सत्तासीन नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेस आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएका छन्। पार्टी एकीकरण भएको १० महिना बित्दा पनि सांगठनिक एकता नटुंगिँदा नेकपा चलायमान बन्न सकेको छैन भने शीर्ष नेताबीच रहेको गुटगत राजनीतिका कारण कांग्रेस विधानअनुसार गतिशील बन्न सकेको छैन।
नेकपामा नेतैपिच्छे गुट
काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक संरचना र गतिविधि लथालिंग बनेको छ। गत जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएर केन्द्रीय समिति बनेको थियो। तर अहिलेसम्म केन्द्रीय नेताको कार्य विभाजन र जिल्ला कमिटी गठन हुन सकेको छैन।
भ्रातृ संगठनलगायत तल्ला तहसम्म एकीकरण टुंगो नलाग्दा पार्टी चलायमान हुन सकेको छैन। तल्लो तहसम्म एकता नटुंग्याउने हो भने पार्टी झन् लथालिंग हुने केन्द्रीय नेताहरू बताउँछन्। पार्टीभित्र नेतैपिच्छेका गुट र आगामी महाधिवेशन लक्षित स्वार्थ हाबी भएकाले तल्लो तहसम्म एकता हुन नसकेको हो। नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘जिल्ला तहको नेतृत्व चयनमा नेताहरूले आफ्नो भाग खोज्न थालेपछि एकता प्रक्रिया अवरुद्ध छ।’
मुख्य नेताहरुकै स्वार्थ बाझिँदा एकता प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन। एकता प्रक्रिया र आन्तरिक कार्ययोजनाका लागि बनाएको कार्यतालिका नेताहरूबाटै उल्लंघन हुने गरेको छ।
‘पार्टीभित्र अहिले निश्चित विधि र मापदण्डका आधारमा एकता गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण र विधिअनुसार होइन, आफ्ना मान्छेलाई समातेर टीका लगाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबीच तीव्र अन्तरविरोध छ,’ स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘यी दुई दृष्टिकोणबीचको निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। यसले पार्टीलाई लथालिंग बनाइरहेको छ।’
संघीयताअनुसार संरचना
नेकपाले संघीयताअनुसार पार्टी संरचना भने बनाएको छ। राज्यको चरित्रअनुसारकै पार्टी संरचना बनाउने गरी पार्टीका सातवटै प्रदेश कमिटी रहने नेकपा विधानमा उल्लेख छ। त्यहीअनुसार संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेको छ। नेकपाले ५ साउनमा प्रदेश पदाधिकारी र १७ मंसिरमा प्रदेश कमिटी सदस्यहरुको टुंगो लगाएको थियो। तर कमिटी विवादमुक्त भने रहेन। योग्यता नै नपुगेका व्यत्ति कमिटीमा परेको भन्दै गत पुसको स्थायी समिति बैठकमा आवाज उठेको थियो।
विधानको व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यको शपथ ग्रहण भइसकेको छ। प्रदेश कमिटी धमाधम प्रदेश कार्ययोजना बनाउन व्यस्त छन्। नेकपा विधानको धारा २६ मा प्रदेश र सम्पर्क समन्वय कमिटीको व्यवस्था छ। धारा २६ (ख) मा प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवसहित १५१ सदस्य (केन्द्रीय कमिटीका सदस्यबाहेक) रहनेछन्। एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर दुईका दरले सदस्य थप्न पाउने व्यवस्था नेकपा विधानमा छ।
नेकपाको सुदूरपश्चिममा १८३, कर्णालीमा १७५, प्रदेश ५ मा २०३, गण्डकीमा १८७, प्रदेश ३ मा २१७, प्रदेश २ मा २१५ र प्रदेश १ मा २०७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी छ। यतिबेला जिल्ला तहको नेतृत्व चयन नेकपाभित्र सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ। पूर्वएमालेभित्र अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षबीच जिल्ला नेतृत्वमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया लम्बिएको हो।
विभागको अवस्था उस्तै
नेकपा विधानमा केन्द्रमा ३२ विभाग रहने उल्लेख छ। विधानको धारा ३२ र नियमावलीको धारा १२ अनुसार विभाग गठन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तो विभाग केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पनि गठन गर्न सकिने उल्लेख छ। केन्द्रमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित ३५ जना नेता एउटा विभागमा रहने व्यवस्था छ। यसो गर्दा एक हजार १२० जना नेताकार्यकर्ताले केन्द्रीय विभागमै जिम्मेवारी पाउँथे। तर पार्टी एकताको १० महिना बित्दासम्म नेकपाले एउटै विभाग बनाउन सकेको छैन।
केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजन छैन। अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेलले काम पाए पनि अन्य नेताहरुले गर्ने कामको ठोस जिम्मेवारी छैन। केन्द्रीय समिति बैठक नबसेका कारण ‘पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुँ’ भनेर नेताहरूलाई धक फुकाएर हिँड्न असहज हुन थालेको छ।
राष्ट्रिय परिषद्, तीनवटा केन्द्रीय आयोग (केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग) अझै बनेका छैनन्। सल्लाहकार समिति र जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च बन्ने संकेत छैन।
पार्टी एकतापछि नेकपाले अहिलेसम्म एकीकृत पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई समेत अन्तिम रूप दिन सकेको छैन। गत वर्ष जेठ ५ को सचिवालयले १५ जेठभित्रै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने भनेको थियो। पछि साउन मसान्तभित्रै प्रकाशनको दोस्रो डेटलाइन बनाइयो। तर त्यो अहिलेसम्म तयार भएको छैन। अध्यक्षद्वयलाई दस्ताबेजको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा दिए पनि ओली–दाहालले त्यसलाई टुंग्याएका छैनन्।
जनवर्गीय संगठनमा भद्रगोल
नेकपाका २२ वटा जनवर्गीय संगठन छन्। मुख्य जनवर्गीय संगठनहरू तदर्थवादमा चल्न थालेको लामो समय भयो। तदर्थवादमा चलेपछि संगठनका काम र योजना छैनन्। विद्यार्थी, मजदुर, युवा, महिलालगायत प्रमुख जनवर्गीय संगठन तदर्थवादमा चल्दा सांगठनिक परिचालनमा समस्या देखिन थालेको छ।
जनवर्गीय संगठनले एकाध कार्यक्रम बनाए पनि त्यसले प्रभावकारी सन्देश दिन सकेको छैन। नेताहरू एकता प्रक्रिया नटुंगिएकाले नेतृत्व हत्याउने होडमा लागेका छन् भने कतिपय जनवर्गीय संगठनका नेताहरू संक्रमणकालको यो फाइदा उठाएर आफ्नै स्वार्थअनुरुप संगठनलाई परिचालनसमेत गर्न थालेका देखिन्छन्।
अखिलमा रन्जित तामाङ र ऐन महर, युवामा रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा र रमेश पौडेल, महिलामा गोमा देवकोटा र अमृता थापा, मजदुरमा विनोद श्रेष्ठ र गणेश रेग्मी, जनसांस्कृतिक महासंघमा खगेन्द्र राई र सरल सहयात्री, किसानमा केशवलाल श्रेष्ठ र चित्रबहादुर श्रेष्ठ, मधेसी मोर्चामा जगदीश कुसैयत र रामकुमार शर्मा, दलितमा जितु गौतम र तिलक परियार, आदिवासी जनजातिमा गोकुल घर्ती र सुरेश आलेमगर, खेलकुदमा पुरुषोत्तम पौडेल, टेन्डी शेर्पा र शिव कोइराला, सकुम्बासीमा रामप्रीत पासवान र दीपक थापा, पत्रकारमा महेश्वर दाहाल र गणेश बस्नेत नेतृत्वको दौडमा छन्।
भागबन्डाले कांग्रेस अलपत्र
नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ। पार्टीमाथि संसद्मा सबल प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला नेताहरू आन्तरिक कलहमै व्यस्त छन्। पछिल्लो समय पार्टी कार्य सम्पादन समिति गठनमा विवाद चुलिएको छ। कार्य सम्पादन समितिको टुंगो लगाउन गत शनिबार बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई कार्य सम्पादन समितिमा नराखेपछि उनले पदाधिकारी बैठक बहिष्कार गरेका छन्। उनलाई सहमतिमा ल्याउने सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रयास सफल हुन सकेको छैन।
विद्यार्थी भ्रातृ संगठन नेविसंघलाई लिएर कांग्रेसभित्र शीर्ष तहमै मतभेद छ। दुईवर्षे नियमित कार्यकाल सिध्याएको नेविसंघमा पार्टी नेतृत्वकै कारण महाधिवेशन हुन नसकेको नेविसंघका नेता बताउँछन्। नेपाल तरुण दल चार पदाधिकारीको भरमा छ। अन्य भ्रातृ संगठन चलायमान छैनन्। सभापति निर्वाचित भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाले पार्टीका विभाग गठन गर्न सकेका छैनन्।
पार्टीको संरचना संघीय मोडलमा जान सकेको छैन। १३ औं महाधिवेशनले पार्टीलाई संघीय मोडलमा लैजाने बाटो खुला गरिदिएको थियो। त्यस्तै विधानले प्रादेशिक संरचनाको समेत ढाँचा तय गरेको थियो। स्थानीय तहमा पनि कांग्रेसले ठोस संरचना बनाउन सकेको छैन।
तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजंग शाही पार्टी नेतृत्वले नचाहेकै कारण भ्रातृ संगठन अस्तव्यस्त बनेको बताए। उनले भने, ‘तरुण दलका पदाधिकारी चयनमा हामीले सभापतिलाई पटकपटक आग्रह गरेका छौं। उहाँ चाँडै गर्छु भन्नुहुन्छ तर संगठन अहिलेसम्म चारजनाको भरमा चलिरहेको छ।’ शाहीले नेतृत्वमा आफ्नालाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति र पदमा भागबन्डा गर्दा पार्टी संरचना ओरालो लागेको बताए।
गत पुसमा काठमाडौंमा सम्पन्न महासमिति बैठकले पारित गरेको विधानमा पार्टी संरचनामा फेरबदल गर्ने उल्लेख छ। तर महासमितिबाट पारित विधान कांग्रेस केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि पार्टी त्यसअनुरूप अगाडि बढ्ने संकेत छैन। कांग्रेस विधानमा पार्टीको आठ तहको संरचना हुने व्यवस्था छ। यस्तै पार्टीमा २८ विभागको व्यवस्था छ। भ्रातृ संगठन र पार्टीका समिति गठनमा भइरहेको विलम्बले कांग्रेसप्रति आफैंलाई निराशा उत्पन्न गराएको नविसंघका पूर्वअध्यक्ष रन्जित कर्ण बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रतिपक्षमा भएका बेला पनि भ्रातृ संगठन कमजोर हुनु दुःखद हो।’
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने पार्टी संगठन चुस्त रूपमा अघि बढिरहेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार विभाग र समिति गठनका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको छ। ‘पछिल्लो केही सातायता सभापतिज्यू अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ’, शर्माले भने, ‘विभाग र समितिको टुंगो चाँडै लाग्नेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
