हतियार नबुझाएसम्म विप्लवसँग वार्ता हुँदैन : रक्षामन्त्री पोखरेल

हतियार नबुझाएसम्म विप्लवसँग वार्ता हुँदैन : रक्षामन्त्री पोखरेल

विराटनगर : रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले हतियार बुझाए मात्र वार्ताको प्रक्रियालाई अघि बढाउने बताएका छन्। उनले हतियार बोक्ने र बम पड्काउनेसँग सरकारले हतियार बुझाए मात्र वार्ता गर्ने बताए। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, 'पहिला हतियार बुझाउनुपर्छ,अनि मात्र वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।‘

विप्लव समूहसँग वार्ताको सम्भावना तत्काल नरहेको उनले प्रष्ट पारे। उनले भने, 'हतियार बोक्ने र बम पड्काउने काम जारी छ, हतियार उनीहरुले नबुझाएसम्म वार्ता हुँदैन।' नेपाली कांग्रेसले तत्काल नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्नुपर्ने भन्दै चोतर्फी अवाज उठाइरहेको बेला रक्षामन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। 

राजनीतिक गर्ने प्रतिबन्ध नलगाएको बताउँदै उनले  बम पड्काउने, मान्छे मार्नेजस्ता अनुचित काम गरेकाले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको बताए। उनले सरकारले संविधानमा रहेको मुल्य मान्यता अनुसार राजनीतिक गर्ने पार्टी र दलप्रति प्रतिबन्ध नलगाएको बताए। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को बारेमा प्रतिपक्षले नबुझेर विरोध जनाइरहेको समेत उनले जिकिर गरे । उनले भने,'संसदमा रक्षामन्त्रीको हैसियतले मैले नै विद्येयक पेश गरेको छु, प्रधानमन्त्रीले चाहदैमा सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था विद्येयकमा छैन्।'

'परिषदको बैठकले गरेको निर्णय प्रस्तावमा जान्छ, उनले भने,' दाचित कुनै कारण वश बैठक ढिलो भएमा परिषदको अध्यक्षको नाताले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद बैठकमा लगेर निर्णयको आधारमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तावको रुपमा पठाउने व्यवस्था रहेको छ।‘

राष्टपतिले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि १ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेता पनि केही पार्टी नबुझेर विरोध जनाइरहेको उनले बताए।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.