विराटनगर : प्रदेश-१ का २३ जातीय संस्थाले किरात प्रदेश घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
शुक्रबार संसद् बैठक चुल्नुअघि जातीय संस्थाका पदाधिकारीले प्रदेश-१ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीसहित आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालासहितका नेतालाई भेटेर संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा किरात राई यायोख्खा, सुनुवार सेवा समाज, नेपाल गनगाई कल्याण परिषद्, किसान समुदाय क्लब, जिरेल संघ, नेपाल झाँ(उराउ) कोड्रेम सुधारा, ताजपुरीया समाज कल्याण परिषद्, वालुङ सेवा समाज, तोक्पेगोला समाज सेवा समिति, नेपाल थामी समाज, थारु कल्याणकारी सभा, रोङ सेजुम ठी (लाप्चा), भुजेल समाज सेवा, राजवंशी समाज विकास समिति, राजवंशी समाज विकास समिति, नेपाल माझी उत्थान संघ, मेचे समाज सिवीयारी अफात, नेपाल कुमाल समाज सुधार समिति, नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान संघ, नेवाः देय दवु, नेपाल तामाङ घेदङु, नेपाल मागर प्रदेश संघ र तमुह्युल छौजधी (गुरुङ राष्ट्रिय परिषद) रहेका छन्।
प्रदेशको नाम राख्ने विषयले अझैसम्म संसदमा प्रवेश नपाएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दे उनीहरुले किरात नाम राख्नुपर्ने माग गरेका हुन्। किरात नाम सबैलाई सर्वमान्य हुने किरात राई यायोख्याका अध्यक्ष दिवस राईले जानकारी दिए। उनले सबै जातीय संस्थाको एकमत रहेको हुँदा यसमा कसैको बिपती नरहने प्रष्ट पारे।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख भण्डारीले आफूले सबैका रायलाई समेटेर जाने बारे सरकारसँग समन्वय गर्ने जानकारी दिए। ‘ज्ञापनपत्र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामार्फत् आएको छ’, उनले भने ‘जारी अधिवेशनाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने कसरत भइरहेको छ।’
मन्त्री आङ्बोले भने सबै जातजाती र समुदायको भावनालाई समेट्ने गरी नाम तोकिने बताए। उनले संविधानसभाको विघटन भएको स्मरण गर्दै सबैको अपनत्व हुने गरी नाम राख्ने बारे विशेष ध्यान दिइने बताए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता जयराम यादव, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई समेत उनीहरुले प्रदेशको नाम किरात राख्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
