सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा, आकास्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द

सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा, आकास्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द

काठमाडौं : सरकारले हालै गरेको समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरु विरोधमा उत्रिएका छन्। वृत्ति विकास लगायतका पक्षमा असर परेको जनाउँदै शुक्रबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका सेवा अनिश्चितकालीनरुपमा बहिष्कार गर्ने चिकित्सकले जनाएका छन्।

उनीहरुले सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)को आह्वानमा शुक्रबारदेखि विरोधमा उत्रिने बताएका छन्। शुक्रबारदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सेवा अनिश्चितकालीनरुपमा बहिष्कार गर्ने गोदानका अध्यक्ष डा‌. दिपेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए। उनले भने,‘अवैज्ञानिक र असमान तरिकाले समायोजन गरिएको छ। अन्यायपूर्ण ढंगले समायोजन गर्दा डाक्टरको अध्ययन तथा वृत्ति विकासमा असर गर्ने भएको छ।’ बुधबार बसेको संघको आकस्मिक वृहत भेलाले समायोजन पत्र नबुझ्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।'

वैज्ञानिक ढंगले चिकित्सकको समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरे तापनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेकोले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए। चिकित्सकको वृत्ति विकासको स्पष्ट खाकासहित ऐन निर्माणपछि मात्र समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने चिकित्सकको माग छ। स्वास्थ्यका कर्मचारीको समतामूलक स्थान, वृत्ति विकासको सवालमा सरकार गम्भीर नभएकोले आन्दोलनमा उत्रनु परेको उनले बताए।

चिकित्सक संघको ऐक्यवद्धता

सरकार मातहतका सम्पूर्ण चिकित्सकले घोषणा गरेको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले अविलम्ब सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरेको छ।

चिकित्सकको समायोजन सम्बन्धमा गरेको विवादास्पद निर्णयका विरुद्ध ध्यानाकर्षण भएको संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताए।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई राज्यले मानमर्दन गर्ने, वेवास्ता गर्ने कार्य दुर्भाग्यपूर्ण रहेको कुरा चिकित्सक संघको ठहर छ। यस्ता कार्यले सेवामुखी पेसाप्रति आकर्षण घटाउनुका साथै हाल कार्यरत चिकित्सकहरुमा मनोबल घटाउने भएकाले समस्याको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न चिकित्सक संघले सरकार समक्ष अपिल गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.