काठमाडौं : संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सलाई हक हस्तान्तरण गरी दिएको एक सय ५० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। यसै समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तत्कालीन तारागाउँ विकास समितिका नाममा रहेको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही आधारमा समितिले होटेललाई दिएको जग्गा प्रक्रिया पुर्याइ पुनः सरकारका नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।
तारागाउँ विकास समितिको एक सय ५० रोपनी जग्गा होटलका नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको विषयमा पनि छानबिन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले सरकारलाई यीसहित १३ बुँदे निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबारको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको समितिका सदस्य एवं उपसमितिका संयोजक अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए। ‘तारागाउँ विकास समितिको एक सय ५० रोपनी जग्गा हडप्न गरिएको गैरकानुनी लिज सम्झौता प्रक्रिया पुर्याइ रद्द गर्न निर्देशन दिइएको छ’,उनले भने, ‘सम्झौतामा होटल र तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिएकाले यस विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ।’
होटल र समितिका पदाधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएकाले छानबिन गर्न भनिएको छ। तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सले होटल घाटामा गएको देखाइ सरकारलाई हानिनोक्सानी र आफूलाई लाभ पुर्याएको विषयमा पनि छानबिन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले होटल्समा भएको अनियमितता छानबिन गर्न अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो।
समितिका नाममा विभिन्न स्थानमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोगको सन्दर्भमा उपसमितिले अध्ययन, अवलोकन भ्रमण तथा सम्बद्ध निकाय एवं पक्षबाट उपसमितिमा प्राप्त हुन आएका कागजातका आधारमा निष्कर्ष निकालेको छ। सरकार (तारागाउँ विकास समिति) को स्वामित्वमा रहेको विभिन्न स्थानको जग्गामध्ये बौद्धस्थित तारागाउँ रिजेन्सी होटेल्स लिमिटेडले लिएको जग्गा (लिजको समेत) तथा समितिका नाममा सुरुको अवस्थामा रहेको कुल ३९.७७ प्रतिशत सेयरमध्ये लगानी घटाइ ९.०१ प्रतिशतमा सीमित गरेको उसमितिको ठहर छ। समितिको नामको जग्गालगायत अन्य सम्पत्ति भौतिक रूपमा तत्काल अन्य समूह वा निकायले कब्जा जमाएको भए पनि पुनः सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सक्ने कानुनी हैसियत सुरक्षित रहेको उपसमिति निष्कर्ष छ।
होटल र तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गरेकाले छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा सुरुमा समितिको सेयर ३९.७७ प्रतिशत रहेकामा २०७१÷७२ मा उक्त होटलको खुद सम्पत्ति १ अर्ब ९१ करोडमध्ये समितिको सेयर ९.०१ प्रतिशत वा १७.२३ करोड रुपैयाँ मात्र देखिन्छ। समितिले होटलमा लगानी गरेको २२ वर्षसम्म कुनै लाभ लिन सकेको छैन। खुद सम्पत्ति वृद्धि भए पनि समितिको सेयर स्वामित्व बढेको छैन। सेयर होल्डिङ क्रमशः कम हँुदै गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
जग्गाको पुनर्मूल्यांकन गरी उपयोग गर्न भनिएकामा २४ वर्ष बितिसक्दा पनि यसअनुसार कार्यान्वयन भएको छैन। पट्टामा लगाइएको जग्गाको प्रचलित मूल्यअनुसार पुनर्मूल्यांकन गरी उपयोग गरिनुपर्दछ भनिए पनि निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन।
होटल र समितिबीच १९ मे १९९४ मा भएको लिज सम्झौतामा समितिले होटललाई एक सय ४८ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष १० हजार रुपैयाँका दरले भाडामा दिने, सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पहिलो १० वर्षसम्म भाडा नबढाइने, पहिलो १० वर्षको म्याद समाप्त भएपछि सो भाडालाई आधारमानी प्रतिवर्ष १० प्रतिशत भाडा बढाउने उल्लेख छ। चलनचल्तीको मूल्यसँग तुलना गर्दा उक्त भाडा रकम धेरै नै कम रहेको प्रष्टै देखिने प्रतिवेदनमा छ। मन्त्रिपरिषद्ले २०४९ मंसिर ५ मा तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफसहितबीच संयुक्त लगानीसम्झौता गरी वौद्धस्थित समितिको जग्गा होटल स्थापना गर्न दिन स्वीकृति दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
