संकटमा नवलपरासीका चिउरा उद्योग

संकटमा नवलपरासीका चिउरा उद्योग

परासी : पश्चिम नवलपरासीमा रहेका चिउरा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीले बताएका छन्। चिउराका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ धान सहज रुपमा उपलव्ध हुन छाडेपछि उद्योगहरु क्रमशः बन्द हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीले भनाइ छ।

जिल्ला सदरमुकाममा मात्र ८ वटा ठूला उद्योग छन्। त्यसबाहेक यस जिल्लामा करिब १२ वटा साना उद्योग छन्। चिउरा उत्पादनका लागि यहाँका उद्योगहरुले पूर्वको विराटनगर र पश्चिमको नेपालगञ्ज क्षेत्रबाट धान ल्याउने गरेका थिए। 

अहिले त्यस क्षेत्रमा उद्योगहरु धेरैको संख्यामा स्थापना भएपछि धान आउन छाडेको हरि राइस मिलका सञ्चालक सुवास अग्रवालले बताए। चिउराका लागि मोटो धानको आवश्यक पर्छ। तर, जिल्लामा मसिनो धान बढी उत्पादन हुने गरेको छ। यहाँ उत्पादन भएको धानले एक महिना पनि धान्न नसक्ने अग्रवालको भनाइ छ। 

बाहिर जिल्लाबाट आउने धानमा ढुवानी बढी लाग्ने भएकोले यस क्षेत्रमा धान पठाउन छाडिएको व्यवसायीहरुले जनाएका छन्। परासी क्षेत्रबाट दैनिक रुपमा १२ देखि १५ ट्रक (करिब तीन सय टन) चिउरा काठमाण्डौं, बनेपा, विराटनगर, बिर्तामोड लगायतका बाहिरी जिल्लामा पठाउने गरिएको थियो। अहिले ३० टन मात्र जाने गरेको अग्रवालले बताए।  

सिन्धुलीदेखि बनेपा जोड्ने वीपी राजमार्ग संञ्चालनमा आएकाले पनि त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले विरगञ्जबाटै चिउरा मगाउने गरेका छन्। परासीबाट लैजानुभन्दा विरगञ्जबाट लैजादा ढुवानी खर्च कम लाग्ने भएकाले व्यवसायीहरु यहाँ आउन छाडेका हुन्। 

चिउरा उत्पादन बन्द गरेर चामल उत्पादन गर्ने सोच बनाएका व्यवसायीहरु जिल्लामै दुई ठूला स्टिम चामल उद्योग खुलेपछि झन समस्यामा परेका छन्। प्रयाप्त धान उपलव्ध नहुने भएकाले चामलसमेत उत्पादन गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको व्यवसायीको गुनासो छ। जिल्लामा उत्पान हुने धान स्टिम उद्योगलाई समेत नपुग्ने भएकाले आफ्ना उद्योगहरु बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.