सही अर्थनीति र राजनीतिक स्थायित्वले समृद्धिको जग हाल्ने हो। नागरिकको एउटा समूहले अर्को समूहमाथि शासन गर्ने परिपाटी कायम राखेर समृद्धिको जग बस्दैन। शासन सञ्चालन र निर्णयको हकदार भएको अनुभूति नागरिकमा पनि हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो। ०४७ को संविधानप्रति मात्र इमानदारी देखाइएको भए मुलुकले आज आर्थिक फट्को मारिसक्थ्यो, समृद्धिको सपना बाँड्नु पर्दैनथ्यो। साँच्चिकै मुलुक बनाउने हो भने अब यो वाद र ऊ वादमा अल्झिरहनु हुँदैन।
संघीय शासन प्रणाली आवश्यक थियो/थिएन त्यो बेग्लै विषय हो तर मुलुक त्यसतर्फ गइसक्यो। विकासका काम गर्दा संघीयताको सिद्धान्तलाई न्यूनतम भए पनि अंगीकार गर्नुपर्ने हो ? तर त्यसो हुन सकेन। स्रोतसाधनको बाँडफाँट हुन सकेन। राज्यको कुन तहले कस्तो जिम्मेवारी लिने अझै त्यसको लेखाजोखा भएन। प्रदेश र संघले कुन आयको कसरी जिम्मेवारी लिने ? साधनस्रोत कसरी प्राप्त गर्ने ? यस्ता विषयमा पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन। दायित्व र जिम्मेवारीविना विकासको काम गर्दा जनतामा त्यसको अनुभूति हुँदैन। त्यसो हुँदा सरकारप्रति नागरिकको अविश्वास बढ्छ। जनचासो र सरकारी बाटो फरक हुन्छ। आर्थिक अस्थिरता चुलिँदै जान्छ। जुन अहिले नेपाली समाजले भोग्नुपरेको छ। टाठाबाठा रातारात धनी तर गरिबीको अवस्था जहाँको त्यहीं छ।
संघीय शासन अँगालेका अस्टे«लिया, जर्मनी, अमेरिकाजस्ता देश आर्थिक उन्नतिको शिखरमा छन्। छिमेकी भारतसमेत त्यसतर्फ अग्रसर हुँदैछ। संघीयताको विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा आर्थिक विकासको खाका निर्माण गरियो। सिद्धान्तअनुसार कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश र संघमा समन्वय भयो। आर्थिक अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, वैदेशिक एवं अन्तरसरकारी अनुदानको रूपरेखा तयार पारियो। उचित अर्थनीतिको व्यवस्थापन गरियो। विकास निर्माणमा नागरिकको समर्थन रह्यो। प्रदेश र संघमा फाटो भएन। तर यहाँ केन्द्र अझै आफूलाई शासकको मान्यतामा कायम राख्न चाहन्छ। प्रदेशलाई स्विकार्न तयार छैन। अनि समृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ?
आयआर्जनको अवस्था जति बढी भयो त्यति नै विकासको मार्ग फराकिलो हुन्छ। आम्दानीका लागि खोलिएका संस्था र रोजगारबीच अन्तरसम्बन्ध रहन्छ। ती संस्थालाई काम गर्न जनशक्ति आवश्यक पर्छ। विकसित देशमा क्षमता र दक्षताका आधारमा व्यक्तिको छनोट हुन्छ। सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्छ। जहाँ लगानीमय वातावरण हुन्छ, त्यहाँ विकास निर्माण एवं उत्पादनका लागि अधिक कम्पनी वा संस्था आकर्षित हुन्छन्। यसबाट व्यापक रूपमा कामको सिर्जना हुन्छ। त्यसरी काम हुँदा स्वतः रोजगारको अवसर प्राप्त हुन्छ।
बाहिरिएका युवा भिœयाउने बाटो खुल्दै जान्छ। यहाँ नागरिकमा ठूलाठूला सपना देखाइयो तर बेरोजगार अन्त्य हुने बाटो पहिल्याउने प्रयत्नसम्म भएन। कामबाट मात्र बेरोजगार निर्मूल हुन्छ भन्ने तथ्य आजसम्म स्विकारिएन। सम्पन्न राष्ट्रमा कामको सम्मान हुन्छ। त्यहाँ कामलाई ठूलोसानो मानिँदैन। जति काम बढाउन सक्यो उत्पादन त्यति बढ्छ। उत्पादन जति बढ्यो त्यति नै बेरोजगार अन्त्य हुन्छ। त्यसैले सफल अर्थनीति अपनाउँदा कामलाई लक्ष्य बनाइनुपर्छ। यहाँ कामलाई लक्ष्य बनाउनुपर्नेमा रोजगार दिलाउनेतर्फ मात्र ध्यान केन्द्रित गरियो। जसले गर्दा आज नेपाली युवा खाडीको प्रचण्ड तापमा पसिना बगाउन बाध्य छन्।
कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो। विकसित राष्ट्रमा नागरिक स्वयं त्यसतर्फ अग्रसर हुन्छन्। त्यहाँ राज्यले कर लिए पनि थोरै आय हुनेको रकम पछि उनीहरूलाई नै फिर्ता गर्छ। व्यापार–व्यवसायमा राजनीतिको प्रभाव पर्न दिइँदैन। औषधी, खाद्यान्नलगायत दैनिक जीविकोपार्जनमा चाहिने वस्तु सरल र सुलभ रूपमा उपलब्ध हुन्छ। साम्यवादी शासन भएको चीनमा समेत आर्थिक विकासको मार्ग अवलम्बन गर्दा अनुशासित र मर्यादित भई सीमा निर्धारण गरियो।
निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रको दायित्व प्रस्टरूपमा विभाजित गरियो। फलस्वरूप राजनीतिले विकासको गति छेक्न पाएन। त्यसैगरी हामीभन्दा आर्थिक क्षेत्रमा निकै तल रहेका दक्षिण कोरिया, सिंगापुरजस्ता राष्ट्र आज उन्नतिको मार्गमा अब्बल स्थान हासिल गर्न सफल भए। यी तथ्यबाट हाम्रा राज्य सञ्चालकले पाठ सिक्न सकेनन्।
लोकतन्त्र भनेको अनुशासनको पर्याय हो। अनुशासनविनाको स्वतन्त्रता समाजले पचाउन सक्दैन तर यहाँ न्यूनतम अनुशासन पनि पालना हुन सकेन। शक्तिमा हुनेले जे गरे पनि नागरिकले सहनुपर्छ। व्यापारीले व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा आज कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेता–कार्यकर्तासम्म व्यापारमा संलग्न छन्। धेरै ठाउँमा उनीहरूको कब्जा छ। सहीमार्ग हिँड्दा गन्तव्य अवश्य भेटिन्छ। खराब बाटो तय गर्दा दुर्घटना निम्तिन्छ।
एकातिर समाजवादउन्मुख संविधान भनिन्छ अर्कोतर्फ मेडिकल माफियादेखि ठूला गिरोहसम्मको संरक्षण खातिर कार्यनीति अपनाइन्छ। सरकार र निजी क्षेत्रले गर्ने काम के हो ? विरोधाभास चरित्रले उन्नतिको मार्ग नै अवरुद्ध नहोला भन्न सकिन्न।
यो सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै फट्को मार्ला भन्ने जनअपेक्षा थियो। अहिलेसम्मको गति हेर्दा त्यसतर्फ पाइला सार्ने लक्षण देखिएन। सरकारी तथ्यांकले गरिबीको संख्या घटे पनि यथार्थमा त्यस्तो छैन। कृषिमा आधारित जनताको अवस्था अझ तल झरेको छ। गाउँघरतिर कृषिजन्य पेसाबाट मात्र जीवन गुजार्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यले गरिब किसानको उत्थानमा प्रभावकारी काम नगर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादन निकै गिरावट आयो।
व्यापार उद्योग एवं सेवा व्यवसायमा भने आय वृद्धि भएको पाइन्छ। आर्थिक नीतिमा उचित व्यवस्थापन र सही सञ्चालन नहुँदा कृषि प्रधान देशको नामले परिचित मुलुकमा आज त्यस पेसामा आ िश्रत नै संकटमा छन्। कृषि पेसा नै लोप हुने विकराल अवस्था सिर्जना हुँदैछ। अनि समृद्धिको सपना कसरी सार्थक होला ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
