सुस्ता : महिनामा करिब १०/१२ संघसंस्था सुस्ता पुग्छन्। सुस्ता पुग्ने सबैको एउटै उद्देश्य हुन्छ त्यहाँको अवस्था र सुस्तावासीले भोग्नुपरेको समस्याबारे जानकारी लिने। अधिकांश समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाउँछन्।
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ मा पर्ने सुस्ता गाउँ भारतद्वारा पटक–पटक अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको नेपाली भूमि हो। नदीपारिको गाउँ भनेर चिनिने सुस्तामा बस्ने सुस्तावासीको सधैंको एउटै माग छ। भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको नेपाली जमिन फिर्ता गरी सीमा पिलर स्थापना। सुस्तामा पुग्ने संघसंस्था, राजनीतिक दल, सांसद र सभासदले समस्या समाधानका लागि आश्वासन दिने गरेका छन्। सुस्तावासी आश्वासन पूरा हुनेमा त्यति विश्वास पनि गर्दैनन्। आश्वसान र प्रतिबद्धता पूरा नभए पनि सुस्ता पुग्ने संघसंस्थाका कारण भूमि रक्षाका लागि आफूहरूले थालेको आन्दोलनलाई बल पुगेको स्थानीय लैला बेगमले बताइन्।
सुस्तावासी समस्या समाधानका लागि पटक–पटक काठमाडौं पुगेका छन्। सिंहदरबारमा धर्ना नै दिएका छन्। अनशन पनि नबसेका होइनन्। अनशनकै क्रममा सुस्तावासीले काठमाडौंमा ज्यानसमेत गुमाउनुपर्यो। तर, सरकारले सुस्ताको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। सरकारले नै बेवास्ता गरेपछि सुस्ता पुगेकाहरूले दिएको आश्वासन र प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा सुस्तावासीले आशंका गरेका हुन्।
‘हरेक दिन बिराएर सुस्तामा आउने संघसंस्था र ठूला व्यक्तिलाई समस्या सुनाउनुबाहेक केही हुँदैन, आश्वासन र प्रतिबद्धता दिएर जाने सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले डुंगाबाट नारायणी नदी तरेलगत्तै बिर्सने गरेका छन्’, अर्का स्थानीय रवीन्द्र जयसवालले भने।
सुस्ता गाउँ भारतद्वारा पटक–पटक अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको नेपाली भूमि हो।
सुस्तावासीले विभिन्न चरणमा गर्दै आएको आन्दोलन र विज्ञप्तिमार्फत सुनुवाइ नभएकोमा त्यति धेरै चिन्ता छैन। तर, ज्यानको बाजी लगाएर भूमि रक्षा गर्ने सुस्तावासीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेट नदिँदा आफूहरू दुःखित भएको सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले बताए। ६ महिनाअघि सुस्ताको समस्या समाधानका लागि धर्नासहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सुस्तावासी काठमाडौं पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले समय नदिएपछि सुस्तावासी निरास भएर गाउँ फर्के। त्यसले सुस्तावासीलाई निकै ठेस पुगेको गुरुङको गुनासो छ। ‘भूमि बचाउनका लागि ज्यानको बाजी लगाएका हामीलाई अरू केही होइन, हाम्रो जमिनमा गिद्दे नजर कसैले नलगाओस्’, सुस्ता बचाउ अभियानका अर्का अभियन्ता मुन्ना खाँले भने।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, बिजुली र सञ्चार सेवाको पहुँचबाट सुस्तावासी टाढा छन्। ‘हामीलाई यी समस्याभन्दा पनि भूमिको समस्या समाधान पहिले होस् भन्ने चाहन्छौं। त्यसैले जतिसक्दो भारत र नेपाल बसेर सुस्ताको भूमि समस्या समाधान गर्नुपर्यो’, खाँले भने। सुस्तामा २ सय ६५ घर धुरी छन्। करिब ३ हजार ४ सय बढी जनसंख्या छ। अधिकांशको नागरिकता छैन।
नागरिकताबाट वञ्चित
विभिन्न कारणले नागरिकता नपाएका सुस्तावासीले भूमिको लागी लड्ने नेपालीहरुलाई देशको नागरिक हुन बाट वञ्चित नगराउन उनीहरुले सरकारसँग आग्रह गरे। २०४० सालमा भूमि अतिक्रमण गर्न आएका भारतीय प्रहरीसहित स्थानीयलाई सुस्तावासीले लखेटेका थिए। विगत स्मरण गर्दै खाँ भन्छन्, ‘ सुस्तावासीलाई लखेटेर भूमि अतिक्रमण गर्न आएकाहरूलाई प्रतिकार गरेर भगायौं। ज्यानको बाजी लगाएर लखेटेका अधिकांश सुस्तावासीले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन्’, खाँले भने। राष्ट्रियताको नारा लगाउनेहरूलाई सुस्तावासीबाट सिक्न पनि खाँले आग्रह गरे।
त्रसित छन् सुस्तावासी
सुस्ताको शान्ति–सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प र नेपाल प्रहरीको सीमा चौकी छ। सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले सुस्तावासीले आफूहरुलाई सुरक्षित ठानेका छन्। तर, कतिबेला भारतीय पक्ष आएर भूमि अतिक्रमणको वितण्डा मच्चाउने हो भन्नेमा आफूहरू चिन्तित हुने गरेको सुस्तावासीको साझा भनाइ छ। त्यहाँ प्रावि स्तरको विद्यालय छ। मावि स्तरदेखि माथिल्लो पढाइ गर्न सुस्तावासी भारत जानुपर्ने बाध्यता।
पुल नहुँदा समस्या
नारायणीमा पुल नबनेकाले सुस्तावासी दैनिक किनमेल र अन्य कामका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ। आफ्नै देशमा आउन पनि भारतीय भू–भाग भएर आउनुपर्छ। नेपाली भू–भाग हुँदै आउनका लागि डुंगा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य समयमा डुंगाबाट आवतजावत गरे पनि वर्षायाममा भने सुस्तावासीले भारतीय भूमि नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सुस्तावासीसँग विवाद भएका बेला भारतीय पक्षले नेपाली भूभाग हुँदै भारतीय बजार जाने बाटोसमेत बन्द गरिदिन्छ।
सहज रुपमा नेपाली भूभागमा आउन सरकारले सुस्तामा झोलुंगे पुल निर्माण थालनी गरेको थियो। तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पुलको काम हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले पुल निर्माण गर्न छाडेर भागेको छ। सरकारले निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरी अर्को कम्पनीमाफर्त तत्काल पुल निर्माण गर्न सुस्तावासीले सरकारसँग माग गरेका छन्।
सुस्ताको नेपाली भूभाग कुल ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। अतिक्रमण कार्य बढाउँदै गएपछि सुस्तावासीले ७ हजार हेक्टर मात्र भोगचलन गर्दै आएका छन्। १४ हजार हेक्टरमा भारतले विवाद निकालेपछि अहिले दुवै देशले प्रयोग नगर्ने सर्तमा त्यसै छाडिएको छ। बाँकी भूभाग भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
