सचिवको सातो जाने सिफारिस ?

सरकारी दराजमा अर्काे एउटा प्रतिवेदन थपिएको छ, ‘बेरुजू फर्स्यौट मूल्यांकन र अनुगमन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन।’ सरकारी कार्यालयमा चिल्लो गातामा आकर्षक कागजसहितको प्रतिवेदन सजिनेछन्। मुख्यसचिवकै नेतृत्वमा गठित बेरुजू फर्स्यौट प्रतिवेदन निश्चय पनि गहकिलो र गतिलो हुने नै भयो। अझ त्यसमा कडा सिफारिस पनि सामेल छन्, ‘आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ पालना गर्ने/गराउने।’ त्यही प्रतिवेदनमा एक आर्थिक वर्षभित्र दुई खर्ब १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजू असुल गर्नुपर्ने भयावह अंक पनि सामेल छ। त्यो बेरुजू अंकसँगै फर्स्यौट नगर्ने र समयमैै जवाफ नदिने पदाधिकारीमाथि सजाय/जरिबाना र विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनीयुक्त वाक्यांश पनि सिफारिस भएको छ।

मुख्यसचिवको नेतृत्वमा निर्मित प्रतिवेदनमा सजायसहितको सिफारिस वाक्यांशबाट जसरी सरकारी संयन्त्र तर्सिनुपर्ने हो, प्रतिवदेन आएको एक महिना गुज्रिँदा पनि कतै त्यसको सामान्य टीकाटिप्पणी समेत भएको पाइन्न। सरकारी संयन्त्रमा ‘शून्य बेरुजू’ राख्ने रणनीतिअनुरूपका ‘सिफारिस’ पर्न सक्ने लेखाउत्तरदायी अधिकृत् अर्थात् सचिवको सातो जानुपर्ने हो। किनभने ‘लक्ष्यअनुरूप बेरुजू फर्स्यौट गराउन क्रियाशील नहुने पदाधिकारीलाई नेतृत्वदायी पदमा नियुक्त नदिने’ सिफारिस परेको छ। वास्तवमा यो सिफारिस अक्षरशः पालना हुने हो भने संवैधानिक अंग, अन्य प्रकृतिका कुनै पनि आयोग र सरकारी सुविधामा पदमा बहालवाला र पूर्व सचिवहरू योग्य हुँदैनन् र हुनेछैनन्। किनभने महालेखा परीक्षक कार्यालयबाहेक बेरुजू नहुने कुनै पनि सरकारी कार्यालय छैनन्। त्यतिमात्र होइन, कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिवहरू पनि सचिवका निम्ति योग्य ठहरिँदैनन्।

मुख्यसचिव नेतृत्वमा निर्मित प्रतिवदेन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न ? अबका नियुक्तिमा यो प्रश्न चारैतिर उठाउनुपर्छ। विडम्बना त, त्यही प्रतिवेदन सरकारसामु पुगेपछि सचिव दिनेश थपलिया निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भए। निर्वाचन आयोगको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्दै गरेका सचिवका सन्दर्भमा के/कति बेरुजू छ ? उनले सम्हालेको मन्त्रालय ‘बेरुजू–शून्य’ थियो ? यसको जवाफ आएको छैन। संविधानतः संवैधानिक परिषद्का सचिव पनि उनै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी हुन्। र, बेरुजू फर्स्यौटका मूल्यांकन र अनुगमनकर्ता पनि। उनी संवैधानिक परिषद्को बैठक चलिरहँदा र निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दा संवेदनशील भएको देखिन्न। निर्वाचन आयोगको नेतृत्वदायी नियुक्तिसँगै बेरुजू पनि खुल्नुपथ्र्याे। सँगै सिफारिस वजनदार र अर्थपूर्ण मानिन्थ्यो। तर उनको मौनतासँगै उनकै सुझाव बोझिलो बनेको छ। अझै संवैधानिक परिषद्का सचिवसँग एउटा मौका छ—संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तका बेरुजू प्रस्तुत गर्ने। उनले यसमा क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेमात्र सरकारी खर्चमा संकलित तथ्य र निर्मित प्रतिवेदन काम लाग्न सक्छ।

बेरुजूभित्र सरकारी रकमको हानि–नोक्सानी, असूल गर्नुपर्नेदेखि रुजु गर्नुपर्ने रकम पर्छन्। नेपालका निम्ति यो निकै चुनौतीपूर्ण र पेचिलो विषय बनेको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनसँगै बेरुजूको पारो बढेकै हुन्छ। तथ्य–तथ्यांक यति भयावह हुन्छ। लाग्छ, कतै ‘बेरुजू देश’ भनिने त होइन ? संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई पनि बेरुजू अंकले तनावभित्र पार्छ। त्यो समिति बेरुजू अंकमा हराउन पुग्छ। संसदीय कालखण्ड सुरु भएपछि त्यो समितिले बेरुजूका सवालमा अनगिन्ती पटक सचिवहरू स्पष्टीकरण लियो। बेरुजूका सवालमा गैरजिम्मेवार सचिव र विभागीय प्रमुखलाई कारबाही गर्न सिफारिस ग¥यो। तर सरकारी संयन्त्रमा यो खराब प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति निरन्तर रह्यो। सरकारी हिसाब/किताब पुराना हुँदै गएपछि प्रमाण पनि लोप हुन पुग्छन्।

अझ कतिपय बेला पुराना बेरुजू मिन्हा गर्न राज्यमन्त्रीसरहका अध्यक्ष तोक्दै आयोग गठन गर्नुपरेको छ। बेरुजू मिन्हा गर्न पनि राज्यको ठूलै रकम खर्च हुँदै आएको छ। वस्तुतः सरकारी संयन्त्रमा आर्थिक अनुशासनहीन क्रियाकलाप निरन्तर हुनुमा भ्रष्ट र खराब मनोवृत्तिबाहकमाथि सजाय नहुनु पनि हो। मुख्यसचिवको नेतृत्व प्रतिवेदन पनि थन्काउने मात्र होइन कि थिति बसाउने हो भने व्यवहारमै कार्यान्वयन भएको देखिनुपर्छ।