संघ रोजेका चिकित्सकलाई रमाना नदिन पत्राचार

संघ रोजेका चिकित्सकलाई रमाना नदिन पत्राचार

धनगढी : स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनमा सेती अञ्चल अस्पतालका दुई जना विशेषज्ञ चिकित्सकबाहेक सबैले संघ रोजेपछि, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चिकित्सकको वैकल्पिक व्यवस्था गराउन माग गरेको छ।

दुई जना चिकित्सकबाहेक सबैले संघमा रमाना बुझेपछि सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुने भन्दै मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदेशमा चिकित्सकको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गर्दै पत्र पठाएकोे हो।

मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी समायोजनपश्चात् प्रदेशमा चिकित्सक नै नरहने अवस्था देखिएको हो। कर्मचारी समायोजन क्रममा प्रदेशमा रहेका ९० प्रतिशत चिकित्सकले संघ नै रोजेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने, ‘कर्मचारी समायोजन क्रममा आठौं तहमा आयुर्वेद चिकित्सकसहित सात जना, नवौं र दशौं तहमा दुई जनाले मात्रै प्रदेश रोजेका छन्।’

यस प्रदेशमा आठौं तहमा आयुर्वेद चिकित्सकसहित करिब ६३ र नवौं र दशौं तहमा ५६ जनाको दरबन्दी आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल कार्यरत चिकित्सकलाई यथावत् राख्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ’, स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत १५ सरकारी डाक्टरमध्ये १३ जना संघमै समायोजन भएका छन्। दुई जनाले मात्रै प्रदेश रोजेका छन्। डा. खगेन्द्र भट्ट र जगदीश जोशीले मात्रै प्रदेश रोजेका हुन्। दरबन्दीअनुसार डाक्टर नपाइरहेको अस्पतालबाट भएका चिकित्सक पनि समायोजन भएसँगै झन् लथालिंग हुने देखिएपछि यस्तो आग्रह गरिएको महाशाखा प्रमुख कार्कीले बताए।

सेती अञ्चल अस्पतालमा मात्रै १५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् भने १४ जनाको दरबन्दी खाली छ।

सेती अञ्चल अस्पतालमा मात्रै १५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् भने १४ जनाको दरबन्दी खाली छ। ‘१४ जनाको दरबन्दी रिक्त छ, भएका १५ जनामध्ये पनि १३ जनाले संघ रोजेपछि रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती अञ्चल अस्पतालको सेवा ठप्प हुन्छ’, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले भने।

उनले विकल्प नभएसम्म संघमा समायोजन भएका चिकित्सकलाई पनि रमाना नदिइने उनले बताए। ‘समायोजन भएको आधिकारिक पत्र हामीसमक्ष पुगेको छैन। समायोजन जहाँ भए पनि हाल कार्यरत डाक्टर विकल्प नभएसम्म कहीँ जानुहुन्न’, मेसु डाक्टर पाण्डेले भने।

उनले अञ्चल अस्पतालले तत्काल चिकित्सकलाई रमाना नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको बताए। संघीय सरकारले गरेको समायोजनअनुसार सुदूरपश्चिम डाक्टरविहीन बन्ने सेती अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर कपिल गौतमले बताए। सरकारले हतारमा सहमतिविपरीत निर्णय गरेको उनले बताए।

‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने चिकित्सकले एउटै ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने, सरुवा हुन नपाउने र पढ्न पनि नपाउने गरी भएको समायोजन नीतिले विभेद गरेको छ’, उनले भने। संघमा समायोजन हुने चिकित्सक मुलुकभरि सरुवा हुन पाउने र उनीहरू स्वास्थ्य सचिव, उपकुलपतिसम्म बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

डाक्टरको आन्दोलनले बिरामी प्रभावित 

सेती अञ्चल अस्पतालका डाक्टर आन्दोलित भएपछि बिरामीले सास्ती खेप्नुपरेको छ। सरकारले सहमतिविपरीत कर्मचारी समायोजन गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारी चिकित्सक संघले आइतबारदेखि प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प पारेका छन्।

उनीहरूले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकलाई संघले नै चलाउनुपर्ने मागसहित शुक्रबारदेखि आन्दोलन थालेका हुन्। नेपाल चिकित्सक संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक डाक्टर प्रमोद जोशीले मुलुकको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकलाई संघले नै चलाउनुपर्ने बताए। उनले सरकारले ल्याएको समायोजन नीति दुर्गममा बसेका चिकित्सकलाई दुर्गममा राखिरहने र सुगममा बसेकालाई सुगममै राख्ने विभेदकारी नीति रहेको दाबी गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.