‘एनआरएनको सीप, पुँजी उपयोग गर्नुपर्छ’

रामप्रताप थापा, गैरआवासीय नेपाली संघको संरक्षक हुन्। नेपाल सरकारका तर्फबाट जर्मनीका महावाणिज्यदूत समेत रहेका थापा लगानी सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका छन्। थापासँग यूरोपेली लगानीकर्ताको दृष्टिकोण, लगानी प्रवद्र्धन गर्न लिनुपर्ने रणनीति तथा यसमा कुटनीतिक क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको कुराकानी:

लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुँदा विदेशी लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ?

नेपालमा लगानीका लागि उनीहरू सकारात्मक देखिएका छन्। लगानी सुरक्षा र सहजीकरणमा सरकारले प्रतिवद्धता जनाएकाले लगानीको अवसरको खोजी गर्न उत्साहित बनेका छन्। लगानीका लागि बढी प्रतिफल आउने प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउने हो। योभन्दा अघि पनि लगानी सम्मेलन भएका थिए। पहिलोपटक नेपाल उदारीकरणमा प्रवेश गरेसँगै लगानी सम्मेलन हुँदा राम्रो प्रतिक्रिया आएको हो। सरकारले पूर्वाधारमा विदेशी लगानी ल्याउन खोजिरहेको छ।

यो सकारात्मक कुरो हो। पूर्वाधार निर्माण भए त्यसले उद्यम तथा व्यवसायको क्षेत्रका लागि अवसर सिर्जना गर्छ भने सरकारको सेवा प्रवाह पनि गुणस्तरीय र छिटो छरितो हुन्छ। अहिले त सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अघि बढाइएको छ।

तपाईं नेपालका तर्फबाट जर्मनीको महावाणिज्यदूत पनि हुनुहुन्छ। कुटनीतिमा ‘ट्रयाक २ कुटनीति’ को प्रचलन पनि आएको छ। लगानी प्रवद्र्धनमा त कुटनीतिक क्षेत्रले पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ नि ?

वास्तवमा विश्वमा आर्थिक कुटनीतिको प्रचलन आएको धेरै भइसक्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। हामीले बाह्य मुलुकसँग त्यहाँका लगानीकर्तासँग सम्पर्क बढाउने भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै हो। लगानी सम्भाव्य देशका राजदूतावास यहाँ छन्। यहाँबाट पनि उनीहरूका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुनुप¥यो भने जति पनि राजदूतावास र महावाणिज्य दूतावास छन् तिनले पनि नेपालमा लगानीका अवसरबारे त्यहाँका सम्भावित लगानीकर्तासँग पहुँच बढाउनु प¥यो।

हामी जुन भूमिकामा छौं, त्यो वास्तबमा ‘ट्रयाक २ कुटनीति’ हो। हामीले पनि नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न आफ्नो सञ्जालमा रहेका विदेशी लगानीकर्तासँग पहल गरिरहेका हुन्छौं। हामी आफू बसोबास गरेका देशका राजदूतावाससँग पनि समन्वयमा काम गरिरहेका हुन्छौं। अहिले म लगानी सम्मेलनमा आएको नयाँ सूचना बुझ्न नै हो।

जर्मनी र नेपालबीच पुरानो दैत्य सम्बन्ध छ। जर्मनीसँग हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध पनि प्रगाढ छ। कृषि, उर्जा, खानी खनिजजस्ता क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिसहित लगानी भिœयाउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

जर्मनीले सरकारलाई दिने सहयोग बढाएको छ। अहिले लगानी सम्मेलनमा त्यहाँबाट उल्लेख्य लगानीकर्ताको सहभागिता नभए पनि द्विदेशीय उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा ‘बिजनेस टू बिजनेस’ सम्बन्ध विस्तार भएको छ। सम्मेलनमा जर्मनीको नेपालस्थित राजदूतावासले त्यहाँ सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको हुन्छ। सम्मेलनमा पनि नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत आएर चासोका साथ सहभागिता जनाएका छन्। गैरआवासीय नेपालीले जर्मनीको आर्थिक राजधानी फ्रैंकफर्टमा लगानी गरेका छन्। लगानी गर्नेलाई दूतावासमा बोलाएर राजदूतले छलफल पनि गरेका छन्। जर्मनीले यान्त्रिक तालिम सहितको सीप विकास र मानव संशाधन विकासका लागि सहयोग गर्ने भएको छ।

जर्मनी नेपालको एउटा मुख्य निर्यात गन्तव्य भएकाले निर्यात बढाउने सम्भावना के कति छ ?

जर्मनी र नेपालबीचको व्यापार सन्तुलन हुनुपर्छ। नेपालबाट कार्पेट, हस्तकला, सुनचाँदीका गहना र प्रशोधित जडिबुटी निकासी भइरहेको छ। हामीले यूरोपले दिएको बजार सुविधा उपयोग गर्नुपर्छ। यूरोपले हामीलाई ‘एभ्रिथिङ बट आम्र्स’ (इबीए) अर्थात् हतियारबाहेक सबै वस्तु निकासी गर्ने सुविधा दिएको छ। निर्यातका लागि हाम्रा निर्यातकर्ताले त्यहाँका मेलामा भाग लिइरहेका हुन्छन्। अब जर्मनीबाट लगानी र प्रविधि ल्याउन त्यहाँ नै गएर लगानीकर्ता भेला, रोड सोजस्ता कार्यक्रम पनि गर्नु प्रभावकारी हुन्छ। यसका लागि जर्मनको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (जीआईजेड) सकारात्मक पनि देखिन्छ।

लगानी सम्मेलनबाट फर्केपछि लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धनमा यहाँको भूमिका के हुन्छ ?

नेपाल सरकारले २०२० मा २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य राखेको छ। हामीले गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट ‘सेन्ड फ्रेन्ड टू योर होम कन्ट्री’ (आफ्ना साथीलाई नेपाल पठाउँ) भनेर अभियान नै चलाएका छौं। यसका लागि हाम्रो पहल हुन्छ नै। यसबाहेक गैरआवासीय नेपालीका तर्फबाट १० अर्ब रूपैयाँको पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना हुने भएको छ। म गैरआवासीय नेपाली संघको संयोजक समेत भएकाले उक्त कम्पनीमार्फत पूर्वाधार विकासमा लगानी भिœयाउन आवश्यक पहल गर्नेछु। खास गरेर अहिले मस्यौदा भइरहेको नागरिकता विधेयकमा सभामुख, पूर्वसभामुख र सांसदसँग छलफल गरिरहेका छौं।

दोस्रो पुस्ताका एनआरएन दक्ष छन्। उनीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी र नेटवर्कलाई समेत प्रयोग गरेर नेपालमा पुँजी, ज्ञान र प्रविधि भिœयाउन उनै दोस्रो पुस्तालाई पनि नेपाली भनेर पहिचान दिनुपर्छ। हुन त अहिले गैरआवासीय नेपालीको परिचय पत्र दिने भनिएको छ तर प्रवेशाज्ञा दिँदा तीन महिनाका लागि मात्र दिइन्छ। हामीले भारतले ओभरसिज इन्डियन सिटीजन्स भनेर दिने सुविधाजस्तै व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गर्न भनेका छौं। गैरआवासीय नेपालीको दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग निकटता बढाउन हामीले गैरआवासीय नेपालीको विश्व सम्मेलनको अर्को वर्ष नेपालमा विज्ञ सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो।