हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर संकलन

हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर संकलन

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि देशव्यापी अभियानको थालनी गरेको छ। आइतबार पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले हेटौंडा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले काठमाडौंमा आयोजित समारोहमा हस्ताक्षर अभियानको थालनी गरेका हुन्।

राप्रपाले आज ७७ वटै जिल्लामा हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको छ। हिन्दु राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने, राजा सहितको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गोलमेच सम्मेलन हुनुपर्ने, संघीयता बारे जनमतसंग्रह गरिनुपर्ने लगायतका २२ बुँदे माग राखी गत फागुन ७ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइ जनसंघर्ष कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो।

 जनसंघर्ष अन्तर्गत नै राप्रपाले १५ दिने मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा सम्पन्न गरिसकेको छ। हेटौंडामा अभियानको शुभारम्भ गर्दै राप्रपा अध्यक्ष थापाले जनसंघर्षका कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पार्टीका सबै तहलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिनु भएको छ। अध्यक्ष थापाले राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढिकरण, स्वाधिन र समृद्ध नेपाल निर्माणको निमित्त राजनैतिक दलहरुले दलिय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्नु पर्ने समय आएको बताए।

राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र पुन:स्थापनाको लागि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। जस अनुसार चैत्र १२ देखि १६ गतेसम्म प्रचारप्रसार गर्नेछ। त्यस्तै चैत्र १७ देखि २३ गतेसम्म हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान, चैत्र २५ गते केन्द्रमा सिंहदरबार अगाडि, प्रदेशमा प्रदेश राजधानीमा र जिल्लामा जिल्ला सदरमुकामहरुमा १ घण्टे धर्ना, चैत्र २८ गते सम्पूर्ण स्थानीय तहको केन्द्रमा १ घण्टे धर्ना दिनेछ।

त्यसैगरी बैसाख ५ गते सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकाममा धर्म निरपेक्षताको व्यानर र प्लेकार्ड जलाउने तथा बैसाख ८ गते देशका सम्पूर्ण राजमार्ग र चोकहरुमा दिनको १२ देखि २ बजेसम्म २ घण्टे सत्याग्रहका कार्यक्रमहरु रहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.