अमेरिकी बालबालिकालाई निःशुल्क भिसा रद्द

अमेरिकी बालबालिकालाई निःशुल्क भिसा रद्द

काठमाडौं : १० वर्षभन्दा कम उमेरका अमेरिकी बालबालिकाले नेपाल आउँदा प्रवेशाज्ञा शुल्क (भिसा फी) तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि उनीहरूले नेपालको निःशुल्क (ग्रेटिस) भिसा पाउँदै आएका थिए।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भिसा आवेदनका क्रममा १० वर्षमुनिका नेपाली बालबालिकाबाट शुल्क लिँदै आएको छ। भिसा पारस्परिकताका सन्दर्भमा १० वर्षमुनिका नेपाली बालबालिकाबाट भिसा शुल्क नलिन नेपालले अमेरिकी दूतावासका अधिकारीसँग आग्रह गरेको थियो। तर दूतावासका अधिकारीहरूले नेपाली बालबालिकालाई ग्रेटिस भिसा दिन नसकिने जानकारी गरायो। त्यसपछि नेपाली पक्षले पनि भिसा पारस्परिकता कायम गर्न अमेरिकी बालबालिकालाई दिँदै आएको ग्रेटिस भिसा रद्द गरेको हो।

‘सुरुमा हामीले अमेरिकी पक्षलाई बालबालिकाको शुल्क नलिन आग्रह गर्‍यौ’, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले भने, ‘उनीहरूले सहमति नजनाएपछि हामीले पनि अमेरिकी बालबालिकाबाट भिसा शुल्क लिने निर्णय गरेका हौं।’ अमेरिकाबाहेक अन्य मुलुकका १० वर्षमुनिका बालबालिकाले भने निःशुल्क भिसा पाउँछन्।

‘अमेरिकाले सहमति नजनाएपछि हामीले पनि उनीहरूका बालबालिकाबाट भिसा शुल्क लिने निर्णय गरेका हौं।’

गृह मन्त्रालयले अमेरिकासँग पर्यटक र गैरपर्यटक (प्रेस, कामदार र विद्यार्थी) विधाको भिसा शुल्क र अवधिमा पारस्परिकता कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। पर्यटक भिसामा सन् २०१९ जनवरी १ देखी पारस्परिकता कायम भएको हो। अध्यागमन विभागले गत सोमबार तीन अमेरिकी नागरिकलाई पहिलोपटक ५ वर्षको बहुप्रवेशी पर्यटक प्रवेशाज्ञा (भिसा) जारी गरेको छ।

ती अमेरिकी नागरिकले एक सय ६० अमेरिकी डलरमा पाँच वर्ष अवधिको बहुप्रवेशी पर्यटक भिसा पाएका छन्। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले २०७४ असोज २२ मा पर्यटक भिसामा समेत पारस्परिकता कायम गर्न अनुरोध गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। अमेरिकी प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै सरकारले भिसाशुल्क र अवधिमा पारस्परिकता कायम गरेको हो। भिसा प्रोसेसिङका क्रममा नेपाली विद्यार्थीबाट लिँदै आएको दुई सय अमेरिकी डलर घटाउनसमेत नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सकारात्मक छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.