वासिंगटन डीसी : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंकलगायत ६० भन्दा बढी संस्थाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा परिवर्तन बिना दिगो विकास लक्ष्यमा निर्दिष्ट गरिबी निवारण र जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्ने उद्देश्य प्राप्त गर्न कठिन हुने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्तरनिकाय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यो उल्लेख छ।
उनीहरूको सन् २०१९ को दिगो विकासका लागि लगानी विषयक प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सकारात्मक समाचार पाएको उल्लेख गरेका छन्। केही देशमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिलाई सहयोगी हुने गरी लगानी बढेको छ। सार्वजनिक मात्र नभएर वैयक्तिक लगानीमा समेत वातावरण र जलवायुलाई असर नपर्ने गरी लगानी चासो देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट सन् २०१५ मा अनुमोदित दिगो विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रको साझा प्रतिबद्धता हो। आर्थिक, सामाजिक विकाससँगै यो लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण र यसको दिगो विकाससँग सम्बन्धित छ।
सन् २०१७ मा मात्रै कार्बन उत्सर्जन १.३ प्रतिशतले बढेको छ। कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने प्रविधि अबलम्बन गर्ने भनिए पनि त्यसतर्फ लगानी घटिरहेको छ। ३० विकासशील देश अहिले ऋणग्रस्त हुने जोखिमतर्फ अग्रसर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी आर्थिक वृृद्धिदर ३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न लगानीको ढर्रा परिवर्तन गर्नु लगानी बढाउने विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोगी वित्तीय प्रणाली विकास गर्ने, त्यसका लागि अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय नीतिगत वातावरण (निर्माण र तिनको कार्यान्वयन) आवश्यक छ।’
प्रतिवेदनले अनुकूल वातावरण निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रविधिमा तीव्र परिवर्तन, भूराजनीति र जलवायुले हाम्रो अर्थतन्त्र र समाजलाई बदलिरहेका छन्। विश्वका अर्बौं जनसंख्यालाई गरिबीबाट बाहिर आउन मद्दत गरेका बहुपक्षीय संस्था त्यसलाई अपनाउन संघर्ष गर्दै छन्।’ बहुपक्षीय प्रणाली (विश्वव्यापीकरण) प्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाइएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले नेतृत्व गरेका ६० भन्दा बढी संस्थाले अहिलेको प्रणालीले समान प्रतिफल दिन नसकेका कारण विश्वमा असमानता बढेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
‘बहुपक्षीय प्रणाली प्रतिको विश्वासमा क्षय हुनु हामीले सबैलाई समावेशी र दिगो आर्थिक विकासको अवसर प्रदान गर्न नसक्नु हो’, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले प्रतिवेदनमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै भनेका छन्, ‘हामी सबैको साझा चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तीय प्रणाली दिगो विकासलाई अघिबढाउन र निष्पक्ष विश्वव्यापीकरणलाई अघि बढाउन योग्य बनाउनु हो।’
प्रतिवेदनले विश्व अर्थव्यवस्था र लगानीलाई दिगो बनाउन केही ठोस पहलकदमीका लागि सुझावसमेत पेस गरेको छ। यसमा लगानीको निर्णय गर्दा जोखिमलाई ध्यान दिँदै दीर्घकालीन लगानी विस्तार, सार्वभौम ऋणसम्बन्धी संयन्त्रलाई पुनर्संरचना गरी ऋणको जटिलता र ऋणताको परिदृश्यबाट पनि यसलाई विविधीकरण गरिने उल्लेख छ। यस्तै, विश्व व्यापार प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्ने, देशको आवश्यकताअनुसार स्रोत परिचालनमा व्यवधान खडा गर्ने विद्यमान करप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थालाई सम्बोधन र बजार केन्द्रीकरणबाट सिर्जित असमानता अन्त्य गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय तहमा स्रोत परिचालनका लागि कसरी सार्वजनिक र निजी वित्तीय प्रणाली परिवर्तन गरी दिगो विकास गर्न लगानी बढाउने भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ। यो प्रतिवेदन सबै देशको वित्तीय लगानीसम्बन्धी नीतिलाई दिगो विकास रणनीति र प्राथमिकतासँग आबद्ध गर्न सहयोगी हुने बताइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी वासिंगटन डीसीमा सोमबारदेखि सुरु हुने विश्व बैंक र आईएमएफको वार्षिक बैठकमा यस प्रतिवेदनमा उठान गरिएका विषयले प्राथमिकता पाउने भएको छ।
विश्व बैंकको सहयोगमा आईएमएफ, विश्व व्यापार संगठन, अंकटाड (व्यापार विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन) र यूएनडीपी (संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम) को अन्तरनिकाय कार्यदलबाट तयार भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
