काठमाडौं : वामपन्थी साहित्य–सर्जक तथा लेखकहरुको साझा संगठन प्रगतिशील लेखक संघ ११ औं सम्मेलनको संघारमै विभाजन भएको छ ।
३८ जना केन्द्रीय समितिका लेखक तथा कविहरुले संगठनको विरुद्धमा एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनीहरुले नयाँ वास्तविक प्रगतिशील बिचारसहितको संगठन आवस्यक भन्दै यसका लागि आह्वान समेत गरेका छन् ।
६० वर्ष भन्दा धेरै पुरानो प्रगतिशील लेखक संघमा सल्लाहकारको रुपमा रहेका आहुती, डा. ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली, प्रा. डा. जगदीशचन्द्र भण्डारी, डा. ताराकान्त पाण्डेय, नारायण ढकाल र मित्रलाल पंज्ञानी समेतले समेत नयाँ संगठन गठनको लागि आह्वान गरेका छन् ।
शनिबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रलेसको दसौं राष्ट्रिय सम्मेलनपछिको मूल नेतृत्व, उसका विचार, गतिविधि र ११औं राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्याका तयारीमा भइरहेका व्यवहारबाट यस संस्थाले पूर्णतः आजको सरकार, सरकारी पार्टी र त्यसको वैचारिक प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई अपघटित गरिसकेको पुष्टि हुन्छ । राजनीतिक रूपमा सङ्कुचित प्रलेस आजको संसद्वादी, संशोधनवादी÷नवसंशोधनवादी तथा अवसरवादी धाराको सत्ताको भातृसंगठनमा फेरिइसकेको छ ।’
विज्ञप्तिमा अघि लेखिएको छ, ‘वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई अग्रगमनकारी यथार्थमा परिवर्तन गर्नका लागि साझा मञ्च निर्माणको पहल सुरु गर्न विचार–प्रतिबद्ध र संगठन–सम्बद्ध समाजवादी यथार्थवादी धाराको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण लेखक–साहित्यकार तथा संस्कृतिकर्मीहरूमा हामी हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।’
विद्रोह गर्नेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजबहादुर कुँवर, केन्द्रीय उपाध्यक्ष रोशन जनकपुरी, कोषाध्यक्ष विजयराज आचार्य, केन्द्रीय सचिव सरिता तिवारी, सचिवालय सदस्य सङ्गीत श्रोता, राजु स्याङ्तान गरी बहुमत पदाधिकारी तथा सचिवालय सदस्य छन् । यस्तै विद्रोह गर्नेमा विनोदविक्रम केसी, स्वप्निल स्मृति, गुरुङ सुशान्त, दीपक सापकोटा, श्याम साह, शकुन्तला जोशी, कल्पना चिलुवाल, शैलज पौडेल, मोदनाथ मरहठ्ठा लगायत छन् ।
प्रलेसबाट विद्रोह गर्नेको नामावली :
सल्लाहकार परिषद् सदस्य
१. आहुति
२. ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली
३. प्रा.डा. जगदीशचन्द्र भण्डारी
४. प्रा.डा. ताराकान्त पाण्डेय
५. नारायण ढकाल
६. मित्रलाल पंज्ञानी
केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सचिवालय सदस्य
७. राजबहादुर कुँवर वरिष्ठ उपाध्यक्ष
८. रोशन जनकपुरी केन्द्रीय उपाध्यक्ष
९. विजयराज आचार्य कोषाध्यक्ष (हालः राजीनामा)
१०. सरिता तिवारी केन्द्रीय सचिव
११. राजु स्याङ्तान सचिवालय सदस्य
१२. सङ्गीत श्रोता सचिवालय सदस्य
केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय परिषद सदस्य
१३. अनिल श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्य
१४. अर्जुनकुमार ढकाल राष्ट्रिय परिषद् सदस्य
१५. ईश्वरी ओझा राष्ट्रिय परिषद् सदस्य
१६. कल्पना चिलुवाल राष्ट्रिय परिषद् सदस्य
१७. खगेश्वर भण्डारी राष्ट्रिय परिषद् सदस्य
१८. गुरुङ सुशान्त राष्ट्रिय परिषद् सदस्य
१९. गोपाल वैद्य राष्ट्रिय परिषद् सदस्य
२०. गोविन्द काफ्ले राष्ट्रिय परिषद् सदस्य
२१. गौरी दाहाल केन्द्रीय सदस्य
२२. छायादत्त न्यौपाने केन्द्रीय सदस्य
२३. जीतबहादुर लामा केन्द्रीय सदस्य
२४. दीपक सापकोटा केन्द्रीय सदस्य
२५. परशुराम कोइराला केन्द्रीय सदस्य
२६. प्रमोद धिताल केन्द्रीय सदस्य
२७. मोदनाथ मरहट्ठा केन्द्रीय सदस्य
२८. यज्ञबहादुर डाँगी केन्द्रीय सदस्य
२९. रमन पौडेल राष्ट्रिय परिषद् सदस्य
३०. विदुर वस्ती केन्द्रीय सदस्य
३१. विनोदविक्रम केसी केन्द्रीय सदस्य
३२. विमला चन्द राष्ट्रिय परिषद् सदस्य
३३. विष्णुमाया न्यौपाने राष्ट्रिय परिषद् सदस्य
३४. वैजनाथ ठाकुर केन्द्रीय सदस्य
३५. शकुन्तला जोशी राष्ट्रिय परिषद् सदस्य
३६. शैलज पौडेल राष्ट्रिय परिषद् सदस्य
३७. श्याम शाह केन्द्रीय सदस्य
३८. स्वप्निल स्मृति केन्द्रीय सदस्य
सार्वजनिक गरिएकाे विज्ञप्ति :
अग्रगामी सांस्कृतिक आन्दोलनका लागि साझा मञ्च निर्माणको पहल सुरु गरौं !
प्रगतिशील लेखक सङ्घ, नेपाल स्थापनाको साढे ६ दशक पुरा भइसकेको छ । नेपालका प्रगतिवादी तथा प्रगतिशील लेखकहरूको साझा मञ्चका रूपमा २०४४ सालमा पुनर्गठित भएपछि पनि यसले तिन दशकसम्म आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ । समाजमा व्याप्त सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद तथा विस्तारवादको विरोध गर्ने र समाजवादी यथार्थवादी धाराको प्रतिनिधित्व एवम् पक्षपोषण गर्ने सांगठनिक रूपमा प्रतिबद्ध तथा विचारप्रति प्रतिबद्ध रहेका साहित्य–सर्जकहरूको खुकुलो साझा मञ्चका रूपमा यो संस्था क्रियाशील रहिआएको विदितै छ ।
पछिल्लो समय नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र त्यस सँगसँगै सांस्कृतिक आन्दोलनमा समेत वैचारिक विचलन आएको यथार्थप्रति केही वर्षदेखि प्रगतिशील लेखक सङ्घ (प्रलेस)भित्र र बाहिर निरन्तर बहस–विवादहरू उठिरहेकै छन् । नेपालको सत्ता राजनीति सञ्चालन गरिरहेको दलाल, नोकरशाही तथा सामन्त वर्गको विचारले लेखक–साहित्यकारहरूलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ । माक्र्सले भनेका छन्, ‘हरेक युगको शासक वर्गको विचार नै त्यस युगको शासकीय विचार हुन्छ, जुन वर्गसँग समाजको शासकीय भौतिक सत्ता छ, उसैसँग शासकीय बौद्धिक सत्ता हुन्छ ।’ अहिलेको राजनीतिक क्षेत्रमा जसरी दलाल पुँजीपतिसँगै सामन्त वर्गको हालीमुहाली छ, ठिक त्यसैगरी बौद्धिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि त्यही वर्गको विचारधारा प्रभुत्वशाली भएर आएको छ । सबैभन्दा बिडम्बनाको विषय छ– कम्युनिस्ट नामधारी राजनीतिक पार्टीले नै यस्तो वर्गको प्रतिनिधिका रूपमा नेपालको राजनीतिको नेतृत्व गरेको छ । र, प्रगतिशील लेखक सङ्घमा पनि माक्र्सले भनेजस्तै त्यही शासकवर्गीय सांस्कृतिक विचारका प्रतिनिधिहरूको प्रभुत्व कायम हुन पुगेको छ । प्रलेसको दसौं राष्ट्रिय सम्मेलनपछिको मूल नेतृत्व, उसका विचार, गतिविधि र ११औं राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्याका तयारीमा भइरहेका व्यवहारबाट यस संस्थाले पूर्णतः आजको सरकार, सरकारी पार्टी र त्यसको वैचारिक प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई अपघटित गरिसकेको पुष्टि हुन्छ । राजनीतिक रूपमा सङ्कुचित प्रलेस आजको संसद्वादी, संशोधनवादी÷नवसंशोधनवादी तथा अवसरवादी धाराको सत्ताको भातृसंगठनमा फेरिइसकेको छ ।
संगठनात्मक क्षेत्रमा विचार–प्रतिबद्ध र संगठन–सम्बद्ध लेखक–प्रतिभाहरूको साझा मञ्चका रूपमा यसले आफूलाई विकास गर्न नसकिरहेको यथार्थ जगजाहेरै थियो । पछिल्ला दिनमा खास पार्टीसँग प्रत्यक्षतः असम्बद्ध सल्लाहकारहरू, केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई भेला, बैठक, कार्यक्रम र छलफलमा सम्पूर्णतः निषेध गर्ने नेतृत्वको कार्यशैलीले पनि प्रलेसलाई साझा मञ्चका रूपमा अघि लैजान नदिने अवस्था देखियो । २०४४ सालमा पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदा र त्यसयताका कार्यसमितिले नेपालभित्रका फरक–फरक भाषाहरूको प्रगतिशील लेखकहरूको साझा मञ्चका रूपमा प्रलेसलाई अघि सार्न बेलाबेला प्रयत्न गरेकै हो । तर, पछिल्लो समयमा अन्य बाम पार्टीसँग सम्बद्ध लेखकहरूलगायत भाषागत समावेशिता प्रलेसको ध्यानबाट हट्दै गयो । संगठनको नेतृत्वमा रहेका लेखकहरूको वैचारिक सङ्कीर्णता र असमावेशी चरित्रका कारण जातीय, लैंगिक र भाषिक समावेशिता यसको प्राथमिकतामा पर्नै छाडेको छ । समावेशिताका पक्षमा लेख्ने–बोल्ने सदस्यलाई लाञ्छित गर्नु र धार्मिक तथा सामन्तवादी संस्कृतिको पक्षपोषण गर्नेहरूलाई जिम्मेवारीहरूमा अघि सार्नु विचारधारात्मक विघटनकै द्योतक हो । वैचारिक बहस गर्ने र भिन्न मत राख्ने सदस्यहरूलाई ११औं राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि बनाइएका उपसमितिहरूमा कतै पनि नराखिनु, खास पार्टीहरूसँग सम्बन्ध नराख्ने सल्लाहकारहरू तथा पूर्वअध्यक्षहरूसँग कुनै पनि सरसल्लाह नगरिनु, विधानले कल्पनै नगरेको निर्देशन समिति गठन गरेर अवैध रूपमा खासखास पार्टी–प्रभुत्वलाई सिधै प्रलेस सञ्चालनको तजबिजी दिनु लगायत निर्णय र घटनाले प्रलेसलाई वैचारिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने होइन, सत्तारुढ दल र केही अवसरछोपुवा लेखकहरूको भिडका रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ । प्रलेस राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक प्रश्नहरूमा, समसामयिक साहित्यिक बहसहरूमा र प्रतिरोधी आन्दोलनको सडक मोर्चामा देखियोस् भनेर सपना देख्ने पंक्तिलाई १०औं राष्ट्रिय सम्मेलनपछिको मूल नेतृत्वले निराश मात्रै बनायो ।
विचारधारात्मक विभाजन प्रलेसको १०औं राष्ट्रिय सम्मेलनमै बिजारोपण भएको थियो । (फरक–फरक विषयमा विवाद, बहस र प्रश्नहरू भने त्यसअघिदेखि नै निरन्तर उठिरहेकै थिए) माक्र्सवाद र समाजवादी यथार्थवादप्रति सिर्जनामा प्रतिबद्ध रहेका तर कुनै निश्चित कम्युनिस्ट पार्टीविशेषको नेता वा कार्यकर्ता नरहेका लेखकहरूलाई प्रलेसमा समेट्ने र त्यस्ता अग्रज स्रष्टालाई प्रलेसद्वारा सम्मान गर्ने कोशिस १०औं सम्मेलनमा गरिएको थियो । प्रगतिवादी विचारप्रति प्रतिबद्ध अन्य पार्टीका लेखक र पार्टी संगठनमा प्रत्यक्ष असम्बद्ध प्रतिभाशाली युवाहरूलाई केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित गर्ने प्रयत्नप्रति पनि नेतृत्वको एउटा मूलपंक्ति सम्मेलनकै बेला र त्यसपछि पनि निरन्तर असहिष्णु भइरह्यो । अन्य घटकप्रति अपमान, अपहेलना र निषेधको राजनीति पनि विगत तिन वर्षभरि जारी नै रह्यो । यो व्यवहारिक समस्या मात्रै थिएन, बरु वैचारिक तथा सैद्धान्तिक विचलन अन्ततः व्यवहारमा व्यक्त भएको थियो । प्रलेसभित्र बैठकहरूमा उठेका प्रश्नलाई होस् वा सार्वजनिक रूपमा राखिएका वैचारिक विमतिहरूलाई, प्रलेस साझा वैचारिक मञ्च भएका कारण तिनको स्वामित्व लिँदै व्यापक बहसको फोरम चलाउनुपथ्र्यो । तर, त्यसको ठीक उल्टो वैचारिक बहस गर्नेहरूलाई दुत्कार्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गयो ।
पछिल्लोपटक काठमाडौंमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी साधारण सदस्यलाई नवीकरण र सम्मेलनबारे पत्तै नदिई २० प्रतिशतभन्दा कम सदस्यको सहभागितामा जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छ । काठमाडौं जिल्लाबाट १०औं राष्ट्रिय सम्मेलनअघि ४०० भन्दा बढी लेखक–साहित्यकारले सदस्यता नवीकरण गरेका थिए । यसपटक भने ७० जनाभन्दा कमलाई मात्रै जिल्ला सम्मेलनमा खबर गरिएको थियो । फरक विचार राख्ने र अग्रगामी सांस्कृतिक आन्दोलनका पक्षमा बहस गर्ने लेखक–साहित्यकारलाई यसरी नै थुप्रै जिल्ला र प्रदेश सम्मेलनहरूमा रोक्ने काम गरिएको छ । सिद्धान्ततः र व्यवहारतः विधानविपरीतका निर्णय र कामहरू भइरहेका छन् । फरक विचार राख्ने, आलोचनात्मक चेत भएका, वैचारिक बहस उठाउने र अग्रगामी सांस्कृतिक आन्दोलनमा जोड दिने पंक्तिलाई निरन्तर निषेध गर्ने प्रवृत्तिले उत्कर्ष लिएको छ । वैचारिक तथा व्यावहारिक रूपमा प्रलेसको मूल नेतृत्वले ११औं सम्मेलनअगावै संगठनलाई एकलकाँटे, एकपक्षीय र उस्तै स्वार्थ मिल्नेहरूको अड्डामा बदलिसकेको छ । लामो विरासत बोकेको र इतिहासमा प्रगतिशील भूमिका निर्वाह गरेको संस्थामा विधानअनुसारका मूल्यमान्यता र सिद्धान्तको रक्षा हुन नसक्नु, संयुक्त मोर्चाको मर्म ठिक ढंगले पालना हुन नसक्नु र वर्गसङ्घर्ष तथा जनसङ्घर्षको आवश्यकताअनुसारको साझा मञ्च बन्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । यो आफैमा चिन्ताको विषय र नमीठो मोड अवश्य हो । तर, आजको ऐतिहासिक आवश्यकताअनुसारको सांस्कृतिक आन्दोलन तथा लेखकहरूको साझा मञ्चको मूल्यलाई यसले निरन्तरता दिन नसक्नु सचेत लेखकहरूले स्वीकार्नैपर्ने यथार्थ बनेको छ । वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई अग्रगमनकारी यथार्थमा परिवर्तन गर्नका लागि साझा मञ्च निर्माणको पहल सुरु गर्न विचार–प्रतिबद्ध र संगठन–सम्बद्ध समाजवादी यथार्थवादी धाराको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण लेखक–साहित्यकार तथा संस्कृतिकर्मीहरूमा हामी हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
मितिः २०७५ चैत १६, शनिबार (२०१९ मार्च ३०)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
