परासी : ५ वर्षअघिदेखि नागरिकता पाउने आशमा रहेका पश्चिमनवलपरासी रामग्राम नगरपालिका–७ का सोनु राठोर (२१) बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे। यसअघि पनि पटक–पटक प्रशासन कार्यालय पुगेका राठोरलाई प्रशासन अधिकृतले सरकारको निर्णयपछि मात्र नागरिकताका विषय टुंगो लाग्ने भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। राठोरका बाबुले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका छन्। सरकारले त्यस्ता नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन बन्द गरेपछि राठोरजस्तै धेरै व्यक्ति नागरिकताबाट बञ्चित भएका छन्।
मंगलबार बसेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेपछि राठोर हर्षित हुँदै प्रशासनमा पुगेका थिए। नागरिकताका लागि के–के कागजपत्र चाहिन्छ भन्दै प्रशासन पुगेका राठोरलाई प्रशासकीय अधिकृत ज्योतीराज अर्यालले त्यसबारे छलफल भइरहेकाले तीन÷चार दिनपछि आउन भन्दै फिर्ता पठाए।
मन्त्रीस्तरको निणयपछि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासनमा परिपत्र गरेर नागरिकता दिन भनेको छ। तर स्पष्ट कार्यविधि नआएकाले कर्मचारी कुन कुन प्रमाणका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा छन्। परिपत्रमा विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश भएको विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको लामो समय भएको र सर्वोच्च अदालतबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई कानुन बमोजिम नागरिकता दिन आदेश भएकाले नागरिकता दिन भनिएको छ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) को व्यवस्था बमोजिम जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई बाबु र आमाको नागरिकता प्रमाण पत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा नागरिकता ऐन र नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका २०६३ बमोजिम वंशजको आधारमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि अपनाई जे÷जो बुझ्नुपर्छ बुझी उपयुक्त देखिएमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भन्दै प्रशासनमा परिपत्र गरेको छ। परिपत्रमा नयाँ नागरिकता पाउनेले के÷कस्ता कागजपत्र संलग्न राख्नु पर्ने हो र जिल्लाले के के बुझ्ने भन्नेमा अन्योल देखिएकाले समस्या भएको कर्मचारीको गुनासो छ। परिपत्रमा कुन अनुसुचीको फारम भरेर नागरिकता दिने भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
२०६३ सालमा तीन जना नागरिकले सर्जमिन गरी सनाखत गरेका आधारमा नागरिकता वितरण गरेको थियो। त्यसबेला अन्य प्रमाण मागेको थिएन। अहिले पनि सोही बमोजिम दिने वा नेपालमै रहेको कुनै प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको कर्मचारीको भनाइ छ।
सर्जमिनको आधारमा नागरिकता दिँदा धेरै गैर नागरिकले नागरिकता पाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। सोही आधारमा नागरिकता दिँदा फेरि गैर नागरिकले पाउने हुन की भन्नेमा कर्मचारीको आशंका छ। स्पष्ट कार्यविधि पठाउन कर्मचारीको माग छ। स्पष्ट कार्यविधि नआएको र छलफल गरेर मात्र टुंगोमा पुग्ने भन्दै जिल्ला प्रशासनले सम्बन्धीत स्थानीय निकायका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत केही दिनका लागि वडाबाट सिफारिस रोक्न वडाध्यक्षलाई अनुरोध गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन समयमा नागरिकता उपलव्ध गराउन कस्तो आदेश गरेको थियो भन्ने पनि जानकारी नआएको प्रशासनले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले भने सरकारको निर्णय तत्काल लागू गर्ने बताए। ‘केही विषयमा स्पष्ट हुन छलफल भइरहेको छ’, उनले भने। अनुसुची कुन भर्ने र नागरिकता प्रमाणका लागि थप प्रमाण के÷के संलग्न राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेपछि एक÷दुई दिनमा वितरण कार्य अघि बढाउने लामिछानेले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
