बाफरे सुब्बा साब !

बाफरे सुब्बा साब !

काठमाडौं : नायब सुब्बा निजामती सेवामा सानो पद मानिन्छ। यिनको तलब २४ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र छ। तर, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लाग्नेमा धेरैजसो सुब्बा नै छन्। ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा सुब्बा मुछिएकाले पनि अनियमिततामा उनीहहरू बढी संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीका तीन लेखापाल (सुब्बा) करोडौंको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्। लेखापाल सुरेश अधिकारीविरुद्ध ६१ करोड २८ लाखको बिगो दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। अर्का लेखापाल देवराज नेपालमाथि ४५ करोड ६१ लाख र रुद्रप्रसाद दाहालमाथि २१ करोड ६३ लाख भ्रष्टाचार अभियोग छ। तीनै जनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

यस्तै अकुत सम्पत्ति आर्जनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नायब सुब्बा ‘रेडयो अपरेटर’ श्यामकृष्ण च्यामु श्रेष्ठविरुद्ध १४ करोड ६१ बिगोसहितको मुद्दा छ। उनीमाथि लगाइएको ३३ किलो सुन तस्करीको मुद्दा भने सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। धरौटीबापत बैंक ग्यारेन्टी राखेर श्रेष्ठ तारेखमा छुटेका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेमाथि न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको ‘बिचौलिया’ बनेको आरोप छ। उनी न्यायाधीशको निर्देशनमा सेवाग्राहीसँग पाँच लाख घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए। उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेको छ।

न्याय परिषद् सचिवालयका तत्कालीन लेखापाल शिवहरि ढकाल २४ लाख ४६ हजार भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। उनीविरुद्ध अख्तियारले सरकारी रकम हिनामिना गरी निजी प्रयोगमा ल्याएको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ।

कटारी नगरपालिका उदयपुर तथा माई नगरपालिका इलामका तत्कालीन लेखा प्रमुख रबिनचन्द्र ढकालविरुद्ध सबा सात करोड बिगोसहितको मुद्दा चलाइएको छ। नगरपालिकाको मूल खाताबाट आफ्नो खातामा ठूलो रकम सारेर उनले भ्रष्टाचार गरेका थिए। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुमा रहँदा १४ लाख ८९ हजार हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि छ। ढकाल हिरासतमा छन्।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, दुई वर्षयता विशेष अदालतमा दर्ता भएका भ्रष्टाचार मुद्दाको विवरणअनुसार दुई सयभन्दा बढी सुब्बा कुनै न कुनै प्रकरणमा मुछिएका छन्। ‘अधिकृतलाई सीधै पैसा माग्न गाह्रो हुन्छ, अनि डिल गर्न लेखापाल, नायब सुब्बाको प्रयोग गर्छन्,’ एक पूर्वप्रशासकले भने, ‘राजनीतिक नेताले पनि सुब्बालाई नै च्याप्छन्।’ कार्यालय प्रमुखले त आफू अनुकूलकै लेखापाल (सुब्बा) रोज्ने प्रचलन छ। अहिले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफू अनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल खोज्न सक्रिय छन्।

लेखापालमाथि अपारदर्शी खर्च मिलाउन नेता र कार्यालय प्रमुखलाई सहयोग गरेको आरोप छ। नेता र कार्यालय प्रमुखको अपारदर्शी बिलभर्पाई गर्ने सहयोगी लेखापाल नै हुन्छन्। राजस्व बैंकमा दाखिला गर्ने काम पनि सुब्बाकै हातमा हुन्छ।

भ्रष्टाचारको प्रस्थान बिन्दु नै सुब्बाबाट हुन थालेपछि अख्तियारले पछिल्लो समयमा उनीहरुमाथि निगरानी गर्न थालेको छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे ‘भ्यालु’ हेरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँछन्। उनले सानो पदमा रहेका ठूलो भ्रष्टाचार गर्नेमाथि पनि अख्तियारले मुद्दा चलाइरहेको बताए।

‘एयरपोर्टको एउटा रेडियो अपरेटरले साढे १४ करोड अकुत कमाएको छ। यसविरुद्ध मुद्दा लिएर विशेषमा गएका छौं। यातायातका लेखापालले ६२ करोड भ्रष्टाचार गरेको छ’, उनले भने, ‘जागिर प्रवेश गरेका एउटा कर्मचारी २–४ वर्षमै ७–८ करोड कमाउँछन्। तल्लो पदमा रहेर अकुत कमाउने धेरै छन्। त्यस्तालाई पनि हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं।’ कानुनले एक रुपैयाँ घुस खाने र करोडौं भ्रष्टाचार गर्नेलाई समान रुपमा हेर्छ। उनले भने, ‘हामीले त्यसरी नै कारबाही गरेका छौं।’ घिमिरेका अनुसार ठूलाले उन्मुक्ति पाउनु र सानो मात्र कारबाहीमा पर्नु गलत हो।

२००७ मा प्रजातन्त्रपछि पनि सुब्बा शक्तिशाली नै रहे। क्रमिक रूपमा प्रशासनमा सुधार हँुदै आयो। २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन आएपछि सुब्बालाई राजपत्र अनंकितमा राखियो। यसअघि हुकुम प्रमांगीबाट नियुक्त हुँदै आएको सुब्बा पद स्थायी भयो। राणाकालमा हुकुम प्रमांगीबाट चार कक्षा पास गरेका व्यक्ति पनि सुब्बा हुन्थे। निजामती ऐन आएपछि न्यूनतम योग्यता तोकियो। नायब सुब्बालाई सहायक पदमा रूपान्तरण भयो।

अहिले पदका हिसाबमा नायब सुब्बा सानो भए पनि कमाइ र आकर्षणमा कमी छैन। सुब्बा कसैको तारोचाहिँ बन्दैनन्। ‘टिप्पणी’ उठाउने काम अहिले पनि अधिकांश कार्यालयमा सुब्बाले नै गर्दै आएका छन्। पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मी टिप्पणी उठाउने काम सुब्बाबाटै हुने कार्य अझै अन्त्य नभएको बताउँछन्। ‘अधिकृतले टिप्पणी उठाउनुपर्ने हो, तर अझै कतिपय कार्यालयमा सुब्बाले गर्छन्,’ उनले भने, ‘टिप्पणी उठाउने काम अधिकृतको हो। अधिकृतले उठाएको टिप्पणी उपसचिव, सहसचिव, सचिव, मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्छ र सदर हुन्छ।’ उनले आफू सरकारी सेवा प्रवेश गर्दा सबै फाइल लेख्ने काम सुब्बाले गर्ने गर्ने गरेको जानकारी दिए।

गर्विलो विगत

सुब्बासाप ! प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रभावशाली रहँदै आएको पद हो यो। सुब्बाको इतिहास लामो छ। राजतन्त्रमा मन परेका व्यक्तिलाई सुब्बा पदवी दिइन्थ्यो। राणाकालमा सुब्बा चर्चित पद थियो। राणाहरुले सरकारी कामकाज चलाउन सहज होस् भनेर सुब्बा, डिठ्ठा, खरिदार, बैदार पद सिर्जना गरेका थिए। त्यसअघि सुब्बा पद इतिहासमा भेटिएको छैन।

माथिल्लो पद ‘बडाहाकिम’ मा राणाहरूले आफ्नै भारदार, आफन्त राख्ने गर्थे। सुब्बा बडाहाकिम मुनिको पद थियो। राणाकालमा जनताको पहुँच सुब्बा पदसम्म थियो। राणाकालमा सुब्बालाई नायब सुब्बा, सुब्बा र मिर सुब्बा गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको थियो। सुब्बा र मिर सुब्बा अधिकृत स्तरका हुन्थे। उनीहरूलाई गांैडा (जिल्ला) र गोश्वारामा खटाइन्थ्यो।

‘जब राणाले सत्ता आफ्नो हातमा लिए, यो पद उनीहरूले चलाएका हुन्,’ प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट भन्छन्, ‘सरकारी काम गराउन सुब्बा, खरिदार, बैदार पद सिर्जना गरेको देखिन्छ। त्यसअघि यो पदको चर्चा पाइँदैन।’

राणाले सामान्य काम चलाउन सिर्जना गरेको सुब्बा पद बिस्तारै बलियो बन्दै गयो। बडाहाकिम नाम मात्रका हुन्थे। सबै काम सुब्बाले गर्थे। जिल्लाको प्रशासन, भन्सार सबै सुब्बाकै अधीनमा हुन थाल्योे।

राणाकालको थालनीमा राज्यको आम्दानी मालपोतसँगै व्यापारबाट उठाइने शुल्क थियो। त्यसमा भन्सार मुख्य थियो। त्यति बेला दुई देशबीचको व्यापारमा मात्र भन्सार लाग्ने थिएन, देशभित्रै पनि एक ठाउँबाट अर्कोमा सामान लैजाँदा भन्सार लाग्थ्यो। त्यो उठाएर राणाकहाँ पु¥याउने काम सुब्बामार्फत हुन्थ्यो।

सुब्बाको सान, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा र शक्ति सबै हुन थाल्यो। सुब्बा सरकारी अड्डाका हाकिमसरह हुन्थे। बिस्तारै यो गरिब जनता डराउने पद भयो। राणाको आडमा उनीहरूले जे पनि गर्थे। राणाकालको मध्यतिर यो पद शक्तिशाली बन्दै गयो। पढेलेखेका र धनी जमिनदारमा सुब्बा आकर्षक बन्यो। हुँदाहुँदा दसंैमा टीका लगाउँदा बूढापाकाले सुब्बा भएस् भनेर आशीर्वाद दिन थाले।

राणाकालमा सुब्बा गणेशदास र रत्नदास नामले प्रख्यात भए। त्यसबेला सवारीसाधान राणा परिवारमै मात्र सीमित थियो। तर ती दुई दाजुभाइसँग भने गाडी चढ्ने हैसियत थियो। उनीहरु जंगबहादुर राणालाई गरिबीको दलदलबाट उठाउने धर्मनारानका नाति हुन्। धर्मनारान जंगबहादुरका पालामा धनी र शक्तिशाली थिए। इतिहासकार भगेश्वर पंगेनीको ‘आर्थिक प्रशासनका सन्दर्भमा साहु÷सुब्बा धर्मनारान’ पुस्तकमा धर्मनारान र उनीपछि दुई पुस्ता नेपालको इतिहासमा सार्वधिक धनी र शक्तिशाली भएको उल्लेख छ।

बैतडीमा थिए जयदेव सुब्बा। सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्लाभर उनको रवाफ चल्थ्यो। गौंडा उनले हाँक्थे, भन्सार उनैले चलाउँथे। उनी दार्चुला भन्सारमा काली महिलासँग ४ आना र बुढी महिलासँग ८ आना लिएर मात्रै महाकाली नदी वारपार गर्न दिन्थे भन्ने चर्चा अझै पनि छ सुदूरपश्चिममा।

भूतपूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला पनि सुरुमा सुब्बा नै थिए। राणा शासकले अंग्रेजी जान्ने भएकाले कोइरालालाई नायब सुब्बामा नियुक्त गरेका थिए। उनको जिम्मेवारी विदेश सल्लाहकार ई.आई. स्मिथको दोभाषेका रूपमा काम गर्नु थियो। केही समयसिछ कोइरालाको नायब सुब्बा पद खोसियो। जनताप्रति अलिक नरम पदमशमशेर प्रधानमन्त्री भए। उनका भाई रामशमशेर विराटनगरका बडाहाकिम भए। रामशमशेरले कोइरालालाई पुनः सुब्बा बनाए।

भारत हुँदै नेपालमा अमेरिकी आउने भएपछि कोइरालालाई दार्जिलिङ पठाइयो। उनी दार्जिलिङ त पुगे तर अमेरिकी नआएपछि विराटनगर फर्किंदै थिए। त्यही बेला विराटनगर जुट मिलमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा हडताल भयो। हडतालपछि बीपी, गिरिजा सबै नेताको गिरफ्तार भयो। सुब्बाबाट नहट्दै विराटनगर आइपुगेका मातृकालाई नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको सभापति बनाइयो। यसपछि कोइराला राजनीतिमा प्रभावशाली भएर २००८ सालमा प्रधानमन्त्री भए।

राजनीतिकर्मी कमल कोइराला राणाकालमा सुब्बा पद बलशाली रहेको बताउँछन्। ‘फौजदारी अपराधका सबै काम सुब्बाबाटै हुन्थ्यो, यसैले त्यो पद एकदमै शक्तिशाली थियो,’ मातृकाका छोरासमेत रहेका कोइरालाले भने, ‘मालपोत उठाउने काम माथवर अर्थात् थारूहरूले गर्थे भने अरू सबै शक्ति सुब्बासँगै हुन्थ्यो। चोरी, डकैती, लेनदेन, अंशबन्डा सबै मुद्दा सुब्बाले हेर्थे। ’

प्रशासनविद् भट्ट राणाकालको सुब्बाको रौनक अहिले पनि नघटेको बताउँछन्। ‘अहिले पनि सबै मिलाउने काम नै सुब्बाबाट हुन्छ, उनीहरुले माथिल्लो पदको लिंकका रूपमा काम गर्दै आएका छन्।’ राजनीतिमा सुब्बाकै हालिमुहाली छ। कर्मचारीका हरेक ट्रेड युनियनको नेतृत्व नै उनीहरूले नै गरिरहेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.