कानुन–व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वका लागि आगामी शनिबार मतदान हुँदैछ । २५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका लागि दस हजार ३१३ कानुनव्यवसायीले मतदान गर्दैछन् । ८८ वटा बार एकाइका मतदाताले मुलुकभरका ३५ केन्द्रमा मतदान हुनेछ । चुनावमा लोकतन्त्रवादी समूह र प्रगतिशील समूहबीच कडा टक्कर हुने देखिएको छ । लोकतन्त्रवादी समूहले पेसागत हक हित रक्षाका अलवा निर्देशित र नियन्त्रित शासन व्यवस्थाविरुद्ध स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा जोड दिएको छ ।
प्रगतिशील, पेसागत तथा समावेशी समूहले पनि पेसागत हितका साथमा स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिकाको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । निकट रहेको चुनावका विषयमा केन्द्रित गरेर लोकतन्त्रवादी समूहतर्फ अध्यक्षका उम्मेदवार सुनिलकुमार पोखरेलसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि यम विरहीले गरेको कुराकानी :
बृहत् लोकतान्त्रिक समूहबाट बारको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। मुख्य नारा केके छन् ?
‘नियन्त्रित र निर्देशित शासन व्यवस्थाविरुद्धको हाम्रो प्रतिबद्धता, स्वतन्त्र, निर्भीक, भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका आजको आवश्यकता’ भन्ने नारासहित हामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छौं। बारको राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्ने कुरा गरेका छौं।
बारलाई बौद्धिक र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने, राजनीतिक रूपमा तटस्थ संस्था बनाउने, लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानव अधिकार रक्षालाई मूल लक्ष बनाएका छौं।
आफैंभित्र सुधारको योजना के छ ?
बारभित्र सुधारको कुरा गरेका छौं। कानुन–व्यवसायी परिषद्लाई सक्रिय बनाउनुपर्ने छ। जसले कानुन–व्यवसायीको आचारसंहिता उल्लंघनमा अनुगमन र कारबाही मात्रै होइन, कस्ता कानुन–व्यवसायीलाई बार वा वकालतमा आउन दिने भनेर परीक्षा लिने र लाइसेन्स दिनेसम्मको काम गर्छ। कस्तो कानुनी शिक्षा दिँदा नैतिकवान् र सेवा भावबाट प्रेरित कानुन–व्यवसायी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा जोड दिएका छौं।
एकथरी कानुन–व्यवसायी झन्झन् धनी हुँदै जाने, अर्काथरी पेसा–व्यवसाय चलाउन नसकेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ नि ?
नवोदित कानुन–व्यवसायीलाई पेसामा आकर्षणसहित स्थापित गराउन क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने भनेका छौं। उनीहरूलाई पेसामा टिकाउन बारका तर्फबाट केही आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ। विगतमा बारको महासचिव हुँदा मैले त्यो कार्यक्रम ल्याएको थिएँ। त्यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। पेसा र व्यवसायको मर्यादा बढाउनु अर्को चुनौती छ।
कुनै व्यक्ति कानुनी शिक्षा लिन जाँदा भोलि पेसामा मर्यादित हुने र त्यहाँबाट आफ्नो जीविका चल्छ भनेर गएको हुन्छ। पेसामा नवोदितलाई प्रवेश, प्रवेश भइसकेपछि टिकिराख्ने र विस्थापित हुन नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनेछ।
घोषणापत्रमा लयर्स एकेडेमीको कुरा रहेछ। यसले नवोदितलाई केही मद्दत गर्न सक्छ कि ?
०५७ देखि ०६० सालको कार्यसमितिमा म सदस्यका रूपमा रहँदा यो अवधारणा हामीले बारमा ल्याएका हौं। लयर्स एकेडेमीको भाग्य र म नेतृत्वमा पुग्ने सौभाग्य एकैपटक मिलेको छ। म बारको अध्यक्ष भएँ भने लयर्स एकेडेमी ऐन ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने छु।
लयर्स एकेडेमीमार्फत नवोदितको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पेसा–व्यवसायमा भएका कानुन–व्यवसायलाई नयाँ खालका कानुन र सिद्धान्तका विषयमा सुसूचित गराउने र आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग पनि नयाँ प्रविधि तथा कानुन र न्यायमा भइरहेका परिवर्तनबारे अन्तरसंवाद गर्ने छौं।
महिला कानुन–व्यवसायीलाई पेसामा टिक्न संघर्ष गर्नुपरेको देखिन्छ नि ?
पढाइमा महिला कानुन–व्यवसायी उल्लेख्य संख्यामा छन्। तर ‘प्राक्टिस’ मा निकै कम छन्। यसो हुनुको दुइटा कारण छ। एउटा अवसरको अभाव छ। अर्को यो व्यवसाय भनेको मुद्दाका पक्षले पत्याउने कुरा पनि हो। जतिसुकै समानताको कुरा गरे पनि हाम्रो सामाजिक संरचनामै विभेद छ। यो अवस्था हटाउन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व छ।
खासगरी वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा महिला कानुन–व्यवसायीको उपस्थिति असाध्यै न्यून छ। यो क्षेत्रमा मात्रै बढाउन सकियो भने आर्थिक उपार्जनको विषय बढ्न जान्छ। जसले गर्दा टिक्न सक्ने अवस्था आउँछ। अनि त्यो आदर्श बोकेर आएका अन्य महिला पनि आकर्षित हुनेछन्।
नेपाल बारमा राजनीतीकरण भयो, पार्टीको दबाबमा बारको टिकट दिइयो भनेर आलोचना भइरहेको छ त ?
पार्टीको दबाबमा उम्मेदवारी तय हुने भए सायद म अध्यक्षको उम्मेदवार हुने थिइन होला। वरिष्ठ अधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी संयोजक रहेको तेह्र सदस्यीय समितिले विभिन्न कानुन–व्यवसायीको राय संकलन गरेर मलाई उम्मेदवार बनाएको हो। यसपटकको निर्वाचनमा हामीले बारलाई तटस्थ संस्थाका रूपमा विकास गर्ने भनेका छौं। वकिललाई राजनीति गर्ने छुट छ तर बार र यसका पदाधिकारीले राजनीति गर्न हुँदैन।
राजनीतिले संविधान र कानुनको लिक छाड्यो भने ट्र्याकमा ल्याउने काम बारले गर्नेछ। हिजो म नै महासचिव भएका बेला दलहरूबाट प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने जुन गैरसंवैधानिक निर्णय भयो, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन बारले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको उदाहरण छ। बारले राजनीति गर्न हुँदैन तर बिग्रेको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउनुपर्छ। यति मात्र गर्न सक्यौं भने बार र न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढाउन सकिन्छ।
न्यायपालिकामा ‘अवाञ्छित’ र निर्देशित गतिविधि बढिरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कस्तो योजना छ ?
दुइटा घटनाले न्यायपालिकामाथि कार्यकारिणीको सीधा हस्तक्षेप छ भन्ने देखिन्छ। पञ्चायतकालमा पनि अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट छाडेको मान्छेलाई अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरिँदैनथ्यो। तर खड्गबहादुर विश्वकर्माको केसमा अदालतले छाड्ने, प्रहरीले पक्रने एउटा सिलसिला नै चल्यो। यसले सरकारले अदालतलाई के ‘म्यासेज’ दिन चाहन्छ भने तिम्ले छाडेर मात्रै हुँदैन हामीले पक्राउ गर्न सक्छौं।
दोस्रो, अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ भइराख्दा सत्तापक्षकै एकजना सांसदले ‘तपाईंले सुनुवाइको एउटा गौंडा पास गर्नुभयो। अब काम ठीक ढंगले गर्नुहोला। गडबड गर्नुभयो भने महाभियोगको गौंडा पर्तिर बसिरहेको छ’ भन्नुभयो।
न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई गौंडा ठोक्ने जुन कुरा छ, यसले न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्छ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ। यसका लागि हामी खबरदारी गर्छौं। न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, यसका विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हाम्रो अवधारणा छ।न्यायाधीश नियुक्ति होस् वा अन्य निर्णय गर्दा, न्यायपालिकाले बारलाई वास्ता गरेको देखिँदैन नि ?
बारले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दैन। संविधानले नै न्यायाधीश नियुक्ति कुनकुन ठाउँबाट हुन्छ भनेर निर्दिष्ट गरेको छ। कानुन–व्यवसायीबाट, उच्च अदालतबाट, सरकारी वकिलबाट, कानुन मन्त्रालयबाट, न्यायपालिकाका अधिकृतबाट भनेर तय भयो। यसबमोजिम अदालतमा सबै खालका विज्ञहरूको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने संविधानको परिकल्पना हो। न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संयन्त्रमा बारको सिफारिसमा एकजना प्रतिनिधि जाने गरेको अवस्था छ।
नियुक्ति गर्दा बारको प्रतिनिधिले मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीशले पनि संविधानको भावनाअनुरूप गर्नुपर्छ। यहाँ प्रतिशत वा भागबन्डाको कुरा होइन, आवश्यक प¥यो भने शतप्रतिशत नै कानुन–व्यवसायीबाट पनि हुन सक्छ। त्यस्तो आवश्यकता छैन भने दस वा २० प्रतिशत पनि हुन सक्छ। भाग खोजेजस्तो गर्ने हिसाबले होइन कि आवश्यकताका आधारमा हरेक क्षेत्रबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
तर न्यायाधीश नियुत्तिको विषय सधैं विवादित भइरहन्छ। न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिकै पुनर्संरचना आवश्यक हो कि ?
मैले प्रस्ट भनें, अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधनबाट न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था ल्यायौं। जुन अमेरिकी संविधान या व्यवस्थाबाट नक्कल गरियो। त्यहाँ न्यायाधीशको नियुक्ति सीधै राष्ट्रपतिले गर्छ। कार्यकारीले गरेको नियुक्तिको परीक्षण संसद्बाट हुने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा ठीक हो। तर नेपालमा भने न्यायाधीशको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले गर्छ, जुन ‘ननपोलटिकल’ संस्था हो।
यस्तो संस्थाबाट भएको नियुक्तिको सिफारिसलाई सबैभन्दा बढी राजनीति हुने ठाउँमा गरिने परीक्षण सैद्धान्तिक रूपले मिल्दैन। प्रधानन्यायाधीशको सन्दर्भमा त अझै उदेकलाग्दो व्यवस्था के छ भने संवैधानिक परिषद्, जसको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री हुन्छ। उसले सिफारिस गर्छ। अनि आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिको विषयमा प्रश्न उठ्यो भने प्रतिरक्षा गर्दैन। अमेरिकामा ठीक उल्टो छ। राष्ट्रपति आफूले सिफारिस गर्छ। सिफारिसमा प्रश्न उठेको अवस्थामा प्रतिरक्षा पनि गर्छ।
हाम्रो प्रणाली नै गलत हो त ?
हामीकहाँ न्यायाधीश सिफारिस गर्ने तर प्रतिरक्षा नगर्ने अभ्यास छ। सुनुवाइको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ, सुनुवाइ राख्ने नै हो भने न्यायाधीश नियुक्तिको संयन्त्र परिवर्तन हुनुपर्छ।
बिचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामिलामा पनि न्यायपरिषद् चुकेको गुनासा छन् त ?
बिचौलियाको विषयमा सर्वोच्च अदालत बारको एउटा प्रतिवेदनले नै २९ किसिमका भनेर किटानी गरेको छ। प्रतिवेदनले एउटा पाटो कानुन–व्यवसायीतर्फ पनि इंगित गरेको छ। यसलाई स्विकारेर सुधारका उपाय खोजिनेछ। मैले भनें, कुन शिक्षाबाट कस्ता खालका मान्छे ल्याउनुहुन्छ, तिनको परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। न्यायाधीशमा यस्तो व्यक्ति लैजानोस् भ्रष्टाचार र अनियमिततामा प्रवृत्त नहोस्। प्रणाली बनायौं भने गलत व्यक्तिलाई रोक्न सकिन्छ।
प्रणाली नै कमजोर बनायौं भने गलत मान्छेको प्रवेश भई भ्रष्टाचार हुने खतरा रहन्छ। कानुन–व्यवसायीको हो भने बार काउन्सिलमार्फत कारबाही गर्नुपर्छ। गम्भीर विषय छ भने प्रमाणपत्र पनि खारेज हुनुपर्छ। न्यायाधीश र कर्मचारीको हो भने न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिका बेला तदारुकता देखाउने न्याय परिषद् त्यसपछिको अवस्थामा प्रायः ऊ सुतेर बस्छ। यसमा सुधार ल्याउन पनि प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ।
बार अध्यक्षमा जाने व्यक्तिले विगतमा निजी लाभमा सौदाबाजी गरेको आरोप छ। तपाईं अध्यक्ष बन्नुभयो भने फेरि त्यस्तै अवस्था आउने त होइन ?
म कुनै पदमा जाने भएको भए बारको महासचिव भएकै बेला गइसक्थें। न मेरो कतै जाने इच्छा छ, न त सम्भावना नै। नियुक्ति गर्न हामीलाई माया गर्ने व्यक्ति न अहिले त्यस्तो ठाउँमै छ। त्यसैले कुनै दृष्टिले पनि सम्भव छैन। बरु यो कुरा हामीसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रगतिशील समूहको देखिन्छ।
मेरो पालामा अध्यक्ष प्रगतिशील समूहको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बार अध्यक्षबाट महान्यायाधिवक्ता हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा प्रवेश गर्नुभयो। अहिले पनि प्रदेश ७ को प्रगतिशील समूहको उपाध्यक्षबाट मुख्य न्यायाधिवक्तामा पुग्नुभएको छ। यो प्रश्न हामीलाई होइन प्रगतिशीलतर्फ सोध्नु बेस होला।
लोकतान्त्रिक समूहभित्रै छिटफुट असन्तुष्टिका कुरा पनि सुनिन्छ। तपाईं कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्ने र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्तिका बीचमा स्वाभाविक रूपमा विचारको विविधता हुन्छ। मतभेद हुन्छ तर मनभेद हुँदैन। तपाईंले उल्लेख गरेको मतभेद हो मनभेद होइन। मनभेद हो भने मतदानमा असर पर्ने हो।
दसजनामा एउटा छान्नुपर्दा केही मतभेद हुनु स्वाभाविक हो। तर आजको दिनमा मतभेद पनि साम्य भइसकेको अवस्था छ। हामी लोकतन्त्रवादी संख्यात्मक रूपमा पनि एजेन्डाका दृष्टिले पनि अगाडि भएकाले हाम्रो समूह विजयी हुने सुनिश्चित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
