अस्पतालमै आन्दोलन : बिरामीको बिचल्ली

काठमाडौं : ४५ वर्षिया धनदेवी बलायर ट्रमा सेन्टरको शैय्यामा छटपटाउँदै थिइन्। रुखबाट लडेकी उनको ढाड भाँच्चिएको छ। डाक्टरले भनेका थिए, ‘केही नखानू अप्रेशन गर्नु पर्छ।’ उनी अप्रेशन हुनेमा ढुक्क थिइन्। भोकै बसिन्। तर डाक्टर आएनन्।

‘स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच’ भन्ने नाराका साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइरहेका बेला मुलुकका सरकारी अस्पतालमा उल्टो दृष्य देखिन्थ्यो। उपचार पाउन नसकेको भन्दै वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी समक्ष बिरामीहरु गुनासो गरिरहेका थिए। डा. सेन्चुरी निरिह र नाजवाफ देखिन्थे। डाक्टरहरु विहानैदेखि आन्दोलनमा उत्रिए। बिरामीलाई शल्यक्रिया गर्न गरेको वाचा विर्सिए। अप्रेशनको आसमा बसेका बिरामीलाई निरास बनाए।

डोटी, शिख नगरपालिका —११की धनदेवीलाई काठमाडौं ल्याउन ४७ हजार खर्च भएको थियो। उनका श्रीमान धर्मसिंहले भने, ‘घरबाट दिपायलमा ल्याएर जँचाइयो। त्यहाँबाट कोहलपुर मेडिकल कलेज ल्याइयो। त्यहाँबाट फेरी काठमाडौं ल्याइयो। आइतबार बिहान अप्रेशन गर्ने भन्दै डाक्टरले वाचा गरेपछि पच्चिस हजारको सामान ल्याएका उनले बेड तल राखेका छन। ‘अप्रेशन गर्छु भनेका डाक्टर आएका थिए। बेहोस गराउने आएनन् भनेर फर्किए। अप्रेशन नहुने भएपछि कतिन्जेल भोकभोकै राख्ने ? दिउसो खुवाएँ,’ उनले भने।

पर्खालबाट लडेका कैलाली, टीकापुरका श्रवण सुनारको कानबाट रगत बगेको टाटा देखिन्थ्यो। उनी बोल्न समेत सकिरहेका थिएनन। मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका मिनबहादुर सुनार उपचारका लागि चन्दा लिएर आएका थिए। कोहलपुर मेडिकल कलेजका चिकित्सकले तुरुन्तै अप्रेशन गर्नु पर्छ भन्दै रेफर गरेका थिए। उनका बुवा मिनबहादुर भने, ‘यहाँ डाक्टर छैनन। तुरुन्तै काठमाडौं लगेर अप्रेशन गराउनु पर्छ भनेर अत्याएका थिए। यहाँ त डाक्टर नै हडतालमा उत्रेका रैछन।’

राष्ट्रिय चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरका डाक्टरले बहिरंग विभाग (ओपिडि)को टिकट दिन नै रोके। दिनहुँ झण्डै १८ शय बिरामीले ओपिडिमा सेवा लिन्थे। आइतबार ट्रमा सेन्टरमा ४१ जना बिरामीले आपतकालिन कक्षको टिकट लिएर उपचार गराए। अप्रेशन गर्नु पर्ने अवस्थाका बिरामी अलपत्र परे।

बिरामीलाई अलपत्र पारेर मुलुकको सबैभन्दा ठूलो वीर अस्पतालका चिकित्सक टहलिरहेका थिए। बिरामीका आफन्तहरु रुन्चे अनुहार लगाएका थिए। वीर अस्पतालका निर्देशक सेन्चुरी अन्यौलमा परे। ‘नयाँ बिरामीको लागि टिकट वितरण गर्न लाग्दा अवरोध भयो। ओपिडि टिकट दिइएन। प्रहरी लगाएर टिकट काट्ने व्यवस्था गर्न पनि अप्ठेरो भयो’, उनले भने। अस्पतालमा नियमित हुने २५ ÷३० अप्रेशन पनि भएनन्। उनले बन्द बाहेकका अन्य विकल्प अपनाउन सरकारी चिकित्सकलाई सुझाव दिए पनि सेवा सुचारु गराउन सकेनन्।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानिया आन्दोलनमा उत्रेर डाक्टरहरुले बिरामी र राज्यमाथी अपराध गरेको बताउँछन। ‘जागीरका बेला बिरामीको सेवा गर्छु भनेर सपथ खाएका थिए। अहिले बिरामीलाई अलपत्र पारेर सपथमाथीनै अपराध गरेका छन्’, उनले भने। अत्यवश्यक सेवामा हडताल गरेर डाक्टरहरुले कानूनी शासनमाथि नै चुनौति दिएको उनको भनाइ छ।

मुलुकको एकमात्र केन्द्रीय बाल अस्पतालमा पनि सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन। उनीहरुलाई अस्पतालका निर्देशक डा. गणेशकुमार राईले सम्झाई बुझाई गरेर सेवा सुचारु गराए। ‘बहिष्कार भनेको हुनाले ओपिडिमा नजाँच्ने तर इमरजेन्सिको टिकट काट्न लगाएर जाँच्नु र्छ भन्ने सहमति भयो। बिरामीलाई फर्काउनु परेन’, डा. राईले भने। बिरामीले भने दोब्बर एक शय रुपैंया शुल्क तिरेर जँचाए। ओपिडिको टिकट पचास रुपैंया पर्छ।

बिरामीको विजोग :

दाँत फुकाल्न गोंगबु गणेस्थानदेखि वीर अस्पताल पुगेका सात बर्षिय सुयोग्या आचार्य र आठ बर्षिय संचित रेग्मी निरास हुँदै फर्किए। आफ्ना अभिभावकसँग अस्पताल पुगेका उनीहरु डाक्टर आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै बहिरंग विभागबाट टिकट दिन अस्विकार गरेपछि यत्तिकै फर्किएका हुन्।

यी बालबालिका जस्तै सयौं बिरामीले अस्पताल पुगेर मात्रै डाक्टरहरु हडतालमा उत्रिएको थाहा पाए। ‘बिरामीहरु पहिल्यै किन जानकारी नदिएको भन्दै घेर्न आए’, डा. सेन्चुरीले भने। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले समायोजन गर्दा सरकारले जबर्जस्तीको शैली अपनाएको आरोप लगाए। ‘अवैज्ञानिक ढंगले समायोजन गरिएको छ। यो लागू हुने हो भने डाक्टरको करिअर खत्तम हुन्छ। मर्का परेर नै डाक्टर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। बिरामीलाई भएको सास्तीको जवाफदेही राज्य नै बन्नु पर्छ’, डा. श्रेष्ठले भने।

थापाथलिस्थित प्रसूति अस्पताल अस्पतालमा भने आंशिक प्रभाव परेको थियो। त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भने डाक्टरको हडतालका प्रभाव परेन। ‘अहिले सम्म कुनै प्रभाव परेको छैन’, शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खड्गाले भने।

सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन। संघ अन्तर्गत रहेर खटाउनु पर्नेमा अवैज्ञानिक ढंगले समायोजन गरिएको चिकित्सकहरुको गुनासो छ। सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा जान पनि तयार छौं। संघअन्तर्गत राखेर दुर्गममा खटाउन सकिन्थ्यो। जिन्दगीभर दुर्गममा बस्न पठाउँदा वृत्ति विकासमा असर पर्छ।’

समायोजन पत्र नबुझेर उनीहरु शुक्रवारदेखि ‘अनिश्चितकालिन स्वास्थ्य सेवा वहिष्कार’मा उत्रिएका छन। चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले आठौं र त्यसभन्दा माथील्लो तहमा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई संघमा पुल दरबन्दीको सिर्जना गरी समायोजन गर्नुको सट्टा समायोजन सूचीले चिकित्सकहरुको मनोबल गिराएको दावी गरे।

समायोजनको स्थिति :

सरकारले साविकका क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश स्तरमा हस्तान्तरण गरेको छ। प्रदेशमा ४ हजार ९८ दरवन्दी कायम भएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहको कुल दरबन्दीको ३८ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवामा कायम गरिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव केदार प्रसाद पनेरुका अनुसार स्वास्थ्य सेवातर्फ २७ हजार ३ सय २ जना कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ। जसमध्ये २२ हजार १ सय ७६ जना स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। त्यस्तै, प्रदेशमा २ हजार ३ सय ९४ र संघमा २ हजार ७५ जना समायोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

तस्बिर : सुनिता डंगोल र उमा विष्ट । अन्नपूर्ण