काठमाडौं : करारमा जथाभावी कर्मचारी भर्ना र बढुवा गर्ने अभ्यासमा अंकुस लागेको छ। खासगरी सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाले गर्दै आएका यस्तो अभ्यासको अन्त्य हुने भएको छ। संविधानले लिखित परीक्षा लिँदा, बढुवा, विभागीय कारवाही गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखेपछि करारमा नियुक्ति गर्ने र स्थायीसरह व्यवहार गरी सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने अभ्यास रोकिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६२ सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाले लोकसेवासँग परामर्श लिएका छन्। ०७४/७५ मा २१ र ०७५/७६ मा ४१ संगठित संस्थालाई परामर्श दिएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव किरणराज शर्माले जानकारी दिए। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, सैनिक प्राड नियमावली, सैनिक हवाई सेवा नियमावली, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल आयल निगम, मानव अधिकार सेवा ऐन, नगर विकास कोष, राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड, कानुन किताब व्यवस्था समिति, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल बैंक, निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण कोष, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, बीमा समिति, भानु जन्मस्थल विकास समिति, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आयोगसँग परामर्श लिएका छन्।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति, कर्मचारी सञ्चय कोष, धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्राधिकरण, समाज कल्याण परिषद्, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल वायु सेवा निगम, गुठी संस्थानले पनि आयोगसँग परामर्श लिएका छन्।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेड, कृषि सामग्री लिमिटेड, पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, निजामती कर्मचारी अस्पताल, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, दुग्ध विकास संस्थान, कृषि विकास बैंक, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति सामाजिक सुरक्षा कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नोटरी पब्लिक परिषद्, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिकम, साझा स्वास्थ्य सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नागरिक लगानी कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् (सीटीईभीटी)ले पनि परामर्श लिएका छन्।
कर्मचारीको सेवासर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारवाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तअनुसार उनीहरू आयोगको दायरामा आएका छन्। प्रवक्ता शर्माले परामर्शका लागि अझै धेरै संस्था नआएको बताउँदै यस्ता संस्थालाई संविधान अनुकुल रहन, अनुकुल कार्य गर्न र जवाफदेही बन्न निर्देशन दिएका छन्। अरु कति संस्थाहरु छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नरहेको उनले बताए।
उनका अनुसार संविधान जारी भएपछि सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा गर्ने काम लोक सेवालाई सुम्पिएको हो। आयोगलाई जिम्मेवारी दिएपछि संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारवाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त बनाएर स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको लागि सबै संगठित संस्थामा पठाएको थियो। संविधान र सामान्य सिद्धान्तका आधारमा विगतमा संगठित संस्थामा तय भएका असमान व्यवस्था, योग्यता प्रमाणसँग मेल नखाने व्यवस्था र आयोगले विगतमा प्रतिपादित गरी अवलम्बन गरिसकेका सान्दर्भिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ। संगठित संस्था बलियो, पारदर्शी र स्वच्छ बनाउने अपेक्षा लिएको प्रवक्ता शर्माले बताए।
लिखित परीक्षा सञ्चालन र त्यसको नतिजापछि आयोग र सम्बन्धित संस्थाबीच फिडब्याक लिने र सेयर गर्ने काम आयोगले सुरु गरेको उनले बताए। ‘लिखित परीक्षा मर्यादित होस्, अझै बढी मर्यादित र संगठित संस्थामा काम गर्ने जनशक्ति सफल हुने वातावरण बनाउन आयोग र सम्बन्धित संस्थाबीच समन्वयको अझै बढी आवश्यकता छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
