काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सकेन। समायोजनपछि पनि धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन्। कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रोज्न दिइयो तर थोरैले मात्र स्थानीय तह रोजे। केही बढीले प्रदेश रोजे। अधिकांशको ध्यान संघमा केन्द्रित भयो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ६० हजार ६ सय ३२ निजामती कर्मचारीमध्ये ९ हजार ५ सय ३४ ले मात्र स्थानीय तह रोजेका छन्। २७ हजार ३ सय २ स्वास्थ्यका कर्मचारीमध्ये २२ हजार १ सय ७६ लाई स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ। साबिक स्थानीय तहका १२ हजार ९७लाई समायोजन गरिएको छ। सामान्यका अनुसार ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये ४३ हजार ८ सय ७ को समायोजन स्थानीय तहमा भएको छ। समायोजनमा कर्मचारीले दुर्गम स्थान छाडेका छन्। सुगम रोजेर उनीहरू अन्यन्त्र जाँदा दुर्गमका स्थानीय तह खाली भएका छन्।
लामो समयदेखि आफूखुसी काम गर्दै आएका कर्मचारीमा जनप्रतिनिधिसँग टकराव हुन्छ भन्ने त्रासको छ। जनप्रतिनिधिसँग काम गर्न सकिँदैन भनेर स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन्। वृत्तिविकास, अवसरका कारण केन्द्रमा नियुक्त कर्मचारी किन स्थानीय तहमा जाने भन्ने मानसिकताले पनि गाँजेको छ। वृत्तिविकासलाई उनीहरूले प्रमुख मुद्दा बनाएका छन्। संघीयता मर्मविपरीतको सरुवाको मुद्दासमेत उनीहरूले उठाइरहेका छन्।
स्थानीय तहमा गए कुनै अवसर नपाउने, अवसर केन्द्रमै सीमित रहेको कर्मचारीको गुनासो छ। अध्ययन, विदेश भ्रमणका अवसरमा पनि सबै केन्द्रमा नै छन्। बढुवाको ग्यारेन्टी छैन। मन्त्री, नेताको वरिपरिकाले नै बढुवा र अवसर पाउने गलत परिपाटी देखेका कर्मचारी स्थानीय तहमा जाँदा त्यो गुम्नेमा चिन्तित छन्।
बालबच्चाको शिक्षा र स्वास्थ्य पनि एउटा प्रमुख कारण हो कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमान्नुको। स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुने र बढुवाको सुनिश्चिता भए जाने एक कर्मचारी बताउँछन्। न विद्यालय राम्रा छन् , न स्वास्थ्य संस्था नै।
संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा ऐन अहिलेसम्म आएका छैनन्। संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा विचाराधीन छ। ‘कानुन छैन, सेवा सर्त छैन, कसरी जाने ? ’, एक कर्मचारीले भने, ‘जनप्रतिनिधिको टोकाइ खानु पर्छ, काम गर्न सहज छैन।’ उनले हचुवाको भरमा कर्मचारीलाई लठ्ठी लगाएर पठाउन खोजिएकाले स्थानीय तह नरोजेको बताए।
स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीले बढुवा र अवसर पाउने भए स्थानीय तहमा कर्मचारी थपिन सक्थे। ‘वृत्ति विकास देखिएन, कानुन छैन, वातावरण बनेको छैन, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता वहन गर्ने संयन्त्र छैन, अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र चुस्त छैन’ कर्मचारीले यस्ता गुनासा गर्दै आएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले वृत्ति विकासमा कुनै अवरोध नगरिने दाबी गर्दै आएका छन्।
६० हजार ६ सय ३२ निजामती कर्मचारीमध्ये ९ हजार ५ सय ३४ ले मात्र स्थानीय तह रोजेका छन्।
पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण नहुँदा कर्मचारीले स्थानीय तह नरोजेको बताउँछन्। ‘जनप्रतिनिधि अराजक छन्’, उनले भने, ‘उनीहरूको टोकाइ खाएर कर्मचारी कसरी काम गर्न सक्छन्, एउटाको भए पो।’ कानुन बाहिर रहेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिको व्यवहार परिवर्तन नभएकाले कर्मचारी स्थानीयमा जान कठिन भएको उनको भनाइ छ। वर्षमा ३÷४ कर्मचारी बदलिरहनुको कारण पनि जनप्रतिनिधि नै भएको उनी बताउँछन्।
कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव केदारप्रसाद पनेरु एकात्मक र केन्द्रीकृत कर्मचारीलाई संघीय प्रणालीअनुरूप तीन तहमा रूपान्तरण र समायोजन गर्दा केही असहज हुनु स्वाभाविकै रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ का प्रावधान, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश तथा स्थानीय सेवाको सिद्धान्तसम्बन्धी संघीय कानुनको प्रस्तावित व्यवस्थाले क्रमशः सहज बनाउँदै लाने छ। समायोजनले कर्मचारीलाई संघीय प्रणालीको प्रक्रियामा लगेको छ।
पति–पत्नीलाई एकै स्थानमा सरुवा गर्ने प्रावधान लागू गरे पनि स्थानीय तहमा जानेको संख्यामा केही बढ्ने देखिन्छ। सामान्यका सहसचिव रूपनारायण भट्टराई संयोजकत्वको गुनासो सुनुवाइ समितिले समायोजनसम्बन्धी १० हजार उजुरी छानबिन गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
