बर्डफ्लु नियन्त्रणमा प्रदेशको चासो

बर्डफ्लु नियन्त्रणमा प्रदेशको चासो

हेटौंडा : प्रदेश ३ सरकारले बर्डफ्लु नियन्त्रणमा चासो देखाएको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशसभामा सोमबार भने, ‘बर्डफ्लु नियन्त्रण र किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारले पहल गरिरहेको छ।’ हेटौंडामा बर्डफ्लु पुष्टि हुने बित्तिकै सम्बन्धित निकायलाई नियन्त्रणमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘हेटौंडामा बर्डफ्लु नियन्त्रणका लागि काम भइरहेको छ।’

एक अर्काे प्रशंगमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशका मुख्य सडकहरूको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको पनि जानकारी दिए। सुरुङमार्ग देशकै विकासको मेरुदण्ड भएको जनाउँदै उनले प्रदेश सरकारले नै निर्माण गर्ने दाबी गरे।

‘हेटौंडा–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण अनुमति संघीय सरकारले एक निजी कम्पनीलाई दिएको छ। अनुमतिको समय बाँकी नै रहेकाले हामीले काम गर्न सकेका छैनौं’, उनले भने, ‘अर्को वर्षबाट हामी काम गर्छौ।’

पौडेलले बारा–पर्सामा आएको हावाहुरी प्रभावितलाई प्रदेश सरकारले १ करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको पनि जानकारी दिए।

तीन नयाँ विधेयक पेश

प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा तीनवटा नयाँ विधेयक पेश भएका छन्। बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले पेश गरेका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन पारित भएको छ।

प्रदेशसभा सदस्य सीता लामाले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि सर्वसम्मतले उक्त ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो। बैठकमा प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामाले प्रदेश बीऊ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७५, पेश गरेका छन्।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी विधेयक पेश गरे। कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन परेपछि अर्थ तथा विकास समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ।

यस्तै प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सेवा, सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक र सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन परेपछि दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि दफावार छलफलका स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा पठाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.