स्वास्थ्य बिमाप्रति विश्वास घट्दो

स्वास्थ्य बिमाप्रति विश्वास घट्दो

धनगढी : घोडाघोडी नगरपालिका–१० का गौरीलाल चौधरीले निःशुल्क स्वास्थ्योपचार सेवा पाउने आसले स्वास्थ्य बिमा गरे। बिमा गरेको पाँच महिनापछि उनी बिरामी भए। निकै पेट दुख्न थालेपछि धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पताल पुगे। तर, उनले फार्मेसीमा पाउने निःशुल्क औषधि पाएनन्।

‘ठूलो अस्पताल भनेर धनगढीमा उपचारका लागि पुगे, स्वास्थ्य बिमाको कार्ड देखाएपछि अर्को कोठामा पठाइयो। बल्लतल्ल पालो आयो र डाक्टरलाई देखाउँदा सामान्य हेरेर औषधि लिन फार्मेसीमा पठाए तर त्यहाँ मागेको औषधि रहेनछ’, उनले भने।

उनले डाक्टरले लेखिदिएका औषधि फार्मेसीबाट प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरे। ‘फार्मेसीमा गएर पर्चामा लेखेको औषधि माग्दा दुई वटा औषधि त्यहाँबाट पाए, अन्य औषधि बाहिरका मेडिकलबाट किनेर ल्याए। उनले औषधि खरिदमा एक हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताए। ‘आवातजावत र मेडिकलबाट औषधि किन्दा लगभग तीन हजार रुपैयाँ खर्च भयो’, उनले भने।

गौरीलालले आफूले सोचेको जस्तो सेवा नपाएपछि स्वास्थ्य बिमा नवीकरण नगरेको बताए। उनले भने, ‘आवश्यक औषधि नै नपाउने भएपछि किन कार्ड नवीकरण गर्नु। २५ सयको बिमामा ५० हजार रुपैयाँसम्मको सेवा भन्ने, फेरि आफैंले उल्टै पैसा तिर्नुपर्ने ? ’

धनगढी उपमहानगरपालिकाकी अनिता कार्कीले वैशाखमा स्वास्थ्य बिमा गरिन्। दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर स्वास्थ्य बिमा गर्दा ५० हजार रुपैयाँ सम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा पाइने जानकारी पाएपछि कार्यक्रममा आबद्ध भएको बताउने अनिता तब रुष्ट भइन्, जब उनले सोचेअनुसार स्वास्थ्य सेवा पाइनन्। ‘स्वास्थ्य बिमा गरेपछि पहिलो पटक स्वास्थ्य जाँच गर्न सेती अञ्चल अस्पताल पुगे, स्वास्थ्य जाँच त भयो तर कुनै औषधि पाइँदैन’, उनले भनिन्।

उनी थाइराइडको समस्याबाट पीडित भएपछि उपचारका लागि सेती अञ्चल अस्पताल पुगेकी हुन्। ‘स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने रकम त बच्यो होला, बाँकी औषधि खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्‍यो’, अनिताले भनिन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा नपाएको गुनासो यी दुई जनाको मात्र होइन, प्रायः सेवाग्राहीको सेवाप्रति गुनासो रहने गरेको छ। यस्तै अनुभव जोशीपुर गाउँपालिका–१ जगराम चौधरीको पनि छ।

फिस्टुला रोगले पीडित जगराम पनि पहिलो पटक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भए। बिमा गरपछि उनी पहिलो पटक सेती अञ्चल अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका थिए। ‘पहिलो पटक जाँदा डाक्टरले चेक गरेर १० दिनपछि आउनू भनी घर पठाए। तर, १० दिनपछि त्यहाँ पुग्दा डाक्टरले हेरेनन्।’

जगरामले डाक्टरले समय नदिएपछि नजिककैको एक निजी मेडिकलमा गएर चेकजाँच गराएको बताए। उनले भने, ‘पटक पटक डाक्टरलाई भन्दा पनि सुनेको नसुन्यै गरेपछि म बाध्य भएर निजी मेडिकलमा गएँ। त्यहाँ आठ हजार खर्च भयो।’

कैलालीमा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको तीन वर्ष पुगको छ। सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामध्ये सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको सुरुवात नै कैलालीबाट भएको हो। कार्यक्रम सुरु हुँदा यस कार्यक्रममा पाँच सय दुई घरधुरी आबद्ध थिए। एक वर्षपछि एक सय १२ घरधुरीले मात्र नवीकरण गरे। ०७३ साल वैशाखदेखि असारसम्म एक हजार ५३ ले बिमा गरेकोमा तीन सय १६ ले मात्र नवीकरण गरे। त्यस्तै, साउनदेखि असोजसम्म एक सय ६९ ले बिमा गरेकोमा ७४ जनाले नवीकरण गरे।

त्यस्तै, सोही सालको कात्तिकदेखि पुससम्म एक सय ७० जनाले बिमा गरेकोमा ७० जनाले नवीकरण गरेको थिए भने माघदेखि चैतसम्म चार सय ८० ले बिमा गरेकोमा दुई सय ३४ ले मात्र नवीकरण गरे। त्यस्तै, २०७४ साल वैशाखदेखि असारसम्म सात सय ८८ जनाले बिमा गरेकोमा तीन सय ८३ ले मात्र नवीकरण गरेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास बोर्डले जनाएको छ।

कैलाली देशभरिकै पहिलो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको जिल्ला भए पनि बिमितको संख्या न्यून रहेको बोर्डका प्रदेश प्रबन्धक जनक साउदले पनि स्विकारे। कैलालीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको तीन वर्षको अवधिमा १४ प्रतिशत जनसंख्या मात्र आबद्ध छन्। नेपाल सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास बोर्डमार्फत ०७२ साल चैत २५ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको आरम्भ गरेको थियो।

०६८ को जनगणनाअनुसार कैलालीमा सात लाख ७१ हजार चार सय ७५ जनसंख्या छ। स्वास्थ्य बिमाको प्रदेश कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कैलाली जिल्लामा एक लाख दुई हजार पाँच सय २२ जना यस कार्यक्रममा आबद्ध छन्।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुदूरपश्चिमका सात जिल्लामा विस्तार गरिएको छ। कैलालीबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम प्रदेशको बैतडी, बाजुरा, अछाम, बझाङ, कञ्चनपुर र दार्चुलामा विस्तार भइसकेको छ। बोर्डका अनुसार कैलाली, बैतडी, बाजुरा, अछाम र बझाङमा सेवा विस्तार भइसकेको र दार्चुला र कञ्चनपुरमा जेठदेखि सेवा विस्तार गरिनेछ। यस प्रदेशको डोटी र डडेलधुरामा पनि बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.