डिभिजनल वन अधिकृतको गुनासो : सिडीओले हस्तक्षेप गरे

डिभिजनल वन अधिकृतको गुनासो : सिडीओले हस्तक्षेप गरे

परासी : प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकार क्षेत्र नाघेर कार्यालयमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले असन्तुष्टि जनाएको छ। संघ मातहत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदेश मातहत रहेको वन कार्यालयको काम कारबाहीमा हस्क्षेप गरेको भन्दै डिभिजनल वन अधिकृत प्रेमशंकर चौधरीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

बिहीबार दिउँसो प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले वन कार्यालयको छड्के निरीक्षण गरेका थिए। त्यसक्रममा वन अधिकृत चौधरी कार्यालयमा अनुपस्थित थिए। हाजिर रजिष्ट्ररमा रातो मसी लगाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुपस्थितको स्पष्टिकरण सोधेपछि चौधरीले संघ मातहत रहेको कार्यालयले प्रदेश मातहतको कार्यालयमा छड्के गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। 

छड्के हुने दिन आफू प्रदेश मन्त्रालयमा रहेको चौधरीले बताए। ‘म त्यस दिन कार्यालयको काम लिएर सचिव ज्यूसँग मन्त्रालयमा थिए। प्रजिअ आएर हाजिर रजिष्ट्ररमा रातो मसी लगाउनु भएको रहेछ। आफूहरु प्रदेश मातहत रहेकाले संघ मातहतको कार्यालयले हस्तक्षेप गरेकोमा मेरो असन्तुष्टि छ’ उनले भने,‘हाम्रो काम कारबाही र सुपरीवेक्षण प्रदेश मन्त्रालयले गर्ने हो। संघ मातहतको कार्यालयले होईन। यसबारे सचिवज्यूलाई जानकारी गराइसकेको छु।’ 

सुशासन ऐन अन्तर्गत रहेर प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुको अनुगमन, सुपरीवेक्षण, र निरीक्षण गरेको प्रजिअ लामिछानेको भनाइ छ। सोही ऐन अन्तर्गत रहेर निरीक्षण गरिएको लामिछानेले बताए। ‘प्रदेशमा मन्त्रालय छ भन्दैमा जिल्लामा रहेका कार्यालयहरुको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न नपाउने भन्ने तर्कगर्नु गलत हो’ उनले भने,‘जिल्लामा संघीय सरकारको उपस्थिती छ । त्यसैले सबै कार्यालयको अनुगमन र सुपरीवेक्षण पनि प्रशासनले गर्छ।’
   
कार्यालयमा अनुपस्थित भएको कारणबारे वन अधिकृतलाई स्पष्टिकरण सोधिएको उनले बताए। ‘चित्त बुझ्दो जवाफ नआए कारबाहीका लागि प्रकृयाअघि बढ्छ’प्रजिअ लामिछानेले भने।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.