि लगाउने गरेका छन्। पहिलो आर्थिक शक्ति राष्ट्र अमेरिका नै सबैभन्दा वैदेशिक लगानी भित्याउने राष्ट्रको रूपमा अगाडि छ भने चीनले अमेरिकालाई पछ्याइरहेको छ। साथै विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत वैदेशिक लगानीले चलायमान बनाएको छ।

विशेषतः वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीसँगै लगानी अर्थात् पैसा भित्रिने मात्रै होइन, यसले नयाँ प्रविधि पनि भित्याउँछ, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्छ र अर्थव्यवस्थासँगै देशको समग्र विकासमा फाइदा पुर्‍याउँछ। साथै विश्व बजारमा समेत पुग्न सहयोग गर्छ। यो वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) भौतिक संरचनाको विकास, सुविधा र दक्ष श्रमशक्ति भएका देशमा पनि भित्याइन्छ भने विकासोन्मुख देशमा रहेका स्रोतको उत्खनन र उत्पादन तथा सस्तो कामदार हेरेर पनि भित्रिने गर्छ।

आजको परिवेशमा नेपालले सर्वोपरि हितलाई विशेष उच्च महत्व दिई आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि लगानीका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। छिमेकी देश चीनले चालीस वर्षअघि भित्याएको लगानीबाट आज चिनियाँ सरसामान विश्वभरि फैलिएका छन्। अद्भुत प्रगति गरेको चीन संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ। यस एफडीआई सम्बन्धमा चीनको नजिर लिन सकिन्छ।

सन् २०१८ मा विश्वमै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी १९ प्रतिशतले घटे पनि चीनले भित्याएको वैदेशिक लगानी सात प्रतिशतले बढेको थियो। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, गत जनवरीमा चीनबाट वास्तविक प्रयोग गरिएको विदेशी पुँजी गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४÷५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चीनमा अमेरिकाको लगानी १२४÷४ प्रतिशतले बढेको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको २०१९ डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा चीन १९० वटा मुलुकमा पहिलेको ७८ औं स्थानबाट ४६ औं स्थानमा उक्लेको छ र चीनसम्बद्ध क्षेत्रको सुधार आश्चर्यजनक रूपमा तीव्र र प्रभावकारी भएको जनाएको छ। (यसै रिपोर्टअनुसार, नेपाल ११० औं स्थानमा रहेको छ।)

व्यापार र विकासमा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) का अनुसार, सन् २०१८ मा चीनले १४२ बिलियन अमेरिकी डलरबराबरको वैदेशिक लगानी भित्याएको थियो, जुन गत वर्षको तुलनामा तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यससँगै चीन अमेरिकापछि सर्वाधिक वैदेशिक लगानी भित्याउने देशमा दोस्रो मुख्य गन्तव्य बनेको छ। यता अमेरिकाको १८ प्रतिशतले घटे पनि २२६ बिलियन डलरसहित प्रथम स्थानमा छ। चीनमा एफडीआईको वृद्धि हुनुमा उदारीकरण योजनाहरू, उच्च प्रविधि क्षेत्रको तीव्र विकास र स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रहरूको स्थापनालाई मानिएको छ। त्यसैगरी सन् २०१८ को प्रारम्भमा चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले जारी गरेको एक रिपोर्टअनुसार, सन् २०१६ बाट २७.८ प्रतिशत वैदेशिक लगानी कम्पनी बढेको र सन् २०१७ मा ११ वटा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रहरूमा १६ बिलियन एफडीआई भित्रेको छ।

चीनले सन् २०१३ मा पहिलो स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र साङहाई पाइलट जोन खोलेको थियो भने २०१५ मा तीन ठाउँमा र २०१६ सम्ममा ११ वटा र पछिल्लो समय हाइनानमा खोलेर १२ वटा पुर्‍याइसकेको छ। यी विभिन्न प्रान्त र सहरमा स्थापित स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रहरूको आआफ्नै विशेषता छन्। साङहाई वित्तीय क्षेत्रका रूपमा त्यसैगरी २०१८ मा स्थापित हाइनानलाई पर्यटन, सिर्जनात्मक संस्कृति र प्रविधि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको छ। त्यसैगरी औद्योगिक पार्क र क्षेत्र तथा समूहको पनि स्थापना गरिएको छ। यसरी क्षेत्र र विशेषताअनुरूपको क्षेत्रमा त्यहीअनुसारको लगानी लगाउँदा लगानीकर्ताले धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउन सक्नेछन्।

करिब चालीस वर्षमा विदेशी व्यवसायीहरूले चीनमा कूल ९ लाख ५० हजार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुका साथै वास्तविक लगानी २० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ।

आजको यस सानदार स्थितिमा पुग्न चीनले झन्डै चालीस वर्ष लगाएको छ। चिनियाँ नेता देङ स्याओ पिङले सन् १९७९ मा चालेको खुलापन तथा सुधारको नीतिपछि चीनमा एफडीआई भित्रिएको हो। चीनले चिनियाँ तथा विदेशी पुँजीबाट संयुक्त सञ्चालित व्यवसाय कानुनलगायत प्रत्यक्ष तथा परोक्ष लगानी सम्बन्धमा कानुन लागू गरेको थियो। सन् १९८० को दशकमा लगानी भित्याउन थालेको चीनले सन् १९९० को दशकमा फट्को मारिसकेको थियो। साथै चिनियाँ लगानीकर्ता र व्यापारीलाई विदेशी भूमिमा लगानी लगाउन प्रोत्साहन गर्दै सन् १९९९ मा गो ग्लोबल नीति पनि लागू गरेको थियो।

अब नेपाली जनता विप्लव होइन, शान्ति र समृद्धि चाहन्छन्। समृद्ध देश र सुखी नेपाल बनाउनका लागि आजको दिनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अपरिहार्य देखिन्छ।

सन् २००१ मा विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भएपछि चीनमा लगानी भित्रिने र साथै विश्वमा चिनियाँ लगानी पनि बढ्दै गएको छ। तथ्यांकअनुसार, सन् २००० मा पहिलोपटक चीनले विश्वमा सबैभन्दा बढी विदेशी पुँजी भित्याउने देशका रूपमा अमेरिकालाई उछिनेको थियो। त्यसैगरी सन् २०१० मा एफडीआईले एक सय बिलियन अमेरिकी डलरको आँकडा पार गरेको थियो। सन् २०१३ मा एफडीआई भित्याउन पहिलो स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र साङहाई पाइलट जोन खोलिएको थियो भने सन् २०१३ मै चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङको नवीन रेशममार्ग परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्सको स्थापनासँगै विश्वभर चिनियाँ लगानी पनि फैलिँदै गएको छ। त्यसैगरी सन् २०१६ मा १८३ बिलियन डलरको एफडीआई भित्याएर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४४ प्रतिशतको वृद्धिसहित चीन पाँचौं स्थानबाट दोस्रो स्थानमा उक्लेको थियो, जुन यथावत् छ।

खुलापन तथा सुधार नीतिको सुरुआतमा चीनले चिनियाँ तथा विदेशी पुँजीबाट संयुक्त सञ्चालित व्यवसाय कानुन, विदेशी पुँजीबाट सञ्चालित व्यवसाय कानुन र चीन तथा विदेशको सहयोगमा सञ्चालित व्यवसाय कानुन पारित गरेको थियो। ती तीनवटा कानुनले चीनमा विदेशी व्यवसायीको लगानी तथा सञ्चालनलाई कानुनी नियम र प्रत्याभूति दिएका छन्।

चीनका प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङले सन् २०१९ मा चीनले थप विदेशी लगानी भित्याउने, बजार प्रवेशलाई खुकुलो पार्ने, बैंकिङलगायत क्षेत्रमा सुधार तथा खुलापन नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने, चिनियाँ तथा विदेशी पुँजीद्वारा सञ्चालित व्यवसायको समान स्थान तथा न्यायोचित प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने र विदेशी व्यापारीको वैधानिक हकहित संरक्षणलाई सबल पार्ने जानकारी भर्खरै मार्चमा सम्पन्न राष्ट्रिय कांग्रेसको वार्षिक अधिवेशनमा दिएका छन्। यसै अधिवेशनमा नयाँ वैदेशिक लगानी कानुन पनि पारित भएको छ, जुन सन् २०२० जनवरी १ बाट लागू हुनेछ।

चीनले आउने दिनमा वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा नयाँ आधारभूत कानुनमार्फत वैदेशिक लगानीको प्रवद्र्धन, उचित अधिकार तथा हितको संरक्षण, वैधानिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय तथा सुविधाजनक व्यापारिक वातावरण निर्माण गर्न र नयाँ चरणको उच्च गुणस्तरीय खुलापनको प्रत्याभूति दिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै चालु वर्ष चीनमा विदेशी लगानी प्रवेश गराउन विदेशी लगानी आकर्षित उद्योग सूची सार्वजनिक गर्ने भएको छ। यसबाट हेर्दा लगानीका लागि चीन अझै आकर्षक गन्तव्य बन्दै जाने निश्चित छ।

चीनको आधिकारिक दस्ताबेजमा व्यापार वातावरणलाई यसरी चार खण्डमा व्याख्या गरिएको छ ः न्यायोचित प्रतिस्पर्धा भएको बजार, उच्च कार्यकुशलता र भ्रष्टाचाररहित सरकारी कार्य प्रक्रिया, खुला तथा पारदर्शी कानुन तथा नीति र खुला एवं समावेशी मानव संस्कृति।

चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङले विश्वको सबैभन्दा ठूलो विकासोन्मुख मुलुक चीनको व्यापार वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार वातावरणबीच रहेको ठूलो अन्तर साँघुरो पार्न चीनले सुधारलाई गहन पार्दै खुलापनलाई विस्तार गर्दै जाने बताएका छन्।

आफ्नो देशभित्र लगानी भित्याउन अनेक सुविधा र सुलभता थप्दै आएको चीनले विश्वमा लगानी पनि बढाइरहेको छ। चीनले नेपालमा हालसम्म करिब ५ खर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरका लगानी प्रतिबद्धता जनाइसकेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालमा सहयोगबाट सुरु गरेको चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा लगानी बढाउँदै गएको छ र नवीन रेशममार्ग परियोजनापछि झनै तीव्रता लिएको छ। यसपटकको लगानी सम्मेलनमा पनि चिनियाँ लगानी सबैभन्दा धेरै भित्रिने पक्कापक्की छ।

यही चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाएर समृद्ध राष्ट्र बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ, नेपाल। हाल वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा सकारात्मक तथा नकारात्मक धारणाका साथै केही क्षेत्रमा लगानी भित्याउन नपाइने त्यसैगरी देशको चौतर्फी विकासलाई वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक भएको र लगानीकर्ताको हितलाई मध्यनजर राखी सुविधा दिनुपर्ने खालका विचार पनि उठेका छन्।

त्यसैगरी स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा हाल सञ्चालित उद्योगको अपग्रेडतिर ध्यान दिनका लागि पनि आवाज उठेका छन्। तथापि देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन साथै युवाशक्ति बिदेसिनेबाट रोक्न लगानी भित्याउन आवश्यक देखिन्छ। यसक्रममा कालो धन भित्याएर लगानी गर्नेतर्फ पनि सतर्क बन्नुपर्छ। साथै नेपालमा फेरि पनि द्वन्द्वको त्रास देखिएको छ, यस्तो वातावरण बने लगानीको सम्भावना न्यून रहनेछ।

आमनेपालीले विगतका वर्षमा धेरै पीडा भोगिसकेका छन् र अझै कति आलै छन्। अब उनीहरू विप्लव होइन, शान्ति र समृद्धि चाहन्छन्। समृद्ध देश र सुखी नेपाल बनाउनका लागि आजको दिनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अपरिहार्य देखिन्छ।

—अलौकिक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.