काठमाडौं : आफैं साहु र आफैं ऋणी बनिरहेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ जोखिममा पुगेको छ। सिभिल सहकारीले सिभिल समूहकै संस्थापकका परियोजनामा कुल कर्जाको ८६ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आठ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकामा सिभिल ग्रुपका संस्थापक इच्छाराज तामाङको रियल स्टेट व्यवसायमा सबै रकम लगानी गरिएको छ। यसरी आफैं सञ्चालक भएको सहकारीको ऋण निजी कम्पनीमा लगाउनु गैरकानुनी हो।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि सहकारीले कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा एकै व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन। संस्थालाई ऋण दिन त झन् मिल्दै–मिल्दैन। सहकारीको मर्म सहकार्य हो। तर, सिभिलले सर्वसाधारणको निक्षेप बटुलेर आफ्नो व्यापारमा अर्बौं प्रयोग गरिरहेको छ।
संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले पनि यसलाई जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ। सिभिल होम्सले लामो समयदेखि सहकारीको सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्दा निक्षेपकर्ता मारमा छन्। सिभिल सहकारी सिभिल ग्रुपले प्रवद्र्धन गरेको हो। संस्थाले आफ्नै स्वामित्वका तीनवटा व्यवसायलाई अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह गर्दा सहकारीको सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी डुब्ने खतरा बढेको सेयर सदस्य बताउँछन्।
रियल स्टेट व्यवसायमा घाटामा छैन। तर, सिभिल होम्सको कागजी घाटा हरेक वर्ष बढेको छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उसको ऋणको वार्षिक ब्याज एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ।
संस्थाका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठले सबै कर्जा हाउजिङमै केन्द्रित गरेको बताए। ‘ऋण दिने आफ्नै संस्था, लिने आफ्नै परियोजना हो’, उनले भने, ‘त्यसकारण कुनै समस्या छैन।’ हाउजिङबाहेक १० प्रतिशतजति कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी भएको उनले बताए। ऐनअनुसार त्यसरी कर्जा दिन पाइँदैन नि भन्ने प्रश्नमा उनले पछिल्लाा दिनमा मिलाउँदै लगिने जबाफ दिए।
सिभिल सहकारीले सुशासनको न्यूनतम सर्त पनि पालना नगरी संस्थापक तामाङकै सिभिल होम्सलाई जथाभाबी ऋण दिँदा सहकारी समस्यामा परेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा निवेदन परेको छ। सेयर सदस्य सुरज तण्डुकारसहितले सहकारी नियमनका लागि उजुरी दिएका हुन्। उनीहरूले मूल्यमान्यता तथा कानुनअनुसार संस्था सञ्चालन नभई केही सेयर सदस्यले सहकारीलाई निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।
तण्डुकारले सीमित व्यक्तिले संस्थाबाट अनुचित लाभ लिई संस्थाको साधनस्रोत दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए। सेयर सदस्यहरुले सहकारी सहकारी ऐन, कानुन, नियम र मापदण्डमा सिभिल नचलेको भन्दै नियमबमोजिम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। संस्था जोखिममा रहेकाले अविलम्ब स्थलगत निरीक्षण गरी कैफियत सच्याउन माग गरिएको छ।
महानगरपालिका सहकारी विभागका उपनिर्देशक सुमन अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा विकृति धेरै भएकाले सुधार अभियान थालेको बताए। ‘नियमनलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं’, उनले भने। महानगरले स्थलगतभन्दा गैरस्थलगत कार्यालयमा आइपुगेका कागजातका आधारमा अनुगमन तीव्र पारेको जानकारी उनले दिए।
यस सहकारीका दुई हजार ६ सय ९० सदस्य बचतकर्ता छन्। यसले निक्षेपकर्ताबाट सात अर्ब ५१ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ। कर्जा भने आठ अर्ब १३ करोड ६७ लाख प्रवाह गरेको छ। निक्षेपभन्दा कर्जा बढी हुनु सहकारीमा अति जोखिम मानिन्छ। त्यही कारण अरू सदस्यले ऋण पाउन सकेका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार संस्थाले आठ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्जामध्ये सिभिल होम्स प्रालि, सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालि, सिभिल इस्टेट प्रालिमा गरी सात अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। जब कि सिभिल सहकारीको सेयर पुँजी ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्र छ।
सहकारी ऐन २०७४ मा कम्पनी ऐनबमोजिम मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापित कम्पनीहरू सहकारीको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ। सदस्य नै हुन नसक्ने कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गरेकामा सदस्यहरू रुष्ट छन्। सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तामाङले आफू सहकारी संस्थाको अध्यक्ष भएकै बेला रियल स्टेटमा कर्जा दुरुपयोग गरेका हुन्। उनी दुई कार्यकाल अध्यक्ष थिए। पेसाले इन्जिनियर तामाङ सहकारी अध्यक्ष, रियलस्टेट व्यवसायी र सिभिल बैंकका प्रवद्र्धक हुन्। उनी अघिल्लो पटक सांसदसमेत थिए।
सिभिल होम्सको वासलातअनुसार ८६ करोड ३९ लाख ३७ हजार आठ सय ७७ रुपैयाँ अग्रिम बुकिङबापत रकम लिएको देखिन्छ। तर उसले लामो समयदेखि बुकिङकर्तालाई हाउजिङ उपलब्ध गराएको छैन। सिभिल होम्स प्रालिले ६ वर्षदेखि परियोजनासमेत सञ्चालन गरेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
