विराटनगर : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार प्रदेश-१ मा कानुन बनाउन माग गरेका छन्। उनीहरुले संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार समनता, समावेसिता र अवसर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले पाउन सहज हुने गरी प्रदेश-१ मा कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेको हो।
शुक्रबार विराटरनगरमा एलजिविआइटीको मानव अधिकार तथा विवाह विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले महिला समलिंगी, पुरुष समलिंगी, दुई लिगीं र अन्तर्लिंगीलगायतका विवाहमा समानता नहुँदा अपहेलना र अपमानीत महसुस गर्नु परेकाले समानता महसुस हुनेगरी कानुन बनाउन माग गरेको हो।
प्रादेशिक सामुदायिक ओकालतकर्ता सुमन थापाले संविधानमा गरिएको प्रावधानअनुसार कानुन निर्माण नभएकाले अपहेलित हुनु परेको बताए। उनले विवाह व्यक्ति बीच हुने भएकाले सबै प्रकारका विवाहलाई समानरुपमा लिनुपर्ने कानुन बनाउनुपर्ने माग गरे। उने भने,' यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक आज मात्र नभई परम्परागतदेखि नै अस्तित्वविहीन हुँदै आएकाले संघीय संरचनामा सबै नागरिकको समान अधिकार हुनुपर्ने बताए।
समान अधिकारको कानुन निर्माण भएमात्र विभेद अन्त्य हुने उनको भनाई थियो। परिवर्तनशिल समाजका कार्यक्रम संयोजक मुस्कान श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक विवाह गरेपनि कानुनी आधार नभएकाले खुलेर समाज आउन नसेको बताइन्।
अझ पनि समाजले स्वीकार गर्न नचाहेकाले कानुनीरुपमा समानताको अधिकार प्राप्त गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताइन्। उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई राज्यले अरु नागरिक सरह नहेरेकाले सीप भए पनि वेरोजगार भएर बस्नु परेको बताइन्।
सीप छ, सहयोग छैन उनले भनिन्,'राज्यकै उपेक्षा कारण सीप भएर पनि केही गर्ने सक्ने अवस्था छैन्। मोरङमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक करिब १४ हजारको हराहरीमा रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
