काठमाडौं : सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजन सकिएको घोषणा गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समायोजन सकिएको घोषणा बिहीबार गरेका हुन्।
कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रमुख केदार पनेरूका अनुसार एक लाख १३ कर्मचारीमध्ये संघमा ३९ हजार ९६०, प्रदेशमा १३ हजार ८२१ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ कर्मचारी समायोजन भएका छन्। २ हजार ४४३ कर्मचारी फाजिलमा छन्। साबिकका स्थानीय तहका १० हजार ५४०, साबिकको जिल्ला विकास समितिबाट एक हजार २४१ र अन्य सेवाबाट ३१६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारीको समेत स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ।
निजामती सेवातर्फ संघमा ३७ हजार ८८५, प्रदेशमा ११ हजार ४२७ र स्थानीय तहमा ९ हजार ५३४ तथा फाजिलमा १ हजार ७८६ गरी ६० हजार ६३२ को समायोजन भएको छ भने नेपाल स्वास्थ्य सेवामा संघ २ हजार ७५, प्रदेशमा २ हजार ३९४ तथा स्थानीय तहमा २२ हजार १७६ गरी २७ हजार ३०२ कर्मचारी समायोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा ६५७ कर्मचारी फाजिलमा छन्।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा तीन तहमा एक लाख ३७ हजार ६ सय १४ कायम भएको छ। संघमा ३५ प्रतिशत (४८ हजार ४०९), प्रदेशमा १६ प्रतिशत (२२ हजार २९७) र स्थानीय तहमा ४९ प्रतिशत (६६ हजार ९०८) दरबन्दी कायम गरिएको छ।
मन्त्री पण्डितले समायोजनमा परेका कर्मचारीलाई धमाधम पत्र बाँड्ने काम भइरहेको बताए। उनले तीन तहैको संगठन संरचना तयार परी कर्मचारीलाई अस्थायी रुपमा खटाएर सकेसम्म काममा अवरोध हुन नदिइने बताए।
‘फागुन ३ भित्रै समायोजन सक्ने लक्ष्य थियो तर कतिपय अनलाइन फाराम अधुरा थिए’, उनले भने, ‘कतिपय कर्मचारीले पूरा विवरण भरेका भनेनन्, भरेको तथ्यांक पनि गलत थियो, त्यसैले काम सक्न ढिलाइ हो।’
उनले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा नपुग्ने गरी उत्साहित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश तथा स्थानीय निजामतीको मापदण्ड र आधार केन्द्रबाट बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए।
२० हजारको विज्ञापन छिट्टै
सरकारले १५ देखि २० हजार कर्मचारीको विज्ञापन छिट्टै खोल्ने भएको छ। समायोजन सकिएकाले अपुग कर्मचारीको तत्काल विज्ञापन आह्वान गरिने मन्त्री पण्डितले बताए। चालू आर्थिक वर्षभित्रै कर्मचारी काममा खटिने गरी छोटो प्रक्रियाबाट लोक सेवाले विज्ञापन आह्वान गर्नेसमेत बताए। ‘छोटो प्र्रक्रियाबाट गुणस्तरमा असर नगर्ने गरी विज्ञापनका लागि अनुरोध गरिसकेका छौं’, उनले भने, ‘यही आर्थिक वर्षभित्रै कर्मचारी नियुक्त गर्ने र साउन १ बाट काममा खटाउने गरी तयारी भइरहेको छ।’
मन्त्रालय प्रवक्ता एवं सहसचिव सुरेशकुमार अधिकारीले सरकार बनेको एक वर्षमा मन्त्रालयले गरेको प्रमुख कामका सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए। उनले संघीयता तथा संविधान कार्यान्वयनमा उच्च महत्त्व दिँदै संघीय ढाँचाअनुरुप नयाँ कानुन तर्जुमा, संघीय स्वरुपअनुरुप मैजुदा कानुन परिमार्जन गर्ने काम भएको बताए।
साढे सात हजार कर्मचारी असन्तुष्ट
समायोजनका सम्बन्धमा साढे सात हजार कर्मचारीले गुनासो दर्ता गराएका छन्। कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईले ७ हजार ६ सय गुनासो दर्ता गराएको बताए।
समायोजन ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार पतिपत्नी एकै तहमा नपरेको, स्थायी ठेगानाअनुसार समायोजन नभएको, रोजेको स्थानमा नपाएको उजुरी परेको छ। कतिपयले समायोजनका बारेमा फाराम भर्ना प्रक्रिया थाहा नहँदा मर्कामा परेको सम्बन्धमा पनि गुनासो दर्ता गरिएको छ।
उपसचिवको संयोजकत्वमा ११ वटा क्लस्टर बनाएर गुनासो छानबिन गर्ने काम भइरहेको छ। उजुरीका लागि चैत २० गतेसम्मको अवधि तोकिएको छ। सहसचिव भट्टराईले चैत २५ गतेभित्र गुनासो र उजुरीका विषयमा छानबिन गरी टुंग्याइने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
