दर्लिड(गुल्मी) : भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि च्यानडाँडा आधारभूत विद्यालयको भवनको पुनरनिर्माण हुन सकेको छैन। ०७२ सालको भूकम्पले मालिका गाउँपालिका-२ दर्लिडमा रहेको उक्त विद्यालय चर्काएको थियो।। समयमै भवनको पुनरनिर्माण नहुँदा विद्यार्थी सोही भवनमा पठनपाठन गरिरहेका छन्। विद्यालयले भवन निर्माणका लागि पहल गर्दा समेत माग सुनुवाइ नभएको शिक्षकको गुनासो छ। जस्तापाताले छाएको जोखिमूर्ण एकतले भवनमा साना कक्षाका बालबालिका पढ्दै आएका छन्।
साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भवन निर्माणका लागि माग गरेको प्रधानाध्यापक मुक्तबहादुर खत्रीले जानकारी दिए। 'विद्यालय निरीक्षक आएर पनि हेर्नुभएको थियो, उनले भने, 'तर, भवन बनाउन कतैबाट पनि सहयोग जुटेन्।'
विद्यार्थीहरु त्रासमा पढ्दै आइरहेको उनको गुनासो छ। भूकम्पन क्षति बनाएका जिल्लाका धेरै विद्यालय पुनः निर्माण र नयाँ निर्माण भएपनि दुर्गममा भएका कारण आफूहरुको मागप्रति कुनैपनि निकाय जिम्मेवार नभएको उनले गुनासो गरे। '०७२ को भूकम्पले गुल्मीका धेरै विद्यालय चर्काएको छ, उनी भन्छन्, 'अन्य स्थानमा विद्यालय बने तर हामीलाई कसैले हेरेनन्।'
कक्षा २ का १८, तीन कक्षाका १२ र ६ कक्षाका ३१ जनागरी ६१ जना विद्यार्थी त्रासमा पढ्दै आइरहेको शिक्षक तेजेन्द्रकुमार घर्तीले बताए। विद्यालयमा हाल कुल दुई सय ३२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। मालिका गाउँपालिकाकै दुर्गममा पर्ने उक्त विद्यालयमा पुग्न सडक सञ्जालको समेत समस्या छ।
अप्ठ्यारो बाटो हुँदै विद्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। कक्षा आठसम्म संचालित उक्त विद्यालयका सबै भवनहरु जीर्ण बनेका छन्।'विकट ठाउँमा कसैले पनि देख्दारहेन्छन्, 'शिक्षक घर्ति भन्छन्, 'भूकम्पको सामान्य धक्का गएपनि भवन भत्किने खतरा छ।'
बेलाबेला भूकम्पको कम्पन गएको खबर सुन्दा शिक्षक, विद्यार्थी डरले कोठाभित्र जान मान्दैनन्।गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जीर्ण विद्यालय भवन निर्माणका लागि बजेट मिलाइ दिन आग्रह गरिएको उनले बताए।
गाउँपालिकाको कार्यालयबाट समेत विद्यालय दुर्गममा रहेकाले कसैले आफूहरुको मागप्रति जिम्मेवार नबनेको उनको आरोप छ। भूकम्प गएलगत्तै गुल्मीका धेरै विद्यालय पुनः निर्माण हुनेक्रम अझै पनि जारी छ। लाखौँ रुपैयाँ लगानी गरेर भूकम्प पुनः निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर विद्यालय भवन निर्माण गर्ने काम अघि बढाएको छ। तर, नेताको पहुँच र दुर्गममा रहेका विद्यालयको आवाज सुनुवाइ नहुँदा जोखिम भवनमै उनीहरु पठनपाठन संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
