सेवामा रहँदा यस्ता निकायमा जागिर पक्का गराउने र अवकासलगत्तै त्यता जाने ‘स्वार्थी प्रवृत्ति’ बढेपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले संसद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदबाट सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
उक्त व्यवस्थाविपरीत काम गरे सेवा सुविधा लिन नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ती वा कानुनबमोजिम सरकारले गर्ने नियुक्तिमा कुनै बन्देज लगाएको छैन । अवकासप्राप्त कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना भने कुनै काम गर्न पाउने छैनन् ।
राज्य संयन्त्रका उपल्ला तहमा हुँदा नै विदेशी संघसंस्था, आईएनजीओ र संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीसँग काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले अवकासपछि आफ्नो नियुक्ति पक्का गर्छन् । कार्यरत रहँदा आईएनजीओ, यूएन एजेन्सीलाई गुन लगाउन उनीहरूको अनुकूल काम गर्छन् र संवेदनशील सूचना चुहाउँछन् ।
राज्य र सरकारका लागि नभएर उनीहरू विदेशीको अनुकूल काम गरिरहेको पाएपछि सरकार सहसचिव र सचिवप्रति कडा भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले दाबी गरे । ‘जागिर खाँदाखाँदै अलिकति बढि दियो भने निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा जाने प्रवृत्ति धेरै हुन थाल्यो,’ उनले भने, ‘यही भएर सहसचिव तथा सचिवलाई दुई वर्षसम्म त्यस्ता निकायमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कानुनमार्फत नै ल्याउँदैछांै ।’ उनले निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अवकासप्राप्त उपल्ला तहका कर्मचारी अब जागिर खान र परामर्शदाताका रूपमा जान नपाउने बताए ।
पूर्वसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुमले दुई वर्षसम्म कूटनीतिक नियोग, आईएनजीओमा काम गर्न रोक लगाउनुलाई सकारात्मक बताउँछन् । अवकास हुँदा नहुँदै त्यस्ता संस्थामा काम गर्न गए ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ हुने भएकाले सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हुनसक्ने उनले भनाइ छ । ‘सरकारी सेवामा रहँदै आईएनजीओ र यूएनमा प्लेटफर्म बनाउने र अवकासपछि तत्काल हायर गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भने, यो स्वार्थी प्रवृत्ति हटाउन सरकारले यो व्यवस्था ल्याउन लागेको हुनसक्छ ।’
कर्मचारीलाई सरकारले थप अंकुश लगाउने व्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीले पूर्वस्वीकृति नलिई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन’, प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रक्रियामा संलग्न हुने कर्मचारीले त्यस्तो प्रशिक्षण नदिन र प्रशिक्षण दिएको कर्मचारीले त्यसपछि एक वर्षसम्म लोक सेवाको परीक्षामा संलग्न हुन पनि नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
