नाममात्रको लगानी सम्मेलन

मुख्य समस्या लगानी वातावरण अभाव हो, केही ऐन–नियम संशोधन वा नयाँ बनाए पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन

लगानी सम्मेलन सकियो। ४० देशबाट तीन सयभन्दा बढी कम्पनीका साढे सात सय प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी भए। १५ वटा परियोजनामा ‘समझदारी’ भए र १७ वटामा प्रस्ताव आए। सरकारले ५० र निजी क्षेत्रले २७ वटा परियोजनामाथि छलफल गरे। लगानी सम्मेलन ‘भव्यताका साथ’ सम्पन्न भएको देखियो।

दुई वर्षअघि भएको लगानी सम्मेलनमा पनि यस्तै लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो— १४ अर्ब रुपैयाँ। यो अवधिमा एक पैसा पनि लगानी भएन। सरकार भन्छ— दुई खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको लगानी आउन लागेको छ। अर्थात् आएको छैन। निश्चय पनि दुई वर्षअघि नेपालमा ‘राजनीतिक स्थिरता’ थिएन। १४ खर्ब मात्र प्रतिबद्धता आयो। यसपालि राजनीतिक स्थिरता छ र नै १७ खर्ब ३० अर्बको प्रतिबद्धता आयो। सरकारले अपेक्षा गरेको ३० खर्ब रुपैयाँमा ५७ प्रतिशत सफलता मिल्यो।

सरकारले चाहेको लगानी प्रतिबद्धता मात्र हो भने सम्मेलन सफल भएको मान्नुपर्छ। प्रतिबद्धता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर आफैंमा उपलब्धि होइन। हिजोको सम्मेलनमा प्रतिबद्धता मात्र आएको तर समझदारी पत्रमै हस्ताक्षर भएकाले आशावादी हुन सकिने भन्नेहरू पनि छन्। मूल कुरो लगानी वातावरण हो, जुन तीनै तहको सरकार र उसको कर्मचारीतन्त्रमार्पmत प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। अहिलेको मुख्य समस्या नै लगानी वातावरण अभाव हो, जुन सरकारले केही ऐन–नियम संशोधन वा नयाँ बनाए पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन।

सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रले जलविद्युत्लाई उच्च प्राथमिकता दिएका थिए। केही जलविद्युत् आयोजनामा चासो र समझदारी पनि भए। तर ठोस रूपमा आउन सकेन। सम्मेलनको उद्देश्य नै सरकारी नीतिनियम, राज्यको आवश्यकता र परियोजनाबारे साक्षात्कृत गराई उनीहरूबाट प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नु थियो। यो कार्यमा सरकार सफल भएको देखिन्छ। तर लगानी मार्गचित्र अभैm स्पष्ट छैन। लगानीका दुइटा मुख्य सर्त छन्। पहिलो बजार र दोस्रो प्रतिफल। सरकार र निजी क्षेत्रले अघि सारेका विशेषतः जलविद्युत् आयोजनामा दुवै कुरा निश्चित छैन।

हिजो चीनको थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) निर्माण गर्ने भनेर समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर मात्र गरेको थिएन, विद्युत् प्राधिकरणसँग संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) सम्बन्धी सम्झौता नै गरेको थियो। उसले नेपालको बजार, नीति–नियम नबुझी पक्कै पनि आएको थिएन। बुझेरै आएको थियो। चार वर्षसम्म पश्चिम सेतीलाई अड्काएर अघोषित रूपमा नआउने जनाउ दियो। लगानी सम्मेलनमा पश्चिम सेतीका लागि फेरि आवेदन परेको छ।

आवेदन पर्दैमा लगानीकर्ता आउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन। सम्झौता हुँदा नआएका लगानीकर्ता सम्मेलनमार्पmत आउँछन् भन्ने छैन। अझ पश्चिम सेतीलाई स्मेकले १६ वर्षसम्म लगानी भिœयाउन प्रयत्न ग¥यो। सकेन। त्यस्तै नर्वेको एसएन पावरले ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोको विस्तृत अध्ययन ग¥यो। डीपीआर बनायो। तर बजार पाएन। अन्ततः हात झिकिदियो। यस्तो किन भयो ? ऊर्जा बजारको अभावमा। अरू कारण गौण र तपसिलका हुन्।

नेपालमा अभैm पनि ऊर्जा बजारको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन। जति पनि आयोजना सम्मेलनको सोकेसमा राखिए, ती सबै हचुवाका भरमा राखिएका थिए। हामीसँग यस्ता आयोजना छन् भनेर देखाउन मात्र। सरकारले बजारको बन्दोबस्त वा ग्यारेन्टी गरिसकेपछि यो हो बजार, यो हो आयोजना भन्न सक्नुपथ्र्याे। अनि मात्र लगानीकर्ताको ओइरो लाग्थ्यो, सम्मेलन नै गरिरहनुपर्ने थिएन।

६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोको बिजुली लिन प्राधिकरणले आर्थिक र प्राविधिक असमर्थता देखायो। अर्थात् ऊर्जाको आन्तरिक बजार छैन भन्यो। हिजोसम्म प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका बिजुली खरिद गर्न नसक्ने भन्दै कहिले ‘टेक एन्ड पे’ (बिजुली लिए मात्रै भुक्तानी हुने) लगायतका बहाना झिक्नुको कारण खपत हुँदैन भनेर हो। प्राधिकरणको यो डरलाई ऊर्जा मन्त्रालयले समेत पुष्टि गरेको छ। ऊर्जा खपत नहुने परिमाण किटान गरेर।

अब दोस्रो बजार भनेको भारत, बंगलादेश आदि हो। जहाँ भारतको मुख्य भूमिका छ। भारतले दुइटा नीतिगत सुधार गरेको छ। पहिलो– ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेका बिजुली मात्र लिने पुरानो नीति सच्याएर जसले जति लगानी गरेको भए पनि हुने। दोस्रो– नेपाल भारत ऊर्जा बैंकिङसम्बन्धी सहमति। अब यी दुई प्रारम्भिक सहमति भएका विषय हुन्, जुन यथार्थमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।

जब कार्यान्वयन भएर वास्तविक रूपमा देखिन्छ अनि मात्रै नेपालको ऊर्जा भारतमा निकासी हुँदो रहेछ भन्ने विश्वास हुनेछ। हो, त्यही बेला मात्र नेपालको जलविद्युत्मा लगानीका ओइरो लाग्नेछन्। त्यतिबेला यस्ता सम्मेलन गर्न आवश्यक नै पर्दैन। अब भारतले भन्छ एउटा र गर्छ अर्काे। विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो। अब त नेपालको विद्युत् भारतमा निर्बाध निकासी हुने आम अपेक्षा थियो।

तर लगत्तै सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर ऊर्जालाई रणनीतिक रूपमा लिइदियो। भारतको सदिच्छाविना नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्न सक्दैन। दुई देशबीच भारतीय भूभाग पर्छ। तसर्थ यसो भयो र यसो हुनेछ भन्ने स्थिति अहिले छैन।

सरकारले लगानी सम्मेलनमा तमोर (७६२ मेगावाट) जलविद्युत्लाई बेचबिखनका लागि सोकेसमा राख्यो। सोकेसमा राख्नुको अर्थ ऊ यो आयोजना बेच्न चाहन्छ। जबकि विद्युत् प्राधिकरणले तमोर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न चाहेको थियो। कुनै पनि हालतमा विदेशीलाई दिन वा बेच्न नहुने आयोजनामध्ये तमोर पनि एक हो। यसको लागत बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) भन्दा आधा तर उत्पादन हुने ऊर्जा भने बूढीगण्डकीसरह छ।

हामी वार्षिक २२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गर्छौँ तर, ६ वर्षको बिजुली आयात गर्ने पैसाले निर्माण हुने तमोर अरूलाई बेच्छौं। यस्ता रणनीतिक महŒवका आयोजना विदेशीका हातमा पार्नु भनेको आयोजना नबनाउनु नै हो। माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, चैनपुर सेती, तल्लो अरुणलगायतका आयोजना प्रस्ट पारिसकेका छन् कि विदेशीको हातमा परेका आयोजना बन्दैनन भनेर।

त्यसमाथि २ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको लाइसेन्स लगानी बोर्र्डले दिने नयाँ कानुन बनेको छ। यसले भोलिका दिनमा बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालय मात्र नभई ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बद्ध सरकारी कर्मचारीबीच ठूलो द्वन्द्व ल्याउने खतरा निम्त्याइसकेको छ। लगानी बोर्डले भनेको अरू निकायले नटेरेको त हामी सबैले भोगेकै हो।

सम्मेलनमा अर्को एउटा विडम्बनात्मक दृश्य पनि देखियो— अरुण तेस्रोमा नेपालका दुई बैंकले लगानी गर्ने सम्झौता। वैदेशिक लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर आयोजना दिने। अनि बनाउने बेलामा स्वदेशी पैसाले बनाउने। स्वदेशका निजी प्रवद्र्धकहरूलाई स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन धौधौ परेका बेला विदेशीले बनाउने आयोजनामा लगानी गर्ने। अर्को विषय हो— सोलार।

सौर्य ऊर्जाको मोल दिनप्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ। सौर्य ऊर्जामा प्रतिस्पर्धा गराई जसले थोरै कबोल गर्छ उसलाई दिनुपर्नेमा पोस्टेड रेटमा लगानी आह्वान भयो। सरकारको व्यापारी मात्र पोस्ने नीतिअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गराइएन। लगानी सम्मेलनले सौर्य ऊर्जामा लगानी ल्याउला÷नल्याउला त्यो अर्को विषय हो। तर सौर्यमा पनि सरकारले माफियाकरण गरिसकेको छ। यसरी लगानी सम्मेलन देखभेट, भलाकुसारी, भोलिका दिनमा व्यापारीहरूलाई लाइसेन्स बेचबिखन गर्न सजिलो गराउने काममा मात्र सीमित देखियो।

हाइलाइट

प्रतिबद्धता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर आफैंमा उपलब्धि होइन। मूल कुरो लगानी वातावरण हो, जुन तीनै तहको सरकार र उसको कर्मचारीतन्त्रमार्पmत प्रतिविम्बित हुनुपर्छ।