पानी किनेर पिउँछन् ‘कैदी’

पानी किनेर पिउँछन् ‘कैदी’

परासी : पश्चिम नवलपरासीमा रहेका कैदीबन्दीले पानी किनेर पिउनुपर्ने बाध्यता छ। कारागारमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था नभएपछि उनीहरू ‘जार’ र ‘मिनरल वाटर’ किनेर पिउन बाध्य भएका हुन्। पानीका लागि कारागारले हेन्ड पाइपको व्यवस्था गरेको छ तर त्यसबाट आउने पानीमा आर्सेनिक मिसिएको छ। जसकारण पिउनेबाहेक अन्य काममा मात्र कैदीबन्दीले हेन्डपाइपको पानी प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन्। बजार क्षेत्रमा पानी वितरण गर्दै आएको परासी खानेपानी उपभोक्ता समितिले पनि कारागारमा पानी उपलब्ध गराएको छैन।

दैनिक २० वटा जार र २० पेटी मिनरल वाटर खरिद गरेर पिउने गरिएको कैदीबन्दीले जनाएका छन्। सरकारले कैदीबन्दीका लागि दैनिक ६० रुपैयाँ नगद र ७ सय ग्राम चामल उपलब्ध गराउने गरेको छ। उक्त रकमबाट पानी खरिद गरेर पिउनुपर्दा समस्या भएको कैदीबन्दीको गुनासो छ। पाउँदै आएको रकमबाट समेत पानी खरिद गर्न नसकिएकाले तत्काल शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्न कैदीबन्दीको माग छ।

कैदीबन्दीलाई स्वच्छ खानेपानीका लागि ६ वटा ठूला फिल्टरको व्यवस्था गरिएको कारागार कार्यालय नवलपरासीका जेलर जगतबहादुर बस्नेतले बताए। आर्सेनिक हटाउन राखिएका फिल्टरबाटै कैदीबन्दीले पानी पिउने गरेको उनले बताए। ‘भेट्न आउने आफन्तले पानी ल्याउने गरेका छन्। पानी नै किनेर खानुपर्ने बाध्यता भने छैन,’ बस्नेतले दाबी गरे। पानीका लागि डिप बोरिङ राख्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। विभागले स्वीकृत दिइसकेकाले केही दिनमा डिप बोरिङ राखिने बस्नेतले जानकारी दिए।

कारागार नजिक खानेपानी योजनाअन्तर्गत ट्यांकी निर्माण गरिएको छ। सोलारबाट पानी संकलन गर्ने गरी निर्माण गरिएको योजना सम्पन्न भइसके पनि पानी वितरणका लागि कसैले पहल गरेका छैनन्। जसकारण कारागारसहित त्यस क्षेत्रमा खानेपानी वितरण हुन सकेको छैन। कारागार भवन झरही खोला पारि रहेकाले पाइप लैजान समस्या भएको परासी खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामवृक्ष यादवले बताए।

कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकाले पनि उनीहरूलाई पानीको समस्या भएको हो। १ सय ५० पुरुष र २५ जना महिला गरी कुल १ सय ७५ जना अट्न सक्ने कारागारको क्षमता छ। अहिले ३ सय ४९ कैदीबन्दी छन्। जसमा २ सय ९२ पुरुष र ५७ जना महिला छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.