अकुत छानबिनमा अख्तियार

अकुत छानबिनमा अख्तियार

काठमाडौं : सरकारी लाभ लिएका व्यक्तिको आर्थिक हैसियतमा अस्वाभाविक परिवर्तन आउन थालेपछि अख्तियारले निगरानी बढाएको छ। आर्थिक अवस्था सामान्य रहेका व्यक्तिको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन आएको र उनीहरूले छोटो समयमै महल ठड्याउने र जग्गाजमिनसमेत जोड्न थालेपछि अख्तियारले चासो दिएको हो।

अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेमाथि सूक्ष्म निगरानी बढाएको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले बताए। अकुत सम्पत्ति कमाएका १ सयभन्दा बढी व्यक्तिको छानबिन चलिरहेको उनले जानकारी दिए। चालू आवको चैत १५ सम्म गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा सात वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जब कि गत आवमा चार मुद्दा मात्रै दर्ता भएका थिए।

अकुत सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्तिसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि बनाइएका घिमिरेले जानकारी दिए। ‘नयाँ कार्यविधि बनाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेमाथि छानबिन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अस्वाभाविक रूपमा भव्य महल ठ्डयाउनेमाथि पनि अनुसन्धान हुन्छ।’

मानिसको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी सम्पत्तिको फारम भराउन नहुने उनले बताए। ‘पहिलो जस्तो फारम भराएर सार्वजनिक गर्ने काम गर्दैनौं, मान्छेको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याउने काम गर्दैनौं, तर त्यसो भन्दैमा गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भन्ने होइन,’ उनले भने। प्रारम्भिक छानबिनपछि मात्रै १६ पाने फारम भराउने गरेको उनले बताए।

चालू आर्थिक वर्षमा अख्तियारमा उजुरीको बाढी आएको छ। चालू आवको फागुन मसान्तसम्म १७ हजार ५ सय ५६ उजुरी परेका छन्। यसमध्ये ८ हजार ६ सय ७६ फछ्र्योट भए। ८ हजार ८ सय ८० उजुरी भने छानबिनकै क्रममा छन्। चालू आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेसम्म २ सय २१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको अख्तियार सचिव महेश्वर न्यौपानेले बताए। त्यसमा सबैभन्दा बढी घुस रिसवतमा ८९ वटा मुद्दा दायर भएका छन्।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ६४, सरकारी अनुदान÷अन्य रकम हिनामिनामा १८, गैरकानुनी सम्पत्तिमा आर्जनमा ७ वटा मुद्दा दायर भएका छन्। त्यस्तै राजस्वको हिनामिनामा ४ र गैरकाननी लाभहानि÷विविधमा ३९ वटा मुद्दा छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो संख्या धेरै हो। अघिल्लो वर्ष जम्मा १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी परेका थिए भने १ सय ९४ मुद्दा दायर भएका थिए। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा १८.०२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहका थिए। यस वर्ष अहिलेसम्म २५.७५ प्रतिशत उजुरी छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.