काठमाडौं : काठमाडौं जिल्ला अदालतको गेट सोमबार बिहान ९ बजे खुल्यो । १० बजेदेखि सेवाग्राही अदालत परिसरमा छिरे । प्रवेश गर्दा नाम लेख्नुपर्ने सूचना थियो । तर कसैले पनि उपस्थिति पुस्तिकामा नाम लेखेको देखिएन । १०÷१२ जना सेवाग्राही दर्ता चलानी फाँटमा लाम लागेका थिए । एक जना कालो कोटधारीले लाम मिचेर फाराम भित्र पुर्याइन् । उनको तत्काल काम भयो । अर्का कालो कोटधारी आएर लाम मिचे । उनले फाँटका कर्मचारीसँग खासखुस गरे ।
अनि काम फाटफाट अघि बढ्योे । यसपछि लाममा बसेका अन्य व्यक्ति आक्रोशित भए । एक वृद्ध सेवाग्राहीले रिसाउँदै भने, ‘कोही झ्यालबाट छिराउने, कोही कहाँबाट छिराउने, हामीचाहिँ लाममा बसिरहने ? सबै लाम बसे एकैछिनमा सकिन्छ नि ? आफ्नो मान्छे छ भने जसले जे गरिदिए पनि हुने ? ’
एक घन्टाकोे काम तीन दिनमाअदालतको प्रत्येक मुद्दा फाँटबाहिर ‘छिटोछरितो सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता’ भनेरे लेखिएको फ्लेक्स झुन्ड्याइएको छ । अदालतबाट दिइने विभिन्न आठ प्रकारका सेवा एक घन्टाभित्रै उपलब्ध हुने बोर्डमा उल्लेख छ । साधारण तारेख वा पेसी तारेख तोक्ने, वारेसनामा÷सकारनामाको कामकारबाही, गुज्रिएको तारेख थाम्ने–थमाउने, मिसिलमा संलग्न कागजातको नक्कल दिने, लिखित जबाफ वा अन्य प्रमाण कागजात पेस गर्नेजस्ता काम एक घन्टामै उपलब्ध हुने भनिएको छ ।
यो पनि पढ्नोस : पहिला मुड्की अनि श्रमस्वीकृति
फुटकर निवेदन दर्ता र पेसी तारेखलगायत मुद्दाको कारबाहीसम्बन्धी जानकारी दिने काम एक घन्टाभित्र हुने सूचना टाँसिए पनि अधिकांश काम समयमै सम्पन्न नहुने सेवाग्राहीको गुनासो छ । ‘तारेखको म्याद थमाउनुपर्ने, बाहिर एक घन्टामा हुन्छ भनेर लेखिएको छ, तर अहिलेसम्म काम भएको छैन’, मुद्दा फाँटबाहिर उभिएका एक सेवाग्राहीले भने, ‘आएकै तीनचार घन्टा भइसक्यो । कतिबेला काम हुने हो ? ’ अर्का सेवाग्राही भुइँतलामा रहेको फाँटअगाडि भन्दै थिए, ‘कागजात पुगेन भनेर दुःख दिने, निवेदन मिलेन भन्ने, के हो के हो, पैसा नदिई त कामै नहुने रहेछ यहाँ ।’
एउटै हतकडीमा १५ जना शौचालयमा
तीन बजेको थियो, प्रहरी १२ जना थुनुवा कैदीलाई लिएर शौचालय प्रवेश गरे । उनीहरूले हतकडीमै पालोपालो शौच गरे । केहीबेरपछि १५ जनाको टोलीलाई एउटै हतकडी लगाएर शौचालय लगियो । उनीहरुले कष्टपूर्वक शौच गरे ।
वकिलको बार्गेनिङ
साढे ३ बजेको थियो । भुइँतलाको ६ नम्बर कोठाअगाडि कानुन व्यवसायी सेवाग्राहीसँग पैसामा गलफत्ती गरिरहेका थिए । ‘गाह्रो हुन्छ, पहिला पैसा अनि मात्रै काम,’ ती कालो कोटधारी भन्दै थिए । तर उक्त रकम केका लागि मागिएको हो भनेर कारण भने खुलेन । सेवाग्राही भन्दै थिए, ‘भोलि दिन्छु ।’
ती वकिलले भने, ‘पैसा नभई कसरी काम हुन्छ ? यत्तिकै त फाइल नै सर्दैन । मैले तपार्इंको काम कसरी गर्ने ? पहिला पैसा दिनुहोस् अनि अरू कुरा ।’ सेवाग्राही वक्कनवक्क भए । त्यसपछि ती वकिल अवाक् भएर बाहिरिए ।
८६ वर्षीया वृद्ध लेखापढी व्यवसायी
अदालतको जागिरबाट निवृत्त भएका रामसुधन उप्रती लेखापढी व्यवसाय गर्दै आएका छन् । उनी दिनहुँ अदालत आउँछन् । एउटा सेवाग्राहीको निवेदन लेखेबापत चार सयदेखि एक हजारसम्म लिने गरेको उनले बताए ।
मासिक १८ हजार पेन्सनसमेत बुझ्दै आएका उप्रेतीले भने, ‘कसैले चार सय दिन्छ, कसैले यही निवेदनको एक हजार पनि दिन्छन् ।’
अदालतमा कालो कोट लाएका कानुन व्यवसायी र बिचौलिया छुट्याउन गाह्रो छ । सेवाग्राही बस्न बनाएका कुर्सीहरुमा कतिपय असम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि देखिए ।
फोटोकपी गर्न अतिरिक्त रकम
अदालतमा रहेका अधिकांश मुद्दा फाँटमा सेवाग्राहीले रकम नदिएसम्म फोटोकपीका लागि कागजात उपलब्ध हुँदैन । एक सेवाग्राहीले मिसिलमा संलग्न कागजातको फोटोकपी गर्नुपर्ने थियो । ती सेवाग्राहीका साथ उनका कानुन व्यवसायी थिए । सेवाग्राहीले मुद्दा फाँटका कर्मचारीसँग फोटोकपीका लागि फाइल मागे तर ती कर्मचारीले वास्तै गरेनन् । केहीबेरपछि ती कानुन व्यवसायी फाँटभित्र गए र कर्मचारीलाई खुसुक्क पाँच सय दिए । अनि ती कर्मचारी फाइल बोकेर फोटोकपी गरिदिन राजी भए । ‘मिसिलको फोटोकपी गर्नुपर्ने भए पैसा नतिरी फाइल दिँदैनन् । पाना हेरेर पैसा लिन्छन् । एक÷डेढ सय त सामान्य हो ।
फाइलको अवस्थाअनुसार दुईतीन हजारसम्म तिरेको छु मैले नै,’ मुद्दामा बहसका लागि आएका ती अधिवक्ताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीलाई फाइल चाहिएको हुन्छ, फोटोकपी गरिदिनुपर्यो भने पैसा नभई मान्दैनन् । पैसा नतिरे त सुखै छैन ।’ यसका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन । तर पनि मनासिब कारणबिना पैसा लिने गरेको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ । ‘यो हाम्रा लागि नौलो विषय होइन । फाँटमा पनि मिलाएर दिनुपर्छ,’ ती अधिवक्ताले भने, ‘एउटा फाँटमा कम्तीमा सात सय मुद्दा हुन्छन् । सबैजसो तारेखमै हुन्छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयलाई पहिलाका कागजातको फोटोकपी गर्नुपर्ने हुन्छ । पैसा नबुझाई धरै हुन्न ।’
निवेदनको पनि पैसा
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा राखिएको बडापत्र र विभिन्न सूचना हेर्दा लाग्छ, त्यहाँ सबै काम सहज र व्यवस्थित रूपमा भइरहेका छन् । ठाउँठाउँमा सेवाग्राहीका लागि जारी गरिएको सूचना भन्दै फ्लेक्स राखिएका छन् । फ्लेक्समा सेवाग्राहीले निःशुल्क पाउने लेखिएको छ । सेवाग्राहीद्वारा प्रयोजनमा ल्याइने विभिन्न ४० वटा निवेदनका ढाँचा निःशुल्क उपलब्ध गराइने भन्ने छ । फ्लेक्समा लेखिएको छ, ‘आफ्नो व्यहोरा भर्न सक्नेले आफैंले भर्नुहुनेछ, भर्न नसक्ने सेवाग्राहीको हकमा अदालतको उक्त कक्षमा कार्यरत कर्मचारीले निःशुल्क भरिदिने व्यवस्था गरिएको छ ।’
तर सोमबार अदालतका कर्मचारीले निवेदन भर्न आनाकानी गरिरहेका थिए भने लेखनदासहरू सेवाग्राहीलाई पछ्याइरहेका थिए । लेखापढी व्यवसायीले सेवाग्राही हेरेर दुई सयदेखि पाँच सय रुपैयाँ लिएर अदालत परिसरमै निवेदन लेखिदिँदै थिए ।
चमेनागृहमा दुईथरी मापदण्ड
अदालतको भुइँतलामा रहेको चमेनागृहमा सेवाग्राही र अदालत कर्मचारीका लागि फरकफरक मूल्य राखिएको छ । लामो समयदेखि एउटै व्यक्तिले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त चमेनागृहमा खाजाका लागि कर्मचारीले भन्दा सेवाग्राहीले बढी मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यहाँ मूल्यसूची पनि राखेको देखिएन । मूल्यसूची कहाँ छ भनेर सोध्दा काउन्टरमा बसेकी एक युवतीले अदालतको क्यान्टिनमा मूल्यसूची नहुने जबाफ दिइन् । ‘यहाँ हामीले कहिल्यै मूल्यसूची राख्दैनौं ।
अन्त पनि राखेका छैनौं’, उनले भनिन् । सुगर गुडविल सर्भिस प्रालिले सञ्चालन गरेको चमेनागृहमा दोहोरो मूल्यबारे सोध्दा ती महिलाको जबाफ थियो, ‘हामीकहाँ सर्त नै यस्तै छ, सेवाग्राहीका लागि अलि महँगो छ कर्मचारीका लागि सस्तो ।’ सेवाग्राही पुरीतरकारी खान गए ७० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने कर्मचारीसँग जम्मा ५० रुपैयाँ मात्र लिइन्छ । चमेनागृहमा प्रहरीले ल्याएका थुनुवा, उनीहरूका आफन्त र प्रहरी नै बढी भेटिन्थे ।
सुविधा सम्पन्न भवन
जिल्ला अदालत काठमाडौंको भवन भव्य छ । उक्त भवन अपांगमैत्री छ । सफा र चिटिक्क देखिन्छ । मुलुकभरकै बढी सेवाग्राहीको भीडभाडका कारण पार्किङको भने समस्या छ । भवनभित्र सेवाग्राही बस्नचाहिँ समस्या छैन । भवनको बीच भागमा बगैंचा छ । बस्ने पर्याप्त कुर्सी छन् । शौचालय पनि सफा छ । पानीको पर्याप्त सुविधा छ । महिला, पुरुषका लागि मात्र नभएर अपांगका लागि पनि छुट्टै शौचालय छ । स्तनपान कक्ष बनाइएको छ ।
सुनुवाइविहीन इजलास
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबार पेसी तोकिएका सात न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन । मुद्दा सुनुवाइ नहुँदा सेवाग्राही समयमै न्याय पाउन वञ्चित भएका छन् ।
सार्वजनिक सरोकारका विषय, फौजदारी अभियोग, मानाचामल भराउने, जग्गा किचलो, ठगीलगायत मुद्दामा सुनुवाइ नहुँदा सेवाग्राहीले न्याय पाउन सकेनन् । सातै इजलासमा गरी ५७ वटा मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।
न्यायाधीशहरू मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासमा ६ र बाबुराम सुवेदीको इजलासमा पनि ६ वटा पेसी तोकिएको थियो । तर कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ नभएको अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ । यस्तै न्यायाधीश भुवनसिंह थापाको इजलासमा १४ मुद्दा स्थगित भएको पेसी सूचीमा जनाइएको छ । न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासमा ४ वटा मुद्दा स्थगित भए । न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासमा तोकिएका नौमध्ये पाँचवटा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन । न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा एउटा मोहनराज भट्टराईको इजलासमा दुई, कृष्णप्रसाद पौडेलको इजलासमा एउटा र न्यायाधीश सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासमा एउटा मुद्दा सुनुवाइ स्थगित भयो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालत लाइभन्यायाधीशहरू दलबहादुर केसी, मुकेश उपाध्याय र मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासमा एकएक गरी तीनवटा मुद्दा स्थगित भएको छ । न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको इजलासमा चार, नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासमा दुई र न्यायाधीश रमेश शर्मा पौडेलको इजलासमा पाँचवटा मुद्दा स्थगित भएका छन् । यसैगरी न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाईंको इजलासमा एउटा र ध्रुवराज त्रिपाठीको इजलासमा पाँचवटा मुद्दा स्थगित भए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
